पोखरा । शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाका निम्ति देशभरिबाट परीक्षार्थी पोखरा आए । शनिबार (जेठ १७) उनीहरूको परीक्षा थियो । तर, यात्रा सहज भएन । यही जेठ १६ गतेदेखि सार्वजनिक सवारीसाधन थन्क्याएर आन्दोलन गरेका यातायात व्यवसायीका कारण परीक्षार्थीलाई पोखरा आउनै मुस्किल भयो ।

सुरक्षा निकायले जसोतसो ‘स्कर्टिङ’ गरेर परीक्षार्थीलाई परीक्षा केन्द्रमा पुग्ने व्यवस्था गर्‍यो । शनिबार भएका कारण विद्यालय प्रशासनसँग समन्वय गरेर उनीहरूका बस प्रयोग गरियो । तर, परीक्षार्थीलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन उस्तै सास्ती भयो ।

सार्वजनिक सवारी बन्द रहेकाले पर्याप्त यात्रु पाएका ‘राइड सेयरिङ’ चालकले भने मनपरी शुल्क लिए । लामाचौर परीक्षा केन्द्र भएका परीक्षार्थीले पृथ्वीचोकबाट इन्ड्राइभ सेवा लिँदा उक्त एपमा १४७ रुपैयाँ देखाएको थियो । अर्थात्, त्यति शुल्क तिरेपछि गन्तव्यमा पुग्नुपर्ने हो । तर, एक इन्ड्राइभ चालकले ५०० रुपैयाँ दिए जाने नत्र नजाने भने ।

सार्वजनिक सवारी बन्द रहँदा राइड सेयरिङ चालकले मनपरी शुल्क असुल्ने गरेका छन् । पोखरामा उनीहरूले साँझ परेपछि एपमा देखाउने शुल्क होइन, आफूखुसी मूल्यमा ‘डिल’ गर्छन् । अन्यथा, सेवा पाउन मुस्किल छ ।

शनिबार साढे तीन गुणासम्म शुल्क उनीहरूले माग गरे । परीक्षार्थीले विकल्प नदेखेपछि उक्त रकम बाध्यताले तिरेर परीक्षा केन्द्रसम्म पुगे । पोखराकै अरू स्थानमा जाँदा पनि सार्वजनिक सवारी नचलेको मौका छोपेर मनपरी शुल्क असुल्ने कार्य रोकिएको छैन ।

“पृथ्वीचोकबाट विन्ध्यवासिनी स्कुल जाँदा र फर्किंदा इन्डाइभले ३५०/३५० गरी ७०० रुपैयाँ लियो,” परीक्षार्थी दीपा थापाले भनिन्, “सार्वजनिक यातायात नचल्दा राइड सेयरिङले मनलाग्दी भाडा असुल्छन्, तर सम्बन्धित निकायले कुनै नियमन गरेको छैन ।”

अर्की परीक्षार्थी कमला केसीले भनिन्, “यो त सरासर लुट हो ।”

राइड सेयरिङका नाममा चर्को भाडा लिइएको तर सुरक्षाकर्मी वा स्थानीय तहबाट कुनै कदम नचालिएको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् । “हामीलाई बेलुका ८ बजेसम्म गाडीको व्यवस्था होला भन्ने आस छ, तर यो अवस्था निकै दयनीय छ,” उनले भनिन् ।

टाढाबाट आएका परीक्षार्थी भने घर कसरी जाने भन्ने चिन्तामा परे । सल्यानबाट दुई दिनअघि पोखरा आएका भीमसेन ओलीले भने, “परीक्षा केन्द्र पुग्न हिँडेरै जानुपर्‍यो । ७७ जिल्लाबाट आएका विद्यार्थीहरूले ठाउँ चिन्न नसक्दा र सवारीसाधन नपाउँदा तातो घाममा हिँड्नुपर्ने बाध्यता भयो । हामीले परीक्षा सकेपछि भोलिपल्ट विद्यालय भेट्ने भनेका थियौँ, तर आन्दोलनका कारण विद्यार्थीको पठनपाठन प्रभावित बन्न पुग्यो ।”

पर्साबाट आएका सरोज आलमले आफूहरूलाई घर जाने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे । दिनभर पृथ्वीचोकमा बस कुरेर बसेका उनले आफूजस्तै सयौँ विद्यार्थी अलपत्र परेका सुनाए ।

“हामी निमावि तहको परीक्षा दिन पोखरा आएका हौँ । परीक्षा दिएर पृथ्वीचोक आएका थियौँ, यहाँ यातायात बन्द रहेछ । हामी बिजोगमा पर्‍यौँ । लगभग २ बजेदेखि घाममा बस्यौँ । हामीसँग आफ्नो साधन छैन । यहाँ मजस्ता धेरै विद्यार्थी साथीभाइ, बहिनीहरू हुनुहुन्छ, कसरी फर्किने भनेर चिन्तामा हुनुहुन्छ,” उनले भने ।

ठूलो संख्यामा परीक्षार्थी अलपत्र परेपछि शनिबार सुरक्षा निकायले आफ्नै र केही हरियो प्लेटका सवारीसाधनमार्फत स्कर्टिङसहित उनीहरूलाई मुग्लिङ पार गरायो । शनिबार ३५ सवारी स्कर्टिङमा मुग्लिङ कटाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका सूचना अधिकारी एवं डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

यात्रु अझै समस्यामा छन् । प्रदेशका ११ जिल्लामै सार्वजनिक सवारी ठप्प छ । गण्डकीका २४ लाख मानिस सहज सवारी सेवा पाउनबाट वञ्चित छन् ।

यातायात व्यवसायीले हरियो नम्बरप्लेटमा पर्यटकबाहेक अरूको टिकट नकाट्न नाटालाई पत्राचार गरेका छन् । सोही कारण हाल हरियो नम्बरप्लेटको सवारीमा विदेशी र अन्यत्रबाट घुम्न आएका आन्तरिक पर्यटकबाहेक अरू सर्वसाधारणलाई मुग्लिङ पुग्न कठिन छ ।

“हामीले आज (आइतबार) पनि पर्यटकलाई स्कर्टिङ गरेर पठाएका छौँ । हिजोचाहिँ स्कुल बसहरू प्रयोग गर्‍यौँ,” जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता बस्नेतले भने, “अरू सर्वसाधारणहरूलाई भने कठिनाइ नै छ । हामीले सहजीकरण गरेका छौँ ।”

प्रहरीले मुग्लिङ हुँदै पोखरा भित्रने सवारीलाई पनि स्कर्टिङसहित ल्याउने गरेको छ ।

गएको चैत ३१ गते गण्डकी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली पारित गरिएको थियो । सार्वजानिक यातायात व्यवसायीले उक्त नियमावली खारेजीको माग गर्दै शुक्रबार (जेठ १६)देखि प्रदेशमा अनिश्चितकालीन आफ्ना गाडी ठप्प पारेका हुन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको अगुवाइमा सुरु आन्दोलनका कारण यात्रु मर्कामा परेका छन् । व्यवसायीले विरोध जनाएपछि सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ । गण्डकीको यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा जेठ १३ गते समिति बनाइए पनि व्यवसायीले वार्ता गर्न मानेका छैनन् ।

सार्वजनिक यातायात बचाऊ संघर्ष समितिले भने गण्डकी सरकारले ल्याएको नयाँ नीतिबाट रातो प्लेट (निजी)का सवारीलाई कालोसरह व्यावसायिक प्रयोजनमा छुट दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । यसबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै संकटमा पर्ने समितिले चेतावनी दिएको छ ।

यातायात व्यवसायीले निजी सवारीको व्यावसायिक प्रयोजनसम्बन्धी राइड सेयरिङ नियमावली खारेज नगरे आन्दोलन थप सशक्त हुने चेतावनी दिएका छन् ।

सरकारले भन्यो– नियमावली खारेज हुँदैन, बाझिएको पनि छैन 
गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी नियमावली खारेज नहुने जनाएको छ । गण्डकीका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त नियमावली खारेज नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । उनी आन्दोलनरत व्यवसायीसँगको वार्ता सहजीकरण समितिका संयोजक समेत हुन् ।

सचिव अधिकारीले राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली खारेज नभई बरु संशोधन गर्न सकिने बताए ।

व्यवसायीले समितिसँग वार्ता गर्न रुचि देखाएका छैनन् । व्यवसायीको टोली वार्ताका निम्ति नभई भेट्न भने मन्त्रालय गएको थियो । भेटमा व्यवसायीले वार्ता समितिलाई सातबुँदे मागसहितको पत्र बुझाएका थिए । समितिले व्यवसायीलाई पाँच सदस्यीय टोलीसहित वार्तामा आउन भनेको थियो ।

त्यसपछि उनीहरूबीच अनौपचारिक रूपमा टेलिफोनमा कुरा भए पनि औपचारिक वार्ता भएको छैन । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि व्यवसायी वार्तामा आएका छैनन् । सोही कारण आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै समितिले व्यवसायीलाई पुनः वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो ।

समिति सदस्य एवं यातायात विभाग प्रमुख प्रेम सुवेदीले वार्तामा नआए सरकारले अर्को कदम चाल्ने चेतावनी दिए । “हामी वार्ताबाटै समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौँ । तर, अटेर गरेर वार्तामा नआउने हो भने सरकारले पनि अर्को कदम चाल्छ,” उनले भने ।

अदालतले दुईपटक राइड सेयरिङ र एकपटक सेल्फ राइडिङसम्बन्धी मुद्दामा कानुन बनाएर सञ्चालन गर्न आदेश दिएकाले नियमावली ल्याएर त्यो कार्यान्वयन गरिएको सरकारको जिकिर छ ।

मन्त्रालयले प्रदेशले बनाएको नियमावली संघसँग नबाझिने प्रस्ट पारेको छ । संघीयता कार्यान्वयनपछि यातायात व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेशलाई दिइएकाले आवश्यक कानुन बनाएर नियमन गर्न सक्ने सरकारले जनाएको छ ।