काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग ‘इन्स्टिच्युसनल (संस्थागत) मेमोरी’ नभएको बताएकी छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले परराष्ट्रसँग कुनै पनि डिजिटल रेकर्ड नभएको बताएकी हुन् ।
“साँच्चिकै हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा इन्स्टिच्युसनल मेमोरी भन्ने कुनै कुरै छैन । कुनै पनि डिजिटल आर्काइभिङ छैन, रेकर्ड म्यानेजिङ पनि छैन,” परराष्ट्रमन्त्री राणाले भनिन् ।
उनले परराष्ट्र मन्त्रालयका सम्बन्धमा थप स्पष्ट पार्दै भनिन्, “१९५० को ट्रिटी (सन्धि) पनि हामीसँग छैन रे ।”
उक्त सन्धि आवश्यक परे राष्ट्रिय अभिलेखालयमा गएर हेर्नुपर्ने परराष्ट्रका कर्मचारीले आफूलाई सुनाएको उनले बताइन् ।
यसैकारण आगामी आर्थिक वर्षबाट डिजिटल अभिलेख राख्न केही बजेट छुट्टयाएर काम अघि बढाउन खोजेको उनको भनाइ छ ।
“परराष्ट्र मन्त्रालयले इन्स्टिच्युसनल मेमोरी अभिवृद्धिका लागि डिजिटल आर्काइभिङ, रेकर्ड म्यानेजमेन्टलगायत कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ,” उनले भनिन् ।
-1749010126.jpg)
