काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा (एमाले)ले हतारमा पारित गर्न खोजेको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्तुत गरेको छ । कृषि, सहकारी तथा स्रोत समितिमा सोमबार कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, सह–महामन्त्री जीवन परियार, सांसद दिलेन्द्र बडू लगायतले संशोधन प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कांग्रेसले भूमिसम्बन्धी कानुन बनाउँदा प्रदेशसँग समन्वयको आवश्यकता औँल्याएको छ । त्यसमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको ख्याल गर्नुपर्ने भनाइ कांग्रेस सांसदको छ । 

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले भूमिसम्बन्धी कानुनहरू बनाउने अधिकार प्रदेशले राख्ने र स्थानीय तहसम्म पुग्ने भएकाले ध्यान दिनुपर्ने बताए । “हामीसँँग प्रदेश सरकारहरू छन्, प्रदेशका संसद् छन् । तिनलाई अपनत्वमा गाँस्न कसरी सकिन्छ ? कुनै न कुनै रूपमा हामीले गाँस्न सकेनौँ भने कानुन त बनाउन सकिएला । तर, आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा जटिलता आउन सक्छ । त्यसकारण संघीयताको मर्मलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,” शर्मा भन्छन् । 

उनले आगामी दिनमा कुनै पनि तहबाट विवाद उठ्न नसक्ने गरी अधिकतम सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने भनाइ उनको छ । कांग्रेस सांसद बडुले पनि प्रदेशसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गाबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ  
कांग्रेसले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेको छ । उसले मूल ऐनको १२ (६) को व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्ने माग गरेको हो । 

सरकारले ल्याएको विधेयकमा कम्पनीले अनुमति पाएको हदभन्दा बढी जग्गा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री वितरण गर्न पाउने उल्लेख छ । दफा १२ (६)(४) मा राख्ने गरी भनिएको छ, “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट घरजग्गा व्यवसाय गर्ने अनुमति लिएको कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा दफा १२ (क) को उपदफा (२) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरेको भएमा जग्गा विकास गरी विकसित घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।”

तर, घरजग्गा व्यवसायबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि लिएको जग्गा बिक्री वितरण गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ ।

कांग्रेसले प्रतिबन्धात्मक वाक्यको सट्टा राख्नेगरी प्रस्ताव गरेको छ, “तर प्रचलित कानुन बमोजिम हदबन्दीको छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनको लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको सर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसायको कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीको नामबाट उक्त जग्गामा घर जग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृति लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृति लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाइ (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफा बमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन ।”

शर्माले बेचबिखन गर्न पाइँदैन भन्ने विषयमा खोलेर लेख्नुपर्छ भन्ने धारणा राखे ।

दफा ६१ (क) हटाऔँ
कांग्रेसले विधेयकको दफा ६१ (क)को व्यवस्था नै हटाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकको त्यस दफामा निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्ने उल्लेख छ । भनिएको छ, “यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउन सक्नेछ ।”

शर्माले भविष्यमा कार्यविधि बनाउँदा दुरुपयोग हुने भएकाले सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । “म सरकारको नियतमा कुनै शंका गर्न चाहन्नँ कार्यविधि बनाउने सन्दर्भमा असल नियतले आएको होला । तर, भविष्यमा यसको दुरुपयोग हुँदैन भन्ने कुरा रोक्न सक्ने, त्यो नियतलाई चेक गर्न सक्ने ठाउँ हुँदैन । पहिला वनको जग्गा सरकारको नाममा अलग्गै रूपमा आउने भयो । त्यसपछाडि कुनै पनि ठाउँमा कार्यविधि बनाउँदा त्यसलाई त फेरि कहीँ पनि वितरण गर्ने कुरामा सहजता बनाउने भयो,” शर्मा भन्छन् । 

उनले  ६१ को ३ र ४ ले पनि त्यो दफा हटाउनुपर्ने माग गरेको जिकिर गरे ।

“३ र ४ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियम २०२९ मा गरिएको संशोधन र वन ऐन २०७६ मा गरिएको संशोधनले ६१ (क) हटाउनुपर्छ भन्ने माग गर्दछ,” उनी भन्छन्, “मन्त्रालयमा कार्यविधि, निर्देशिका बनाउने कुराहरूको थुप्रो नै छ । सुशासनसम्बन्धी केही अगाडि मात्रै आएको अध्यादेश त्यसमार्फत बनेको प्रतिस्थापन विधेयकले निर्देशिकासम्बन्धी अत्यावश्यकबाहेकको लेखौटलाई हटाइसकेको अवस्था छ ।”

सरकारले ल्याएको विधेयकको ६१ (४) मा भनिएको छ, “अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनाएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अध्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।”

त्यसैले कांग्रेसले पुनः नक्सांकन गर्दा अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र जनिएको जग्गामा वन क्षेत्र नभई खाली रहेछ भने पनि सो जग्गा वन र निकुञ्ज क्षेत्रमा नै कायम गर्नुपर्ने संशोधन राखेको छ । 

कांग्रेस महामन्त्री शर्माले जलवायु परिवर्तनको असरबारे पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । 

यसो भन्छन् मन्त्री 
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले हाउजिङ कारोबारमा हदबन्दीसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न भूमि विधेयक ल्याइएको बताए । हाउजिङ कम्पनीले निर्माण गरेका आवास बिक्री गर्दा किनेको नम्बरी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भए त्यसमा लाभ नपाउने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको भनाइ उनको छ  । 

“विधेयकको सतहमा नपुगी हल्ला धेरै गरियो कि जस्तो लाग्छ । हाउजिङ कम्पनीले जग्गा कारोबार गर्दा अथवा हाउजिङ निर्माण गरेर बेच्दा उहाँहरूले आफूले किनेको नम्बरी जग्गाबाट पनि हदबन्दीभन्दा बढी रहेछ भने त्यो नपाउने भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा विधेयकमा लेखेका छौँ । सूचित आदेश भनेको सरकारले बनाएको नियम हो । सरकारले बनाएको नियम भएको हुनाले सूचित आदेश भनेर हामीले स्पष्ट रूपमा भनेका हौँ,” मन्त्री अधिकारी भन्छन् ।