काठमाडौं । संघीय निजामती विधेयकका अरु प्रावधान नै छायाँमा पार्ने गरी चर्चा भयो, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ । 

प्रतिनिधिसिभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका अधिकांश सांसद कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाएपछि संवैधानिक नियुक्ति खान निश्चित समय कुर्नुपर्ने प्रावधान राख्नैपर्ने पक्षमा थिए ।

समिति सभापति रामहरि खतिवडा पनि उक्त प्रावधान राख्नैपर्ने अडानमा देखिन्थे । विवादित विषय टुंग्याउन नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूको संयोजकत्वमा बनेको उपसमितिमा होस् वा समितिमा खतिवडाले दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए ।

समितिले धारा ८२ (४) मा उक्त व्यवस्था राख्नुपर्ने पक्षमा छलफल गरिरहँदा कर्मचारीतन्त्रलाई निकै पोलेको थियो । विशेषगरी मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव र अवकाशका मुखमा पुगेका सचिवमा निकै छटपटी चलेको थियो । हुन पनि यही वर्ष मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित १८ जना विशिष्ठ श्रेणीका अधिकारीहरू अवकाशमा जाँदैछन् ।

त्यसपछि कर्मचारीतन्त्रको उच्च नेतृत्व खुला लबिइङमा उत्रियो, ‘‘कुलिङ पिरियडको प्रावधान हामीलाई मात्रै किन लागु हुने ?’’ 

मुख्यसचिव अर्याल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव उदयराज सापकोटा (हाल अवकाशप्राप्त) कुलिङ पिरियड राख्न नहुने मत जाहेर गरेका थिए ।

उपसमितिको बैठकमै उनीहरूले चरम असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । त्यस्तै, संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थ लगायतले समितिका बैठकमा नै उक्त प्रावधान राख्नु उचित नहुने दलिल पेस गरेका थिए ।

अन्ततः मुख्यसचिव अर्याल, संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेसहित सचिवहरूको हुल संसद्का पदाधिकारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावित गर्न हिँडेको थियो । आफूहरूमाथि विभेद जिकिरसहित उक्त प्रावधान विधेयकबाट हटाउन दबाब दिएका थिए ।

उनीहरूले सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल लगायतलाई भेटेर उक्त प्रावधान नराख्न लबिइङ गरेका थिए । कर्मचारीहरूको असन्तुष्टिबीच जेठ २ गते राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले दुईवर्षे कुलिङ पिरियड राख्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारका तीन मन्त्रीको उपस्थितिमा उक्त निर्णय भएको थियो । 

तर, निर्णयमा समिति सभापति खतिवडाले अवकाश वा राजीनामा गरे पनि नियुक्तिका लागि दुई वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान थपिदिए । उनले अन्य कुनै सरकारी सेवा भन्ने शब्द पनि पारेका थिए ।

असार १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि मात्रै दफा ८२ (४) मा राखियो, “निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएका दुई वर्ष अवधि पूरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।” तर उक्त प्रावधान उदफा ५ ले निस्प्रभावी पारेको पारित भइसकेपछि मात्रै खुलेको थियो । 

उपदफा ५ मा मूल विधेयकको उपदफा (४) को प्रावधान राखिएको छ । उपदफा ४ राखिएपछि उपदफा ५ राख्नु कर्मचारीको दोष भएको आरोप सांसदहरूको थियो । कर्मचारीले भने उक्त उपदफाबारे छलफल नभएको भन्नेसम्मका जिकिर गरेका थिए । त्यही विषयमा छानबिन गर्न बनेको उपसमितिले मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । चारवटा कार्यादेशमध्ये समितिले कारबाही सिफारिसको अधिकार पनि पाएको थियो । 

विधेयकको दफा ८२ को (४) र (५) बीच कानुनी तादात्म्यता मिलाउने क्रममा ‘गम्भीर त्रुटि’ भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक तथा कर्मचारीको कानुनी र पदीय जिम्मेवारी रहने निचोड निकालेको छ । 

“विधेयकको दफा ८२ को उपदफा (४) र (५) का बीच कानुनी तादात्म्यता सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटि भएको देखिँदा यसमा संलग्न पदाधिकारी वा व्यक्तिलाई के कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको सुझाव एवं निष्कर्ष यस समितिको रहेको छ ।”

तर, समितिले कसलाई के/कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने ठोस सिफारिस गर्न चुकेको छ । समितिका सभापति जीवन परियार व्यक्ति विशेषले कमजोरी गरेको नदेखिएकाले व्यक्ति नतोकिएको बताउँछन् । “व्यक्ति विशेषलाई कारबाही भनेर लेख्न व्यक्ति विशेषको कमजोरी पहिचान भएन । त्यसैले राजनीतिक खालको निर्णय गरेको हो,” उनी भन्छन् । 

आफूहरूले कारबाही सिफारिसको कार्यादेश पाए पनि कमजोरीहरू भने देखाउन सकिएको उनको भनाइ छ । “ठहर्ने देखिएको भए कसले के गर्नुपर्ने भन्ने हामीले लेख्ने थियौँ । कार्यादेशमा त्यो अधिकार पनि थियो । ठ्याक्कै यही व्यक्ति विशेष गर्ने भन्ने नदेखेपछि कमजोरी के रह्यो भन्ने देखाएका छौँ,” उनी भन्छन् । 

सुशासन समितिका सभापति खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने ठहर पनि आफूहरूको नभएको बताए । “सभापतिले राजीनामा दिनुपर्छ भनियो भन्ने चर्चा सुनियो । हामीले कहाँ भनेका छौँ र ? व्यक्ति विशेष कारबाही सिफारिस गरेका छैनौँ,” उनी भन्छन् ।

संसद् सचिवालयका एक अधिकारी कारबाही निम्ति कुनै प्रावधान नखुलाएको हुँदा यो छानबिन प्रतिवेदनमै सीमित हुनसक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘‘समितिले कम्तीमा कारबाहीका कानुनी आधार टेक्नुपर्थ्यो, कुनै कानुन कोट गर्नुपर्थ्यो, त्यस्तो केही उल्लेख नहुँदा कसलाई के कारबाही गर्ने भन्ने अन्यौल रह्यो ।’’

समिति सभापति र सचिवले उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको ठहर 
कारबाही के गर्ने भन्ने नखुट्याए पनि समितिले सभापति खतिवडाले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको ठहर गरेको छ ।

सार्वजनिक प्रतिवेदनमा दिलेन्द्र बडू संयोजक रहेको उपसमितिकै प्रतिवेदनदेखि नै कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाबारे कानुनी तादम्यता नमिलेको ठहर समितिको छ । “उपसमितिको मस्यौदादेखि नै विषयवस्तु र त्यससँग सम्बन्धित तादात्म्यता नमिली त्रुटि हुन गएको देखिन्छ,” समितिले भनेको छ । 

समितिले राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्नुपर्ने पक्षमा उपसमिति र समितिको बैठकमा सकारात्मक देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ । 

तर, जेठ २ गते समितिले सर्वसम्मत् पारित गरेको निर्णय र मस्यौदा प्रतिवेदनमा समितिका सदस्यहरूसँग फेरि छलफल नगर्नु सभापतिको कमजोरी भएको समितिको ठहर छ । “सभापतिको हस्ताक्षर भएको र परिमार्जित मस्यौदा प्रतिवेदन समितिका सदस्यहरूलाई देखाई छलफल गरी सभामा पेस गर्नुपर्नेमा सो नगरी निश्चित व्यक्तिहरूबीच अनौपचारिक बैठक बसी मिति २०८२।०२।१३ मा प्रतिवेदन पठाएको देखिँदा माननीय सभापतिको समन्वयकारी भूमिकामा कमी भएको देखियो,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, समितिको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका निर्वाह नगरेको ठहर गरिएको छ । “प्रतिवेदन सभापतिको हस्ताक्षरबाट सभामा पेस भएको देखिँदा कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको गम्भीर त्रुटिका सम्बन्धमा समितिको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका वहन गरेको देखिएन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

समिति सचिव सुरजकुमार दुराले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको ठहर समितिले गरेको छ । उपसमितिदेखि नै प्रतिवेदन लेखनको भूमिका पाएका सचिवले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको निष्कर्ष समितिको छ । “राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव दुरा सचिवको हैसियतले उपसमिति र समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रहेको र प्रतिवेदन लेख्ने समेत भूमिका रहेको देखिँदा परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्न सकिएन ।”

हुल बाँधेर लबिङ गर्न हिँड्नु पदीय आचारणविपरीत 
समितिले कुलिङ पिरियडको प्रावधान हटाउन सार्वजनिक रूपमा नै ‘लबिइङ’ गर्दै हिँड्नु कर्मचारीहरूको आचरणभित्र नपर्ने निचोड निकालेको छ । 

समितिले संविधानले सभा वा समितिले गरेका निर्णयहरूको सम्मान र पालना गर्दै कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु सरकारी निकाय र पदाधिकारीहरूको कानुनी जिम्मेवारी भएको स्मरण गराएको छ । 

“...यस संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा संसदीय समिति र सभाले पारित गरेको उक्त विधेयकमा राखिएको कुलिङ अफ पिरियडको विषय हटाउन समूह बनाई सार्वजनिक रूपमा लबिइङ गर्दै हिँड्नु परिभाषित जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीहरूको पदीय आचरण मान्न सकिन्न,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

सार्वजनिक रूपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय नभएको ठम्याइ समितिको छ । सार्वजनिक रुपमै कुलिङ पिरियडको विपक्षमा देखिएका मुख्यसचिव अर्यालले प्रावधान रोक्न लागिरहने समेत बताएका छन् । 

समितिको बयानमा उनले भनेका छन्, “कुलिङ अफ पिरियड राख्नु हुँदैन भनेर हामी हाम्रो हक अधिकारको रूपमा लागेकै हो । अझै त्यही माग छ,” अर्यालले बयानमा भनेका छन्, “यो विधेयक ऐन नबनेसम्म राख्नु हुँदैन भनेर लागिरहन्छु ।”