पोखरा । शुक्रबारदेखि गण्डकीमा यातायात व्यवसायीले अनिश्चितकालीन सार्वजनिक सवारी ठप्प पारेका छन् । व्यवसायीले लामो दूरी छोटो वा दूरीमा चल्ने आफ्ना सबै सवारी ग्यारेज र घरमै थन्क्याए । यसबाट २४ लाख जनसंख्या रहेको गण्डकीवासीले सास्ती बेहोरेका छन् ।

शुक्रबार गन्तव्यमा जान चाहनेहरू यथास्थानमै रोकिए । उनीहरूले अब कहिले सवारी चढ्न पाउँछन भन्ने कुनै टुंगो छैन । 

गण्डकीमा १५ हजार सार्वजनिक सवारीले सेवा नदिँदा त्यसको मारमा बिरामीदेखि पर्यटकसम्म परे । 

गण्डकी सरकारले जेठ १ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको, राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२ को खारेजीको विरोधमा उनीहरूले यसअगाडि विरोधसभादेखि एकहप्ते अल्टिमेटम दिएका थिए । तर, सरकारले भने नियमावली खारेज गरेन । 

अवैध रूपमा चलेका राइड सेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको तर्क सरकारको छ । व्यवसायीले भने दुईपांग्रे र चारपांग्रे राता नम्बर प्लेटका सवारीले यात्रु बोक्न नपाउने र गण्डकीको नियमावली संघीय यातायात ऐन, २०४९ को बर्खिलाप रहेको हुँदा खारेजभागी रहेको बताउँदै आइरहेका छन् ।

नियमावलीकै कारण रातो प्लेटले पनि सवारी बोकेको बुझाइ व्यवसायीको छ । तर, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने नियमावलीमा रातो प्लेट वा कालो प्लेट भनेर नलेखिएको बताएका छन् । 

शुक्रबार स्वास्थ्य निर्देशनालयले आयोजना गरेको आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रको प्राथमिकतासम्बन्धी प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले राइड सेयरिङबारे प्रस्टीकरण दिएका हुन् ।

‘सर्वोच्चले सेवा रोक्न नपाइने तर कानुन बनाएर सेवा सञ्चालन गर्नू भनेको र रातो र कालो नम्बर प्लेट नखुलाएको’ उनले बताए । राइड सेयरिङलाई प्रतिस्पर्धी नठान्न पनि उनले यातायात व्यवसायीलाई आग्रह गरे । 

नियमावलीमा नै राइड सेयरिङको सुविधा २० किलोमिटरभन्दा टाढा दिन नपाइने व्यवस्था छ । त्यसकारण पनि नियमावलीको यो व्यवस्थाले यातायात व्यवसायीलाई असर नगर्ने उनको तर्क छ । 

मुख्यमन्त्री पाण्डेले राइड सेयरिङको प्रचलन नेपालको मात्र नभई संसारभर रहेको बताए । “राइड सेयरिङ कुनै नयाँ कुरा होइन, संसारभर प्रचलनमा छ । पोखरालगायत देशका विभिन्न स्थानमा पनि छ,” उनले भने, “तर कानुनबाहिर सञ्चालनमा रहेकाले कानुनी दायरामा मात्र ल्याइएको हो ।” नियमावलीले उनीहरूलाई पनि कानुन र करको दायरामा ल्याएको उनले बताए ।

यता, व्यवसायीले भने सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा अर्बौंको लगानी भएको र सबैभन्दा ठूलो रोजगार क्षेत्रमाथि प्रहार भएको आरोप लगाएका छन् ।