काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा मंगलबार (जेठ २७) सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तीलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा परेको छ ।

०७८ सालमा हालकै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री रहेका बेला बजेटमा खानीजन्य वस्तुको निकासीसहितको प्रावधान सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । विगतमा खारेज गरिएको विषयमा सचेत हुनुको साटो आउँदो आर्थिक वर्षका निम्ति ल्याइएको बजेटको बुँदा नम्बर ८७ मा त्यही प्रावधान राखिएको छ ।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका हुन् । यही जेठ २५ गते दर्ता गरिएको मुद्दा आज संयुक्त इजलासमा परेको हो ।

बजेट वक्तव्यको ८७औँ बुँदामा भनिएको छ, “प्रकृतिक तथा खानीजन्य वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनेछ । वातावरणीय प्रभाव अध्ययनबाट उपयुक्त र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य देखिएका खानीजन्य, नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उत्खनन र प्रशोधन गरी आन्तरिक उपयोग र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।”

त्रिपाठीले यही बुँदा विगतमा अदालतले गरेको परमादेशको खिलाफमा रहेको भन्दै अवहेलना मुद्दा दायर गरेका छन् । उनले केही दिनअघि नै लगेको मुद्दा आइतबार (जेठ २५) मात्र दर्ता गरिएको हो ।

“बजेटको बुँदा ८७ ले अदालतको अवहेलना गरेकोले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय एवं वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको छु,” त्रिपाठीले बाह्रखरीसँग भनेका छन्, “अवहेलनाको कसुरमा संलग्न निज विपक्षीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गरी पाऊँ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा आज निवेदन दर्ता गराएको छु । जेठ २७ गते मंगलबार प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइ तोकिएको छ ।”

उनले अवहेलना कसुरमा २४ घण्टाभित्र अदालतमै उपस्थित गराएर बयान लिन र उक्त बुँदा कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गरेका छन् । एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानासहित भविष्यमा सार्वजनिक पद धारणका निम्ति अयोग्य घोषित गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।