काठमाडौं । राहदानी विभागले सुरु गरेको ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रिया सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । विभागले उक्त संख्यामा ई–पासपोर्टको ठेक्का सात अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ४१ हजार ६९५ रुपैयाँ ९५ पैसामा दुई जर्मन कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेपछि यो विषय सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।
विभागले २०८२ जेठ २२ गते दुई वटा जर्मन कम्पनीलाई आगामी पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र मुहलबाउर आईडी सर्भिसेज्लाई उक्त बोलपत्र प्रदान गरिएको आशय पत्र दिइएको थियो ।
प्याकेज–१ अन्तर्गत आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरणको लागि एक अर्ब ५५ करोड ८ लाख १४ हजार ३२५ रुपैयाँ ८१ पैसाको बोलपत्र मुहलबाउरलाई दिने निर्णय गरिएको थियो ।
ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको दोस्रो प्याकेजको बोलपत्र छ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार ३७० रुपैयाँ १४ पैसामा भेरिडोसलाई दिइएको थियो ।
विभागले जर्मन दुई कम्पनीलाई ई–पासपोर्टको ठेक्का दिने निर्णय गरेको झन्डै एक महिनापछि असार १६ गते अधिवक्ता कुशुम किशोर कोइरालाले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका छन् ।
त्यसपछि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले असार १७ गते नै कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश छलफलका लागि असार २९ गतेको पेशी तोकिदिएको थियो ।
आइतबार (असार २९) गते न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासबाट अन्य आदेश जारी भएको छ ।
स्रोतका अनुसार आइतबारको इजलासबाट राहदानी विभागबाट थप प्रमाण झिकाउने आदेश भएको छ ।
विभागबाट प्रमाण आएपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिने/नदिने निर्णय गर्नेछ । सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएमा जर्मन कम्पनीलाई सरकारले दिएको आशयपत्र अघि बढाउने बाटो तत्कालको लागि बन्द हुनेछ ।
यदि यस्तो भएमा ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ सम्बन्धमा नयाँ प्रक्रिया सुरु गनुपर्नेसम्म हुनसक्छ । यसले पासपोर्ट वितरणमा संकटसमेत ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।
राहदानी विभागसँग अब पाँचलाख थानको हाराहारीमा ई–पासपोर्ट रहेको छ । मुस्किलले यसले अबको पाँच महिना थेग्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा प्रत्येक महिना औसतमा एक लाख थानभन्दा बढी पासपोर्ट जारी हुँदै आएको छ ।
ई–पासपोर्ट ठेक्का विवाद बढ्दै गए यसले थप समस्या निम्ताउने देखिन्छ ।
यसरी सुरु भएको थियो प्रक्रिया
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयले राहदानी विभागलाई पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाई गर्न करिब १२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत तथा बजेट सहमति प्रदान गरेको थियो ।
त्यसपछि राहदानी विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पत्र पठाई उक्त परिमाणमा ई–पासपोर्ट छपाईको लागि अनुरोध गरेको थियो । केन्द्रले २०८१ कात्तिक १४ गते विभागलाई पत्र पठाई विभागले मागे अनुसार पासपोर्ट छपाई गर्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो ।
त्यसपछि विभागले दुई वटा प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । विभागले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चार देशका पाँच सुरक्षण मुद्रण कम्पनी सहभागी भएका थिए । विभागले दुईवटा प्याकेज बनाइ बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
जसअन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा तीनवटा कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिनेमा दुई वटा जर्मन कम्पनी र फ्रान्स, पोल्यान्ड र मलेसियाका एक/एक कम्पनी थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा प्याकेज १ मा आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरण राखिएको थियो । यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको थियो ।
पहिलो प्याकेजको लागि आवेदन दिने तीन कम्पनीमा मलेसियाको आईआरआईएस कर्पोरेसन बर्हाड, फ्रान्सको आईडीईएमआईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप रहेका थिए ।
यस्तै, दोस्रो प्याकेजको लागि आवेदन दिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा फ्रान्सको आईडीईएमआईए, जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप, पोल्यान्डको पोल्स्का वाइटवोर्निया पापिरो वार्टोसियोविच एस.ए. र जर्मनीको भेरिडोस थिए ।
फ्रान्सको आईडीईएमआर्ईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुपले पहिलो र दोस्रो दुवै प्याकेजको लागि आवेदन दिएका थिए ।
विभागले ६४ थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाईको लागि ४५ दिनको म्याद राखी पहिलो पटक २०८१ मंसिर ९ गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । यसको म्याद २०८१ पुस २८ गतेसम्म रहेको थियो । प्रकाशित बोलपत्रका विषयमा छलफल गर्न गत २०८१ पुस २७ गते पूर्व–बोलपत्र बैठकको आयोजना विभागले गरेको थियो ।
उक्त बैठकमा २२ वटा कम्पनीले भाग लिई विभिन्न जिज्ञासा राखेका तथा केही विषयमा परिमार्जन गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि विभागले बोलपत्रको म्याद थप गरी २०८१ माघ २९ सम्म पुर्याइएको थियो ।
म्याद थप गर्नुअघि विभागले बोलपत्रमा रहेका केही प्रावधानलाई संशोधन समेत गरेको थियो । विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको म्याद तेस्रोपटक २०८१ माघ २९ गते १० दिन थप गरी फागुन ९ गतेसम्म पुर्याएको थियो । २०८१ फागुन ९ गते विभागले परेका बोलपत्र सार्वजनिक गरेको थियो ।
तीनै बोलपत्रबाट दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाईको जिम्मेवारी दिइएको हो । सबैभन्दा कम मुल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई आशयपत्र प्रदान गरिएको विभागले जनाएको छ ।
फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी आईडीईएमआईएल यसअघि ई–पासपोर्ट खरिद सम्बन्धी बोलपत्र नियम मिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई दिइएको भन्दै पुनरवलोकनको माग गरिसकेको थियो ।
आईडीएसआईएले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको सचिवालयमा निवेदन दिँदै बोलपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेको थियो ।
निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र बोलपत्र आह्वान गर्दा राखिएका विभिन्न प्रावधानहरुको उल्लङ्घन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले नियम मिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट खरिद सम्बन्धी बोलपत्र प्रदान गरेको आरोप आईडीईएमआईएले लगाएको छ ।
“राहदानी विभागले ‘प्याकेज वान’को ठेक्का मुहलबाउर र ‘प्योकेज टु’ को ठेक्का भेरिडोसलाई दिनको लागि छनोट प्रक्रियामा समावेश नियम र प्रक्रियाको गलत प्रयोग गरेकोप्रति हाम्रो कडा असहमती छ,” निर्णय पुनरवलोकनको माग गर्दै फ्रान्सेली कम्पनी आईडीएमआईएले यही असार ११ गते दिएको निवेदनमा भनिएको छ ।
दुवै प्याकेजको लागि आईडीईएमआईएले जति रकम प्रस्ताव गरेको छ त्योभन्दा १६ लाख ९८ हजार १७१ अमेरिकी डलर (करिब २३ करोड रुपैयाँ) कम मुहलबाउर र भेरिडोसले प्रस्ताव गरेका थिए ।
आईडीईएमआईएले प्रस्ताव गरेको रकमअनुसार औसतमा प्रति राहदानी खर्च ८.८७ अमेरिकी डलर पर्न आउँछ भने मुहलबाउर र भेरिडोसले प्रस्ताव गरेको रकमअनुसार औसतमा प्रति राहदानी खर्च ८.६१ अमेरिकी डलर हुने देखिन्छ ।
-1755141679.jpg)
