काठमाडौं । नेकपा (एमाले) अध्यक्ष बन्ने गरी कदम अघि बढाएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यतामै लफडा भएको छ । दुई दिनसम्म चलेको पोलिटब्युरो कमिटी बैठकमा भण्डारीको सदस्यता नै नवीकरण नहुने तर्क नेताहरूले गरेका छन् ।

पार्टी विधानको धारा ८(क)बमोजिम भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नहुने विषय बैठकमा उठाइएको हो । विधानको धारा (८)मा पार्टी सदस्यताको समाप्ति र प्राप्तिको व्यवस्था छ । त्यहाँ ‘क’मा स्वेच्छाले सदस्यता त्यागेमा सदस्यता नरहने उल्लेख छ । राष्ट्रपति बन्ने भएपछि भण्डारीले एमाले परित्याग गरेकी थिइन् ।

एमाले विधानको धारा ८(३)मा भनिएको छ, “स्वेच्छाले सदस्यता परित्याग गरेका व्यक्तिले पुनः सदस्यता सुरु सदस्यता प्रक्रिया पूरा गरी सदस्यता लिन सक्नेछ ।” यही व्यवस्थाबमोजिम उनको सदस्यता नवीकरण नहुने र नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बैठकमा तर्क गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठकमा प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा विधानको उक्त व्यवस्था सुनाएका थिए । उनी भण्डारीको सक्रियताप्रति निकै आक्रोशित बनेका थिए । उक्त व्यवस्थाका कारण भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नहुने निर्णयको उनले संकेत गरेका थिए ।

विधानको व्यवस्थाका विषयमा छलफल गरिरहँदा उनी ठ्ट्यौली शैलीमा पनि प्रस्तुत भएका थिए । त्यसक्रममा उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले ओलीलाई रोके । उनले विधानको धारा ९ (३)ले सदस्यता नवीकरणको बाटो खुला राखेको बताएका थिए ।

९(३) मा भनिएको छ, “पार्टीले विशेष काममा खटाएको सदस्य कुनै कमिटी वा निकायमा संगठित नरहे पनि निजको सदस्यता कायम रहनेछ ।” भण्डारीलाई पार्टीकै निर्णयानुसार राष्ट्रपति बनाइएकाले उनको सदस्यता नवीकरण हुने ज्ञवालीको भनाइ थियो । 

“सदस्यता नवीकरण नहुनेजस्तो निर्णय गर्ने संकेत उहाँ (केपी ओली)को थियो । युवराज ज्ञवालीले ९(३)को कुरा गरेपछि अध्यक्षले पार्टीले छिट्टै निर्णय गर्ने धारणा राख्नुभयो,” एक नेताले बाह्रखरीसँग भने । 

भण्डारीको जिम्मेवारीका विषयमा पार्टीले यही साउन ५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै निर्णय गर्नुपर्ने केही नेताले माग गरेका छन् । पोलिटब्युरो सदस्य कृष्ण राईले बैठकमा भने, “उहाँ (विद्या भण्डारी)को जिम्मेवारीबारे केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गरोस् ।”

अर्का पोलिटब्युरो सदस्य गोकुल बास्कोटाले राजनीतिक तहबाट समस्या समाधान गर्न सुझाव दिए । ओली र भण्डारी छलफल गरे अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यस्तै, पोलिटब्युरो सदस्य आनन्द पोखरेलले भण्डारीलाई निषेध नभई स्वागत गरेर पार्टीको जिम्मेवारी दिन माग गरे ।

त्यसो त बैठकमा सेनाको परमाधिपति भइसकेको व्यक्ति राजनीतिमा नै आउन नहुने मत बलियो ढंगले व्यक्त गरियो । नेताहरूले भण्डारीको आगमनप्रति आक्रोश पोखे ।

नेता महेश बस्नेतले भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउनु पदीय मर्यादाले नदिने बताए । “विद्या कमरेड राष्ट्रपतिसम्मको गरिमा र जिम्मेवारी लिनुभएको व्यक्ति हो । सक्रिय पार्टीपंक्तिमा फर्केर त्यो मर्यादा मेट्ने नैतिक र प्रक्रियागत गल्ती गर्नु हुँदैन, जुन कुरा लोकतन्त्र र आन्तरिक जनवाद दुवैसँग मेल खाँदैन,” बस्नेतले बैठकमा भने, “पार्टीको पदीय दायित्व छनोट चाहनाले मात्र होइन, विधिसम्मत प्रक्रियाले हुन्छ ।”

अर्का पोलिटब्युरो सदस्य विशाल भट्टराईले अध्यक्ष ओलीमाथि घेराबन्दी भएको भन्दै अरू विषयमा लाग्न नहुने बताए । “अध्यक्षमाथि चौतर्फी घेराबन्दी छ । त्यसलाई समर्थन गर्नु हुँदैन,” भट्टराईले बैठकमा भने ।

नेता पार्वत गुरुङले पनि भण्डारी राजनीतिमा आउन नहुने भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए ।

नेत्री ज्वालाकुमारी साहले अध्यक्ष ओलीको प्रशंसा गर्दै कविता सुनाइन् ।

बैठकमा ठाकुर गैरे, कृष्णगोपाल श्रेष्ठले धारणा राखेनन् । नरुलाल चौधरीले लिखित धारणा दिने बताएका छन् ।  

बैठक समापन गर्न क्रममा ओलीले इतिहासका धेरै विषय स्मरण गरेका थिए । उनले लामो समय बोले । नेता अमृतकुमार बोहोराले इतिहासका कुरा लामो भयो भन्दै छोट्ट्याउन आग्रह गरेका थिए ।

पदाधिकारीको संख्यामा प्रश्न 
बैठकमा पार्टी पदाधिकारीको आकारबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा उपाध्यक्षको संख्या घटाइएकामा नेताहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

यस्तै, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हटाएर पहिलो उपाध्यक्ष भन्ने सुहाउँदो नहुने र उपमहासचिवको संख्या तीन र सचिव सातचाहिँ किन निरन्तरता ? भन्ने प्रश्न गरिएको थियो ।

स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि खरेलले उपाध्यक्ष घटाउने र उपमहासचिव तीन कायम हुन नहुने बताएका थिए । पोलिटब्युरो सदस्य कृष्ण राईले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष हटाउन नहुने धारणा राखे । अर्का पोलिटब्युरो सदस्य अरुण नेपालले पदाधिकारीको संख्यामा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जनोड दिए ।