काठमाडौं । शेरबहादुर देउवाको उत्तराधिकारी प्रयासमा रहेका कांग्रेसका सात  नेताहरू उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंंहको निवास चाक्सीबारी जमघटमा व्यस्त रहे, सोमबार ।

तिनले गएको महाधिवेशनमा देउवालाई सघाएका थिए, जसमा कसैले गुट फेर्दै त कोही परिवारभन्दा पर पुग्दै । ती सात भाइको योजना आफूहरूमध्येबाट देउवाको उत्तराधिकारी बन्नुपर्छ भन्ने अहिलेसम्मको निष्कर्ष रहेको छ ।

सिंह निवासमा उनीसहित पूर्वउपसभापतिहरू गोपालमान श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार, विमलेन्द्र निधि, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शशांक कोइराला र पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत सामेल थिए ।

कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा सभापतिको उत्तराधिकारी आफूहरू मध्येबाट छान्ने मूल उद्देश्यसहित भेटघाट सुरु गरेका हुन् । तिनीहरूबीच राष्ट्रिय र पार्टी राजनीतिमा आफूहरूको नेतृत्वदायी भूमिकाको खोजी गर्ने समझदारी यसअघि नै भइसकेको छ ।

गत चैत १६ गते पूर्वउपसभापति निधि निवास बानेश्वरमा भेटघाट गरेका थिए । त्यसपछि डा. शशांक कोइरालाको निवासमा नववर्षको शुभकामना आदान–प्रदान गरेका थिए ।

त्यही भेटमा प्रकाशमान सिंहले व्यवस्थापन गर्नेगरी असारभित्रै बैठक बस्ने समझदारी भएको थियो । त्यही समझदारीअनुरुप सोमबार भेला हुन् ।

चाक्सीबारी बैठकमा उनीहरूले पार्टी सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई केही प्रश्नसहित जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य तय गरेका छन् ।

बैठकमा सहभागी नेता कृष्ण सिटौलाका अनुसार, मुख्य चार विषयमा छलफल केन्द्रित भएको छ । सरकारले नागरिकमा बढ्दै गएको निराशा चिर्न किन नसकेको ? सुशासनमा देखिएको बेथिति हटाउन किन नसकेको ? विकासले गति लिन किन सकेन ? सरकारले संविधान संशोधन गर्ने भनी गरेको सातबुँदे सहमति के भयो ? भनी सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीसँग उनीहरुले सोध्नेछन् ।

यी विषयमा सरकार किन खरो उत्रिन सकेन भनी प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय भएको छ । 

“यो सरकार हाम्रा सभापति देउवाजी र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचकोसात बुँदे सहमतिका आधारमा बनेको हो,” नेता सिटौलाले बाह्रखरीसँग भने, “उक्त सहमतिमा नागरिकमा सुशासन अभावका कारण देखिएको निराशा चिर्ने पहिलो सर्त थियो । त्यसमा उहाँहरू किन सफल हुनुभएन भनी ध्यानाकर्षण गराउने समझदारी भएको छ ।”

यो सरकार बन्दा सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधानका गुण/दोषको समीक्षा गर्दै दोषहरू हटाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने अर्को मुख्य लक्ष्य थियो । 

सरकार गठन भएको एकवर्ष पार गर्दा उक्त लक्ष्यमा प्रवेश गर्न नसक्नुको कारण के हो भन्ने विषयमा पनि दुई नेताको ध्यानाकर्षण गराउने उनीहरूको निर्णय छ ।

सिटौलाले भने, “कांंग्रेसले संविधान संशोधनका विषयमा बृहत् छलफल चलाउन र दलहरूसँग परामर्श गरी अवधारणा बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यही स्पिरिटमा रहेर सरकारले पनि काम गरोस् भनी ध्यानाकर्षण गराउने समझदारी बनेको छ ।” 

सिटौलाले त्यसबाहेक संविधान निर्माण हुँदा मस्यौदा गर्नेदेखि अन्तिम रुप दिन काम गरेका नेताहरू आफूहरूसँग पनि रहेको भन्दै यसका गुण/दोषका आधारमा कसरी अघि जाने भनी बृहत् छलफल चलाउने विषयमा पनि समझदारी बनेको छ । 

त्यसबाहेक नेताहरूको चासो पार्टीको महाधिवेशनमा पनि देखिएको छ । गत माघदेखि पटक–पटक गरी ‘अल्टिमेटम’सहितका परिपत्र गर्दै समय सार्दै क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको अन्तिम मिति असोज मसान्तमा पुर्‍याइएकामा असन्तुष्टि देखिएको छ ।

उनीहरूले अल्टिमेटम दिने र म्याद सार्ने अभ्यासले सकारात्मक सन्देश नगएको हुँदा असोज मसान्तलाई सदस्यता नवीकरणको अन्तिम मिति बनाइनुपर्छ भनी धारणा तय गरेका छन् । 

त्यसअतिरिक्त नयाँ सदस्यता वितरणसहित महाधिवेशनको क्यालेन्डर अघि सार्दै काम गर्न पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने सहमति पनि उनीहरूले गरेका छन् । 

निर्णयका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गर्ने जिम्मा कांग्रेसबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री सिंहलाई दिएका छन् । 

पार्टी सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गर्न सातैजना नेता मंगलबार बिहान बूढानीलकण्ठ पुग्ने तय भएको नेता सिटौलाले जानकारी दिए ।

भेटमा सहभागी अर्का एक नेताका अनुसार, सभापति देउवाका कार्यशैलीका विषयमा पनि छलफल भयो । देउवाले एक्लै वा केही पदाधिकारीलाई मात्रै राखी निर्णयहरू गरेकामा असन्तुष्टि व्यक्त भयो । 

उनीहरूले नेता डा. शेखर कोइरालाले पछिल्लो समय बढाएको सक्रियताप्रति चासो राख्दै आफ्नो भूमिका पनि देखाउने विषयमा छलफल गरेका छन् ।