काठमाडौं । वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा ‘चयनमुखी अभियोजन’ भएको विशेष अदालतको न्यायिक टिप्पणीसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राई पदमा रहनै नमिल्ने भनाइ उनकै पूर्ववर्ती सूर्यनाथ उपाध्यायको छ ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त उपाध्याय न्यायिक टिप्पणी गरी पर्याप्त प्रश्न उठाए पनि विशेष अदालतले उनीमाथि अनुसन्धान गरी प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचारमा गर भनी आदेश नदिएका कारण समस्या आएको बताउँछन् । 
उनी भन्छन्, “अदालतले पर्याप्त प्रश्न उठाएर न्यायिक टिप्पणी त गर्‍र्यो । तर, विपक्षी बनाउँदा अभियोजन गर भनेर आदेश जारी गरेन । त्यसैले समस्या पार्‍यो ।”

वाइडबडी जहाज खरिदको निर्णय गर्दा राई २०७३ वैशाखमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव थिए । 

पर्यटन नेपाल वायु सेवा निगमको अध्यक्ष हुने हुँदा उनकै नेतृत्वमा खरिदसम्बन्धी निर्णय अघि बढेको थियो । 

पछि कर्मचारी सञ्चयकोषको अध्यक्ष हुँदै गर्दा त्यो जहाज खरिदका निम्ति ऋण स्वीकृत गरेका थिए, राईले । उनीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान नगरेको र प्रतिवादीसमेत नबनेको विषयमा भएको न्यायिक टिप्पणी गरेको हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक संस्थाका प्रमुखका विषयमा यसरी प्रश्न उठ्दा संस्थालाई क्षति पुगिरहेको बताउँछन्, उपाध्याय । अब अख्तियार प्रमुख राईसँग दुई विकल्प बाँकी रहेको उपाध्यायको भनाइ छ ।

उनको भनाइमा ‘पहिलो, आफूमाथि प्रश्न उठेको हुँदा अनुसन्धान होस् भनी पदबाट राजीनामा दिन सक्नुहुन्छ । दोस्रो, अख्तियार जस्तो प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्थाका प्रमुखमाथि गम्भीर न्यायिक टिप्पणी भयो । अदालतबाट त्यसरी प्रश्न उठेका व्यक्तिबाट संस्थाको साख जोगिँदैन भनी संसद्ले महाभियोग लगाउन सक्नुपर्‍यो ।’

उपाध्याय त्यसबाहेक तेस्रो विकल्प नरहेको बताउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘‘न्यायिक टिप्पणीले कुनै ठोस कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्दैन । त्यसको पुनरावेदन, पुनरावलोकन पनि हुँदैन । सम्बन्धिन ठाउँबाट जिम्मेवारी बहन नहुँदा सबै संस्थाहरुको साख गिर्दो अवस्थामा पुगेको छ ।’’
उपाध्याय २०५७ देखि २०६३ कात्तिकसम्म अख्तियार प्रमुख थिए । 

“उहाँसहितको नियुक्तिमै गम्भीर संवैधानिक प्रश्न सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । साढे चार वर्ष लगाएर सर्वोच्चले संवैधानिकताको प्रश्न नै पन्साइदियो,” उपाध्यायले भने, “सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक प्रश्न नपन्साएको भए एउटा अवस्था हुन्थ्यो । विशेष अदालतले न्यायिक टिप्पणी गरेको छ । अब उहाँ नै नैतिक भए मात्रै त्यसको सम्मान रहन्छ ।” 

सर्वोच्चको संवैधनिक इजलासबाट संवैधानिक प्रश्न पन्साउने जस्तैगरी संसदले पनि आफ्नो जिम्मेवारी नलिए सामान्य नागरिकले नैतिकताको प्रश्न उठाउनुको कुनै औचित्य नभएको उनको बुझाइ छ । 

“न्यायलयले न्यायिक टिप्पणीमार्फत प्रश्न उठायो । यसमा नैतिकताका आधारमा राजीनामा भएन भने संसद्ले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने हो,” उपाध्यायले भने, “यदि संसद्ले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिँदैन भने हामी सार्वसाधारणले नैतिकताको प्रश्न उठाएर उनलाई अनैतिक बनाउनुको के औचित्य छ ?”

उपाध्यायले भनेजस्तै राईको विषय संसद्मा भने प्रवेश गरिसकेको छ । 

आइतबारको राष्ट्रियसभामा कांग्रेस सांसद कमला पन्तले त्यसरी न्यायिक प्रश्न पैदा भएपछि प्रमुख राईले आफैँ जिम्मेवारी लिँदै नैतिकताका आधारमा राजीनामा नदिए संसदले महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

“व्यक्तिगत रूपमा उहाँप्रति केही भन्नु छैन, तर उहाँमाथि विशेष अदालतले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अन्यमाथि मुद्दा अभियोजन गरे पनि प्रमुख राईप्रति ‘चयनमुखी अभियोजन’ गरेकामा अदालतले आपत्ति जनाएको छ । यसमा प्रमुख आयुक्त आफँै बोल्नुपर्‍यो । राजीनामा दिँदै अनुसन्धान होस् भन्नुपर्‍यो । नत्र सरकार बोल्नुपर्‍यो,” पन्तले भनिन्, “कोही बोल्दैन भने संसदमाथि मेरो भन्नु छ, त्यो पनि बोल्दैन ? महाभियोग लगाउनुपर्‍यो, संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगको व्यवस्था छ, यसबारे हामी बोल्नुपर्छ ।”  

विशेष अदालतले वाइडवडी भ्रष्टाचारको सुरुवात पर्यटन सचिवका रुपमा राई नेतृत्वको वायुसेवा निगम संचालक समितिबाट भएको भन्दै उनलाई अनुसन्धान र अभियोजनमै उन्मुक्ति दिएको भनी अख्तियार प्रमुखमाथि गम्भीर न्यायिक टिप्पणी गरेको थियो ।

गत मंसिरमा विशेष अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि मात्र सार्वजनिक भएको हो । तर, राई अदालतको न्यायिक टिप्पणीपछि मौन छन् ।