काठमाडौं । हिमालयदेवी साह र भोला साहबीच २०४० सालमा विवाह हुन्छ । तिनको विवाहको दुई वर्षमा एक सन्तान जन्मिन्छन् । तर, भोलासँग जग्गा–जमिन थिएन ।

सन्तान भएको चार महिनापछि हिमालयदेवीले भोलाका नाममा ०४३ साल जेठ २१ मा आफ्नो नामको ५ कठ्ठा १० धुर जग्गामध्ये एक गठ्ठा १० धुर बकस दिन्छिन् । 

त्यसरी सम्पत्ति दिँदै गर्दा भोलामाथि उनको शंका भएको बकसपत्रमा झल्किन्छ । कैफियतमा लेखिन्छ, ‘यो लेखिएको जग्गा खास मेरो निजी सम्पत्ति भएकाले तपाईं मेरो श्रीमान् भएकाले बकस दिएको छु । उक्त जग्गा मेरो गर्भबाट जन्मेको छोरा–छोरीले मात्र पाउने हकअधिकार हुन्छ ।’ 

हिमालयदेवीको शंका ०५४ सालमा पुग्दा वास्तविकतामा परिणत हुन्छ । उनीहरुबीच कुरा नमिलेपछि ०५४ साल जेठ १५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सम्बन्ध–बिच्छेद हुन्छ । भोलाले अर्काे विवाह गर्छन् ।

सम्बन्ध बिच्छेदपछि आफ्नो छोरी शिवाङ्गीलाई हेला–होचो गर्न खोजेको जिकिरसहित हिमालयदेवीले बकसको लिखत बदर गर्न मुद्दा दर्ता गर्छिन् । अदालती चरण पार गर्दै सर्वोच्च अदालतबाट ०६३ साल माघ २२ मा लिखित बदर नहुने फैसला हुन्छ ।

लिखत बदर नहुने फैसलामा पनि शिवाङ्गीको हक भने सुरक्षित रहेको उल्लेख हुन्छ । सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, “लिखतको सर्त नै शिवाङ्गीको हक जहिले पनि सुरक्षित नै हुँदा लिखित बदर नहुने ।’’

उक्त फैसलापछि ०६४ सालमा शिवाङ्गीले आफ्ना बाबु भोला साहसँग अंश दाबी गर्छिन् । तर बाबुले अंश दिन तयार नभएपछि शिवाङ्गीले धनुषा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्छिन् ।

सर्वोच्च अदालतले शिवाङ्गीको हक सुरक्षित रहेको भनेकामा धनुषा जिल्ला अदालतले बाबु भोला, सौतेली आमा तारादेवी, सौतेला भाइ–बहिनी दिव्यश्वर साह र दिपशिखा साहसमेतको हुने फैसला गरिदियो ।

उक्त जग्गा पाँच भागमा छुट्टाउने र एक भाग शिवाङ्गीले पाउने जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि शिवाङ्गी पुनरावेदन अदालत गइन् । पुनरावेदन अदालतले बाँकी जग्गा ५ भागमा एक भाग लगाई हिमालयले बकस दिएको कित्तानम्बर–४ आधा–आधा हुने फैसला गरिदियो । 

‘अंश नै दिनुपर्ने होइन’ भन्ने दाबीसहित अदालत गएका भोलाभन्दा अघि नै शिवाङ्गीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिन् । बाबु भोलासहित सौतेली आमा र सौतेला भाइबहिनीका तर्फबाट पनि पुनरावेदन भयो । 

०७३ सालमा भएको पुनरावेदन ०७६ सालमा आउँदा दुवै मुद्दा एक साथ सुनुवाइ हुनेगरी लगाउ गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाइयो । ०८१ सालमा पुग्दा न्यायाधीशहरु डा. मनोजकुमार शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुंगानाबीच फिराद भएको अवस्थामा मुलुकी ऐन विद्यमान रहेको र निर्णय गर्नुपर्ने समयमा मुलुकी देवानी–संहिता लागु भएकाले कुन ऐनअनुसार आदेश गर्ने भन्नेमा राय बाझियो । 

त्यसपछि ०८१ भदौ १३ मा मुद्दा बृहत पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भयो । पूर्ण इजलास गठन भएपछि मात्र मुद्दा २३ पटक पेशीमा चढ्यो भने ४३ वटा तारेख भए । 

०८१ कात्तिक १ गतेबाट बृहत् पूर्ण इजलासमा पेसी चढेको मद्दा सुरुवातमै हेर्न नमिल्नेमा पर्‍यो । त्यसपछि ०८१ माघ ३ देखि सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, शारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको इजलासमा पेसी चढ्यो । त्यसयता भने हेर्दा हेर्दैमा राखेर मुद्दाको फैसला मंगलबार भएको हो । 

पूर्ण इजलासको राय विभाजित भएपछि बृहत पूर्ण इजलासमा गएको मुद्दामा बृहत पूर्ण इजलास पनि एउटै रायसहित फैसला गर्न असफल भयो । 

न्यायाधीश मल्ल र पौडेल ०६३ माघ २२ को सर्वोच्चको फैसलाबाटै शिवाङ्गीको जग्गा भन्ने यकिन भइसकेकाले उक्त जग्गा शिवाङ्गीको हुने रायमा अडिए । तर, उनीहरु दुई जनाको राय ५ सदस्यीय बृहतपूर्ण इजलासमा अल्पमतमा पर्‍यो ।

न्यायाधीशहरु शर्मा, सुवेदी र मुसलमानको इजलासले उच्च अदालतको फैसला सदर गर्ने फैसला गर्‍यो । बकसपत्रमा गरिएको सर्त र ‘सम्पत्ति हक भोगमा शिवाङ्गीको हकभोग सुरक्षित रहेको’ सर्वोच्चको फैसला लागु भएन । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको आदेशलाई बृहत पूर्ण इजलासका बहुमत न्यायाधीशले सदर गरिदिए । 

यो मुद्दाको फैसला पनि यतिखेर टीकाटिप्पणी विषय बनेको छ ।

अदालतको आदेशमा ०७२ मा मुलुकी ऐन संशोधन हुनुअघि विवाह गरेकी छोरीले बाबुको सम्पत्तिमा अंश नपाउने आदेश छ ।