काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले समावेशी समानुपातिकताको मूल्य उल्लंघन गरिएकाले आफूहरूले संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बहिष्कार गरेको बताएका छन् । माओवादी केन्द्रले सोमबार (असार २३) सिंहदरबारमा बसेको सुनुवाइ समितिको बैठक बहिष्कार गरेको हो ।

बैठक बहिष्कारपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले न्याय परिषद्ले संविधानको मूल्य–मान्यताविपरीत न्यायाधीश सिफारिस गरेको बताए । यसबारे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियासँग छलफल गर्दा पनि कुनै माग सम्बोधन नगरिएकाले माओवादीले बैठक बहिष्कार गरेको उनले उल्लेख गरे ।

ठूलो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । संविधानको मूल मर्म भनेको समावेशी समानुपातिकता र सामाजिक न्याय भएको उनले बताए ।

• सर्वोच्चमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको अनुमोदन

योपटक न्याय परिषद्ले न्यायाधीश सिफारिस गर्दा समावेशिताको मूल्यलाई उल्लंघन गरेको उनले आरोप लगाए । योग्यता पुगेका पात्र हुँदाहुँदै समावेशितामा ध्यान नदिइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।

“यसपटकको सिफारिस भयो, सिफारिस हुनुभएका व्यक्तिमाथि मेरो कुनै टिप्पणी भएन । सिफारिस गर्दा न्याय परिषद्बाट भएको सिफारिस समावेशिताको मूल्यलाई उल्लंघन गरिएको छ,” उनले भने, “पात्र नहुँदा सम्भव नहुन पनि सक्थ्यो । योग्यता पुगेका पात्र हुँदाहुँदै कोटा खाली गरिएन । नगर्दा उत्पीडित समुदायबाट आउन सक्ने व्यक्ति आउन सक्नु भएन ।”

उनले अगाडि भने, “दलित समुदायबाट राम्रो सम्भावना थियो प्रतिनिधित्वको । समावेशी र समानुपातिकताको उल्लंघन भएको छ । खाली कोटा पूर्ति गर्दा पनि समावेशितामा ध्यान दिनुपर्छ । कुनै व्यक्तिमा पूर्वाग्रह गर्नु हुँदैन । समानुपातिक, समावेशी मूल्यलाई अस्वीकार गर्नु भनेको कानुनको उल्लंघन हो । कसैले पनि कानुन उल्लंघन गर्न पाइँदैन ।” न्युज एजेन्सी नेपाल