काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का निम्ति सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत ८६ अर्ब एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । ऊर्जा आत्मनिर्भरता, जलविद्युत् निर्यात, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार र वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवर्द्धन मन्त्रालयको बजेट प्राथमिकतामा छन् ।

सरकारले ९४२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन थप गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसानुसार कुल जडित क्षमता चार हजार ८०० मेगावाट पुग्नेछ । राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जाल विस्तारमा ७३२ किलोमिटर डबल सर्किट लाइन निर्माण गरिनेछ । ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । सात प्रमुख सहरमा विद्युतीय चुलोसहितको कम्प्लिट वायरिङ प्रोजेक्ट सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

जलाशययुक्त आयोजना अगाडि
ऊर्जा सुरक्षालाई ध्यान दिँदै सरकारले दूधकोसी (६७० मेगावाट), तल्लो सेती, बूढीगण्डकी, अपर अरुण, तमोर, किमाथांका अरुणलगायत जलाशययुक्त ठूला आयोजना अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । बूढीगण्डकी आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गरिनेछ । तल्लो सेतीमा सरकारी लगानी हुनेछ । तामाकोसी–५, चैनपुर सेती (२१० मेगावाट) र जगदुल्ला (१०६ मेगावाट) आयोजना पनि निर्माण प्रारम्भ गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

विद्युत् निर्यात र अन्तरदेशीय सञ्जाल
विद्युत निर्यात निश्चित गर्न छिमेकी मुलुकसँग कूटनीतिक पहल गरिनेछ । नयाँ बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया, चमेलिया–जौलजीबी, खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी, दोधारा–बरेलीलगायत अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी लाइन दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रसारण तथा वितरण क्षेत्रको विस्तारका निम्ति मात्र १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा र ग्रीन हाइड्रोजन
सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जामा दुई अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन सम्भाव्यताको अध्ययन गरिनेछ । त्यसनिम्ति स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ । ब्याट्रीमा सञ्चय गरिएको वैकल्पिक ऊर्जा पनि विद्युत् खरिद सम्झौतामा समावेश गरिने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

जनताको जलविद्युत् 
‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’अन्तर्गत उच्च प्रतिफलका आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र आमनागरिकको सहकार्यमा लगानी गरिनेछ । विद्युत् आपूर्तिको भरपर्दो व्यवस्था गरी माग कम हुने समयमा बढी खपत गर्ने उद्योगलाई महसुलमा छुट दिइनेछ । वितरण लाइन उद्योगले आफैँ निर्माण गरे हिलिङ चार्ज लिन सक्ने नीति पनि ल्याइएको छ ।

सिँचाइ विस्तारमा ऐतिहासिक लगानी
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

आठ अर्ब ५० करोड सिँचाइ पूर्वाधारका निम्ति र दुई अर्ब सात करोड रुपैयाँ भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको छ । सुनसरी–मोरङ, गण्डक, नारायणी, कमला, राजापुरलगायत सिँचाइ प्रणालीको मर्मत तथा व्यवस्थापनका निम्ति एक अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

पाँच वर्षभित्र चार लाख ६८ हजार हेक्टरमा लिफ्ट सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिनेछ। तराई/मधेसका भूमिगत जलआधारित सिँचाइ आयोजना पनि सम्पन्न गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

जलजन्य विपद् र बहुउद्देश्यीय आयोजना
भूकम्प वा बाढी प्रभावित सिँचाइ संरचनाको पुनर्निर्माणका निम्ति पाँच अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नदी कटान तथा पहिरो नियन्त्रणका कार्यक्रम महाकाली, कर्णाली, कोसी र नारायणी नदीमा सञ्चालन गरिनेछ । नौमुरे, तमोर–चिस्याङ, सुनकोसी–तावा, त्रिशूली–लोथरजस्ता बहुउद्देश्यीय आयोजना अध्ययन तथा निर्माणमा अघि बढाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।