काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आईपीओ निष्कासनका लागि निवेदन दिएका कम्पनीलाई ऐनविपरीतका सर्त राखेर रोक नलगाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई काउन्टर दिँदै जेठ १९ गतेको निर्देशनसहितको पत्र बोर्डमा शुक्रबार (आज) पठाएको छ ।

लेखा समितिले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिन निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिले विगतमा कुनै कम्पनीलाई नेटवर्थको आधारमा आईपीओ जारी गर्न बन्देज नलगाइएको भन्दै कानुनले समेत आईपीओ जारी गर्न निश्चित नेटवर्क हुनुपर्ने व्यवस्था नगरेको जानकारी गराएको छ ।

“कम्पनीलाई नेटवर्थको आधारमा आईपीओ जारी गर्न बन्देज नलगाइएको र कानुनले समेत आईपीओ जारी गर्न निश्चित नेटवर्क हुनुपर्ने व्यवस्था नरहेको अवस्थामा धितोपत्र बोर्डको सो कार्यले कानुनको परिपालना गरी सञ्चालन भएका कम्पनी संकटमा परेका छन्,” निर्देशनमा भनिएको छ ।

जलविद्युत्, पर्यटनजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीलाई नेटवर्थको नाममा आईपीओ गर्न नदिने निर्णयले परियोजना पूर्ण हुन नसकी संस्थापकको लगानी गुम्ने जोखिम बढेको बताइएको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक उद्योगले आवश्यक पुँजीको एउटा उल्लेख्य हिस्सा कानुनबमोजिम नै आईपीओबाट संकलन गर्ने योजनासहित परियोजना सुरु गरेका हुन्छन् ।

“पुँजी संकलन गर्न रोक लगाउँदा परियोजना पूर्ण हुन नसकी संस्थापकहरूको लगानी गुम्ने जोखिम रहने भने ती परियोजना सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन/सेवा सुचारू हुँदा त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक नै प्रभाव पार्छ,” समितिले भनेको छ ।

समितिले आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थलगायत कानुनमा उल्लेख नभएका सर्तहरूका आधारमा रोक नलगाउन पनि भनेको छ ।

त्यसैगरी, अनुमति मागेका कम्पनीमध्ये प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको तर नेटवर्थको आधारमा आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति नदिइएका कम्पनीहरूको सूची तीन दिनभित्र समितिलाई पठाउन निर्देशन दिइएको छ । यी कम्पनीलाई अनुमति दिने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न समितिले निर्देशनत दिएको छ ।

प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका कम्पनीहरूको हकमा सम्बन्धित प्रचलित कानुनबमोजिम गराउन पनि भनिएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले ०८० पुस १२ गते ९० रुपैयाँभन्दा बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै प्राथमिक सेयर जारी गर्न दिने गरी कार्य सम्पादन गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । यही निर्देशनअनुसार हाल बोर्डले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएको छैन ।

आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग्दै बोर्डमा पुगेका १४ कम्पनीलाई नेटवर्थ ९० रुपैयाँभन्दा कम भएकै कारण सूचीबाट हटाइको थियो ।