पोखरा । प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन, २०८२ कार्यान्वयनक्रममा पहिलो चरणमा गण्डकी सरकारले १८५ प्राविधिक, अप्राविधिक र श्रेणीविहीन पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार (साउन २६) बिहान गण्डकी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएका हुन् ।

प्रदेशसभा सचिवालय, नीति तथा योजना आयोगसहित आठ मन्त्रालयमा कायम रहेका सचिव, उपसचिव, अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, वनरक्षक, तथ्यांक सहायक, हलुका सवारीचालक र कार्यालय सहयोगी पदहरू खारेज गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा चार सचिवको दरबन्दी छ । उनीहरूका काम तीन सचिवबाटै गर्ने गरी मिलाइएको छ । एक सचिवको दरबन्दी हटाउन संघमा प्रस्ताव पठाइएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।

अरू कार्यालय र मन्त्रालयले पनि पदअनुसारका कर्मचारी संख्या बढी भएको विवरण दिएका आधारमा खारेज गरिएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयको एक, नीति तथा योजना आयोगका तीन, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयका नौ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका १४ पद खारेज गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारका सात, वन तथा वातावरणका ३२, सामाजिकका २४, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सबैभन्दा धेरै ५७ पद खारेज गरिएको छ । कृषि मन्त्रालयका २५ पद खारेज गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव, उपसचिव, प्रशासकीय अधिकृत, सहायक अधिकृतदेखि सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीसहित १३ पद खारेज गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।

तत्कालका निम्ति अधिकृतस्तरका ४१, सहायकस्तरका ९६ र श्रेणीविहीन ४८ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

यो निर्णयसँगै मन्त्रालयहरूले ३० दिनभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्नेछ । त्यति बेला पनि केही दरबन्दी कटौती हुन सक्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले मन्त्रालय मातहतका सबै निर्देशनालय खारेज गरेको छ । गण्डकीका विभिन्न मन्त्रालय मातहतमा सात निर्देशनालय थिए । ती सबै खारेज गरिएको हो ।

गण्डकी मन्त्रिपरिषद्ले पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास, पूर्वाधार विकास, वन, शिक्षा विकास र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अब मन्त्रालय मातहत निर्देशनालय रहने छैन । निर्देशनालयको जिम्मेवारी सिधै मन्त्रालय मातहतका शाखा तथा महाशाखाले हेर्नेछन् ।

प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र समेत खारेज गरिएको छ ।

यसबाट तत्काल ५० करोड रुपैयाँ आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । “प्रदेश संरचना महँगो भयो र राज्यको खर्च बढायो भन्ने जनगुनासो सम्बोधन गर्दै प्रशासनिक खर्च कटौती गर्नु नै हाम्रो मूल उद्देश्य हो । हामीले यो संरचना घटाए पनि काम सजिलै गर्न सक्छौँ भने अनावश्यक संरचना किन राख्ने ?,” उनले भने ।

कार्यालय घटाइए पनि सेवा प्रवाहमा कुनै समस्या वा संकुचन नआउने उनले जिकिर गरे । खर्च मितव्ययिता र चुस्त सेवा प्रवाहका निम्ति कार्यालय खारेज र गाभिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।

यस्तै, ३२ निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

प्रदेशअन्तर्गत ११ जिल्लामा रहेका उद्योग, पर्यटन र सामाजिक विकास कार्यालयहरू घटाएर ६/६ वटामा झारिएको छ । अब एउटै कार्यालयले दुई जिल्ला हेर्ने गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

मनाङ र मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटनरी अस्पताल गाभेर एक/एक कार्यालय बनाइएको छ । क्षयरोग केन्द्र र स्वास्थ्य प्रयोगशाला पनि गाभिएको उनले बताए ।

हेर्नुहोस् सूची