काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)को रकम तोकिएको क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्नेगरी छाता ऐन ल्याउन आदेश जारी गरेको छ । 

अधिवक्ता शशी बस्नेतसहित १० जनाले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै न्यायाधीश हरि फूयाल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । 

अधिवक्ता बस्नेतसहितले ०७७ सालमा सीएसआरको रकम कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारी कोषमा जम्मा गर्न राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनविरुद्ध रिट दायर गर्दै तोकिएको क्षेत्रमा नै खर्च गर्नेगरी परामादेश माग गरेका थिए । 

तर, सर्वोच्चले कोभिड महामारी नियन्त्रणका लागि बनेको कोष मानवअधिकार र मानवको रक्षाकै लागि भएको ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो । 

रिट खारेज भए पनि निवेदकहरूले उठाएका विषय सम्बोधन गर्नेगरी छाता ऐनको आवश्यकता रहेको भन्र्दै सर्वोच्चले सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको हो ।

“प्रकरण २४ नेपालमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी प्रचलित नियामक व्यवस्थाको रुपमा रहेका औद्योगिक नियमावली, २०७८ को नियम ४३, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने गरेको एकीकृत निर्देशिका र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८१ मा कोषको रकम खर्च गर्न सकिने क्षेत्रहरूको पहिचान गरिएको भएता पनि त्यसरी खर्च गर्दा लाभान्वित हुने वर्ग वा समूहको स्पष्ट पहिचान गरिएको देखिँदैन,” फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । 

ऐन नियममा भएका अस्पटता अन्त्य गर्दै सीएसआरमा पनि हुनेखाने वर्गकै प्रभाव अन्त्य गर्न खर्च गर्ने विधिसहित तोकेर छाता ऐन बनाउन सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । 

यस्ता छन् निर्देशनात्मक आदेश

क. व्यावसायिक सामाजिक जिम्मवारी वहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टयाइएको रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम ठूला विकास आयोजनामा खर्च गर्न मिल्ने नभई गरिब, विपन्न तथा लक्षित वर्गको उत्थानका लागि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको मूल्यमान्यता अनुसार खर्च गर्नुपर्ने रकम भएकाले त्यस्तो कोषमा जम्मा हुने रकम मुलुकमा रहेको चरमगरिबी (extreme poverty) निवारण गर्न तथा गरिबीको रेखामूनि रहेका नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष हित हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन प्रत्यर्थीहरूले आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू,

ख. नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण चौंथो (२०७९/८०) अनुसार २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको तथ्यांक रहेकोमा सो मध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनौट गरी त्यस्तो समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका, महिलाको उत्थान तथा उक्त समुदाय बसोबास गरिरहेको निश्चित स्थान भएमा त्यसको पूर्वाधार विकास, निजी शौचालय, स्नान कक्ष लगायतका न्यूनतम मानवीय जीवनलाई आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्टयाईएको रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न तत्काल व्यवस्था मिलाउनू,

ग. गरिबीको रेखामूनि रहेका जनसमुदायको हकअधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक संस्थामार्फत् त्यस सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानूनी वकालत गर्न र त्यस्तो समुदायको राज्यसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्टयाईएको रकम र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम खर्च गर्ने गरी तत्काल व्यवस्था मिलाउनू,

घ. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको रकम मुलतः गरिबी निवारणको उद्देश्य प्राप्तिको बाहेकका क्षेत्रमा खर्च वा प्रयोग गरिएमा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा खर्च गरिएको अवस्थामा आवश्यक कारवाही गरी कोषको जवाफदेहीता एवं उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्न प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा लघुवित्त लगायतका वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गर्नु गराउनु ।

ङ. उद्योगहरूले व्यावासयीक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि छुट्ट्याएको रकम गरिबी निवारणको उद्देश्य प्राप्तिका लागि खर्च भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन एवं कारवाही गर्ने लगायतका आवश्यक कार्य गरी त्यसरी छुट्ट्याएको रकमको प्रभावकारिता, जवाफदेहीता तथा उत्तरदायित्व प्रवद्र्धन गर्न प्रत्यर्थी नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था गर्न गराउनू,

च. संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा रहेको रकमका सम्बन्धमा क, ख, ग, र घ नं. मा उल्लेख गरिएका निर्देशनात्मक आदेशलाई दिर्घकालीन रुपमा सम्बोधन गरी मुलुकमा रहेको चरम गरिबी निवारण गर्ने तर्फ केन्द्रित गर्न प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंक समेतलाई ऐनको निर्माण प्रक्रियामा समावेश गरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् यो आदेश जारी भएको दुई वर्ष भित्र एक संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी एकीकृत ऐनको मस्यौदा गरी व्यवस्थापिका संसदमा पेस गर्नू ।