काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले समर्थन फिर्ता लिएसँगै राष्ट्रियसभामा सरकार अल्पमतमा परेको छ । तीन सदस्य रहेको जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा परेको हो । 

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) साझेदारी सरकार प्रतिनिधिसभामा भने बलियो छ ।

संसदीय दलको बुधबारको बैठकबाट उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई ११ आरोप लगाउँदै यसअघि दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सत्तारूढ  कांग्रेससँग १६ र एमालेसँग ११ (एक मनोनीतसहित) सिट छ ।  सत्ता साझेदार लोसपासँग एक सिट छ । यसरी हेर्दा कुल २८ सदस्य पुग्छ । 

उता, विपक्षीतर्फ नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग १७, एकीकृत समाजवादीसँग आठ, जसपा नेपालसँग तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग एक सिट छ । 

राष्ट्रपतिबाट मनोनीत वामदेव गौतम पनि एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छन् ।अब विपक्षमा ३० मत हुनेछ । मनोनीत सदस्य नारायण दाहाल राष्ट्रियसभा अध्यक्ष हुन् ।

राष्ट्रियसभामा अल्पमतमा परे पनि अप्ठ्यारो पर्दैन !

संविधानको धारा १११ मा विधेयक पारितको व्यवस्था छ । जसमा भनिएको छ, “संघीय संसदको एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइनेछ र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ ।”

अर्थ विधेयकका हकमा भने प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक १५ दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । 

सुझावसहित फिर्ता आएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नसक्ने व्यवस्था १११ को (४) मा छ । 

अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनसम्ममा राष्ट्रियसभाले फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

अन्यको हकमा भने प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रियसभा पठाएको विधेयक दुई महिनासम्म फिर्ता नपठाएमा प्रतिनिधिसभाको बहुमतको निर्णयबाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सकिने  व्यवस्था छ ।

“प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पठाएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रियसभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो समयावधिभित्र राष्ट्रियसभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्न सक्नेछ,” संविधानको धारा १११ को ५ मा भनिएको छ । 

राष्ट्रियसभाले विधेयक अस्वीकृत गरेर विधेयक पठाएमा समेत प्रतिनिधिसभाले पारित गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

“राष्ट्रियसभाबाट अस्वीकृत भई वा संशोधनसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता आएको विधेयक उपर विचार गरी प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरूले प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पुनः पारित गरेमा सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिनेछ,” १११ को (८) मा भनिएको छ । 

तर, अल्पमतमा रहँदा सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्छ । राष्ट्रियसभामा उत्पति भएका विधेयक बहुमत र अल्पमतबाट अघि बढाउनुपर्ने अवस्थामा आएमा सरकारकामाथि नैतिक प्रश्न उठ्छ । 

“समितिमा छलफल भएर नै सदनसम्म पुग्दा प्रायः विधेयकहरूमा त सहमति जुटिसकेको हुन्छ । तर, कुनै विधेयक पेचिलो बन्यो भने सरकार अल्पमतमा हुँदा नैतिक संकट पर्छ,” संसद् सचिवालयका कर्मचारी भन्छन् । 

त्यसो त राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको विधेयक अघि नबढ्दा सभाकै गरिमामाथि पनि प्रश्न उठ्ने उनी बताउँछन् । 

राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारी राष्ट्रियसभाले ६० दिनभित्र नपठाएको खण्डमा दुवै सभाबाट विधेयक पारित नगरे राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणमा पठाउन नसकिने बताउँछन् । 

“विधेयक दुवै सदनले पारित नगरी राष्ट्रपतिकहाँ जाँदैन । बेल्लाबेग्लै बहुमतले पारित गरेपछि मात्रै प्रमाणीकरणका लागि जान्छ । राष्ट्रियसभा वा प्रतिनिधिसभाले पारित नगरे विधेयक पारित हुँदैन । त्यसैले संविधानमा संघीय संसद्ले विधेयक पास गर्नुपर्छ भनिएको छ,” उनले भने । 

उता,सरकारले अध्यादेश ल्याएमा भने दुवै सदनबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा सरकारलाई कानुनीरूपमा भन्दा पनि नैतिकरूपमा अप्ठेरो पर्ने कानुनविदहरूको तर्क छ ।