काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट गत जेठ ५ गते ‘जलस्रोत विधेयक–२०८१’ पारित भयो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा विज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्टि जनाए ।

त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को गत असार २ गतेको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । तर, मन्त्रिपरिषद्को फिर्तासम्बन्धी निर्णय औपचारिक रूपमा बाहिर ल्याइएन ।

मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता नलिएपछि राष्ट्रियसभाले प्रक्रियामा लैजानेछ । तर, विधेयकका केही बुँदामा संशोधन वा पुनर्लेखनबिना पास भए गम्भीर राष्ट्रघात हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यसमा भएका कतिपय प्रावधान राष्ट्रघाती भएको र ती बुँदा संशोधन हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । कार्यकारी अधिकारसहितको जल तथा ऊर्जा आयोग स्थापना, दोहोरो अर्थ लाग्ने बाँधका सुरक्षा लगायतका प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

विधेयकका कतिपय प्रावधान राष्ट्रघाती रहेको र यसलाई पुनर्लेखन गर्नुपर्ने पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् । उपाध्याय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख पनि हुन् ।

सैद्धान्तिक मान्यताको अवहेलना, संवैधानिक प्रावधानको बेवास्ता, कार्यकारीणी (सरकार)को अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण, तथ्यको दुरुपयोग र राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थामा संवेदनशीलताको अभाव रहेको उपाध्यायको टिप्पणी छ ।

विधेयकको दफा ३० मा बाँध सुरक्षाको विषय समेटिएको छ । विधेयकको दफा ३० मा भनिएको छ, “(१) बाँधको निर्माण र सञ्चालनका लागि त्यस्तो बाँधको सुनिश्चितता गर्ने प्राथमिक दायित्व र जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकको हुनेछ ।” 

यस्तै, त्यही दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, “बाँध सञ्चालकले आयोगले तयार गरेको बाँधको निर्माण, सञ्चालन र सुरक्षाको मापदण्डको पालना गर्नुपर्नेछ ।” 

बाँध सुरक्षा निर्माण कम्पनीले गर्नुपर्ने प्रावधानले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थप्ने उपाध्याय बताउँछन् । “राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षाको प्रतिकूल व्यवस्था गरेको छ । बाँध जस्तो संवेदनशील र राष्ट्रिय सुरक्षा तथा सम्प्रभुतासित जोडिएको विषयलाई सामान्य जलविद्युत् परियोजना जसरी अनुमतिपत्रका आधारमा निर्माण, सञ्चालन तथा सुरक्षाको जिम्मा दिने व्यवस्था गरी राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षामाथिको खेलवाड हो,” उनले भने ।

पूर्वाधार विकास समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कुनै सन्दर्भ र आधारबिनै बाँधको सुरक्षासम्बन्धी परिच्छेद थपेको उपाध्याय बताउँछन् । “सरकारले पेस गरेको विधेयकको स्वरूपमा (प्रस्तावनादेखि अनुसूचीसम्म) आमूल परिवर्तन गरिदिएको छ । तर, त्यसमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयको आधिकारिक रूपमा स्वीकृति लिएको देखिँदैन,” उनले भने, “विधेयक यति त्रुटिपूर्ण छ कि संशोधनमार्फत सुधार हुने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, यो विधेयकको पुनर्लेखन अति जरूरी छ ।”

सरकारले विधेयकमा प्रस्तुत नगरेको कार्यकारी अधिकारसहितको चारवर्षे अवधिका लागि (पुनः एकपटक थप हुन सक्ने) राजनीतिक नियुक्ति हुने उपाध्यक्ष पद राखेर जलस्रोत उपयोगको सहमति प्रदान गर्नेसहितको कार्यकारी अधिकार दिने प्रावधान सहज नरहेको उपाध्यायको टिप्पणी छ ।

विधेयकको ध्यान जलस्रोतको समुचित उपयोगमा भन्दा आयोग गठन, जलस्रोत उपयोगको केन्द्रीकृत सहमति प्रदान गर्ने कार्यकारी अधिकारमा केन्द्रित भएको उपाध्याय बताउँछन् ।

“पूर्वाधार विकास समितिले विधेयकमा समावेश गरी प्राथमिक दायित्व र जिम्मेवारी बाँध सञ्चालकको हुनेछ भन्ने प्रावधानले अन्तिम दायित्व कसले बहन गर्ला ?” उनको प्रश्न छ । 

उनको टिप्पणीमा, ‘‘बाँधको सुरक्षामा आयोगको अधिकार कसरी कार्यान्वयन होला ? बाँधको आयु लामो हुने र यसको राष्ट्रिय सुरक्षा, सम्प्रभुतासित प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने विषयमा कुनै सन्दर्भ र कानुनी आधारबिना बाँधको सुरक्षा समावेश गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षा र सम्प्रभुतालाई गम्भीर रूपमा नलिनु दण्डनीय विषय हो ।”

विधेयकमा दुईअर्थी प्रावधान देखिएपछि त्यसको विषय समाधान हुनुपर्ने डा. मुकेशराज काफ्ले बताउँछन् । “विधेयकमा कुनै प्रावधानले दुईवटा अर्थ दिन्छ भने त्यसमा स्पष्ट पार्नुपर्छ,” उनले भने, “ड्याम सेफ्टीका विषयलाई नेपालीकरण गरेको जस्तो लाग्छ । अंग्रेजीमा भन्दा ड्याम सेफ्टी पनि हो । नेपालीमा भन्दा सुरक्षा भन्ने अर्थ आयो त्यसले दोहोरो अर्थ लाग्यो । त्यसलाई पूर्णतः स्पष्ट गर्नुपर्‍यो, विधेयकमा ।”

विधेयकमा ड्याम सेफ्टीको विषयलाई रूपान्तरण गरिएपछि त्यसको अर्थ दिने गरी खुलाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । “ड्याम अप्रेसन कसरी गर्ने ? गेट कसरी कन्ट्रोल गर्ने ? तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षाका लागि अर्लि वार्निङ सिस्टम कसरी राख्ने ? कसरी वार्निङ जारी गर्ने लगायतका कुराहरू हुन्,” उनले भने, “बाह्य सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय नै धेरैले व्याख्या गरे । त्यसलाई अझ स्पष्ट गर्नुपर्‍यो ।”

कुनै पनि कम्पनीले बाँध बनाएपछि त्यसको ‘सेफ्टी’को जिम्मेवारी लिनुपर्ने काफ्ले बताउँछन् । “ड्यामका व्यवस्थापनसम्बन्धी जिम्मेवारी त सम्बन्धित कम्पनीले लिनुपर्छ । किनभने त्यो उसैको नियन्त्रणमा रहन्छ,” उनले भने, “बाह्य सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी त राज्यको हुन्छ । यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।”

बाँध बाह्य सेफ्टी गर्नु राज्यको दायित्व भएको कारण विधेयकमा स्पष्ट पार्नुपर्ने काफ्ले बताउँछन् । “ड्याम सुरक्षाका लागि हरेक कम्पनीले आफ्नो सुरक्षाकर्मी राख्ने कुरा भएन । विष्फोटक पदार्थहरू हरेक कम्पनीले ल्याएका छन् र त्यसको सुरक्षाको जिम्मा राज्यले गरेको छ,” उनले भने ।

आयोगलाई पनि शक्तिशाली बनाउने गरी विधेयक आएको काफ्ले बताउँछन् । “आयोगको भूमिका पनि शक्तिशाली बनाइएको छ,” उनले भने, “सरकारले परिकल्पना के हो । त्यहीअनुरुप बढी अधिकार दिने गरी ल्याएको हो भने छुट्टै कुरा हो । यही हिसाबले आयोग चलाउने हो भने त ‘कन्ट्याक्टिक’ देखिन्छ ।”

संघीयताको भावनाअनुसार स्थानीय तहहरूमा पनि अधिकार बाँडफाँट गर्नुपर्ने काफ्ले बताउँछन् । “अधिकार जति सबै केन्द्रित गरेर पनि कसरी हुन्छ र ? संवेदनशील विषय दुई पक्षसँग सम्बन्धित, ट्रान्सबाउन्ड्री मुद्दाहरू चाहिँ केन्द्रीय सरकारले नै हेर्नुपर्छ,” उनले भने ।

सिँचाइ सचिव सरिता दुवाडी विधेयक छलफलकै क्रममा रहेको र त्यसमा उठेका विषयहरू स्पष्ट पार्ने बताउँछिन् । “बाँधको सुरक्षाका जिम्मेवारी कम्पनीको भन्दा पनि सुरक्षा गर्दा लाग्ने खर्च चाहिँ कम्पनीले व्यहोर्नुपर्छ,” उनी भन्छिन्, “सुरक्षा दिने र सुरक्षित बनाउने प्राथमिक दायित्व त नेपाल सरकारकै हुन्छ ।”

आयोगलाई मजबुत बनाउने गरी विधेयक ल्याइएको सचिव दुवाडी बताउँछिन् । “३२ सालको आयोग हो । यही अनुसारै बनाइराख्ने ?” उनी प्रश्न गर्छिन्, “अधिकार धेरै छ, जिम्मेवारी धेरै भइसकेपछि विज्ञहरूलाई पनि राखेर नै आयोगलाई मजबुत खालको बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो ।”

पूर्वाधार समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंह सेफ्टीको कुरा निकै महत्त्वपूर्ण भएका कारण विधेयकमा राखिएको बताउँछन् । “बाँध सुरक्षाका कुरा र तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षाको विषय लगायतका कुराहरू समेटेर हामीले विधेयकमा राखेका हौँ,” उनले भने, “उच्च बाँधका लागि विश्वस्त पार्ने प्रावधान राखेका छौँ ।”

बाँध सुरक्षाका विषयलाई बाहिर ‘अतिरन्जित’ पारिएको जिकिर सिंहको छ । “गत वर्ष कुलेखानीको आँखा खोलिदिएको थियो । यसवर्ष भोटेकोसीको बाढीले देखाएको छ,” उनले भने, “बाँध सुरक्षाको जिम्मेवारी हामीले नेपाली सेनालाई दिइएको छ । जसले बनाए पनि त्यसको सुरक्षा नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ ।”

नेपाली सेनाले बाँधको सुरक्षा लगायतका विषय अन्य ऐनमा रहेका ऊर्जामन्त्री, कानुन सचिव लगायतले देखाएपछि त्यो प्रावधान विधेयकमा नराखिएको सिंहको भनाइ छ । 

“यस विषयमा हामीले विज्ञ, ऊर्जामन्त्री, कानुन सचिव, जलस्रोत सचिव लगायतसँग कुरा गर्दा अन्य ऐन र कानुनमा भएको विषय लेख्नै पर्दैन भन्ने राय आयो र त्यसमा नराखिएको हो,” उनले भने, “प्रतिनिधिसभामा आएपछि त्यसमा संशोधन गराएर उक्त विषय स्पष्ट पार्नुपर्छ ।”

त्यसो त, सरकारले ल्याउने हरेक विधेयक पछिल्लो समय विवादित हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक संघीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान छलछाम भएको थियो ।