काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अन्य कोषहरूलाई बलिया र कानुनी आधार भएका कोषमा ल्याउन बजेटले प्रस्ताव गरेको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटमाथिको छलफलमा मन्त्री पौडेलले ५१ प्रकारका अवकाश कोष भएको बताए । यी कोषमा जोखिम भएकोले कानुनी आधार भएका तीन सरकारी कोषमा सार्न खोजिएको उनले बताए । 

“हामीसँग करिब ५१ प्रकारका अवकाश कोष छन् । ती अवकाश कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा त्यहाँबाट लाभान्वित हुनपर्ने व्यक्तिहरू अपेक्षित मात्रामा लाभान्वित हुन नसक्ने वा जोखिम रहन सक्ने सम्भावनालाई पनि दृष्टिगत गरिएको छ,” उनले भने ।  

तर, यसलाई व्यवस्थापन गर्न बजेटले जोड दिएको पौडेलको भनाइ छ । धेरै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा कोषहरू सञ्चालन गर्दा यसको नियमन प्रभावकारी नहुने गरेको पनि उनले सुनाए ।

• वित्तीय संस्थाका कोष सरकारीमा सार्ने विषय ऐच्छिक गरौँ : पूर्वअर्थमन्त्री महत

यस्ता अव्यवस्थित कोषहरूलाई कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको उनको भनाइ छ ।  “यसरी सार्नका लागि आवश्यक तयारीपश्चात् कुनै समयसीमा यतिभित्र गरिहाल्ने भन्नेभन्दा पनि आवश्यक तयारी पुरा गरेर बलिया र कानुनी आधार सुदृढ भएका कोषमा अन्य कोषहरू सार्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव हो,” उनले भने ।