काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) मा देखिएको विवाद नौलो होइन । तर, सरकारबाट मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटीको नयाँ तदर्थ कमिटी गठन भएपछि एनओसी आफैँ प्रतिबन्धको खतरातिर मोडिएको छ । 

मंगलबार राति गठन भएको तदर्थ समितिको संयोजकमा धु्रवबहादुर प्रधान छन् । प्रधान तिनै हुन्, जसले यसअघि ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्व सम्हालेका थिए । उनी अझै पनि ओलम्पिक कमिटीको मानार्थ अध्यक्षमा छन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट मान्यता पाएको यो कमिटीमा नौ सदस्य छन् । कमिटीले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसले तत्कालैदेखि कार्य सुरु गरेको जनाएको छ । 

विज्ञप्तिमा ओलम्पिक कमिटीकै लोगो र लेटरप्याड प्रयोग भएको छ । जसमा ओलम्पिकका पाँच रिङ्ग पनि देखिन्छ । 
“अवैधानिक रुपमा गठन भएको ओलम्पिक कमिटी लामो समयदेखि निष्कृय रहेको हुँदा नेपालमा ओलम्पिक गतिविधिलाई चलायनमान बनाउन तदर्थ समिति बनाइएको हो,” तदर्थ कमिटीको प्रवक्ता समिम मियाँ अन्सारीले बाह्रखरीसँग भने ।

यता, जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) ले मंगलबार गठित तदर्थ समितिप्रति ‘अनधिकृत’ भएको टिप्पणी गरिसकेको छ । 

यो अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) बाट मान्यताप्राप्त एनओसी हो । उसले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अनधिकृत व्यक्तिहरू को भेलाले तदर्थ समिति गठन गर्न नसक्ने जिकिर लिएको छ ।

एनओसीका महासचिव राजिव श्रेष्ठको हस्ताक्षर रहेको उक्त पत्रमा आफ्नो लेटरप्याड, ओलम्पिक रिङ्ग र लोगो एनओसीको सम्पत्ति रहेको उल्लेख गर्दै त्यो प्रयोग गर्ने अधिकार पनि आफूहरू सँग मात्रै रहेको जनाएको छ ।

एनओसीका महासचिव राजिव श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग भने, “हामी भन्नुपर्ने कुरा सबै विज्ञप्तिमा नै उल्लेख गरिसक्यौँ । कसैले बाटामा बसेर बनाएको संस्थालाई ओलम्पिक कमिटी भन्नै मिल्दैन । आईओसीबाट पनि हामी नै नेपालमा भएको मान्यताप्राप्त ओलम्पिक कमिटी हौँ ।” 

प्रतिबन्धको खतरा

अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) को ओलम्पिक चार्टरअन्तर्गत ओलम्पिकवादका आधारभूत सिद्धान्तको पाँचौँ नम्बरमा ‘कुनै पनि बाह्य प्रभावबाट मुक्त चुनावको अधिकारको आनन्द लिने र सुशासनका सिद्धान्तहरू लागू हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी समावेश छ ।’

ओलम्पिक चार्टरअनुसार, एनओसीले आफ्नो ढंगले निर्वाचन गराए पनि त्यसमा सरकारले ठाडो हस्तक्षेप गर्दा नेपाल ओलम्पिक कमिटी प्रतिबन्धको खतरा परेको छ । 

अझ तदर्थ समितिले एनओसीको नयाँ कार्यसमितिका निम्ति तीन महिनाभित्र चुनावी प्रकृयामा जाने बताएको छ । 

जसले आगामी वर्ष नागोयामा हुने २० औँ एसियाली खेलकुदमा नेपालको प्रतिनिधित्वप्रति पनि गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठाएको छ ।

तर, तदर्थ समितिका प्रवक्ता अन्सारी एसियाडमा नेपालको सहभागिता अनिश्चितता रहेकोप्रति ठाडै अस्वीकार गरे ।  उनी तदर्थ समिति बनेकै कारण नेपाल आईओसीको प्रतिबन्धमा पर्ने सम्भावना नरहेको तर्क गर्छन् ।

“तदर्थ समितिको काम भनेको तीन महिनाभित्र चुनावी प्रकृयामा जाने हो । जसका लागि आईसोसीसँग समन्वयन हुने क्रममा छ,” अन्सारीले थपे, “खेलाडी दर्ताका निम्ति अझै सेप्टेम्बरसम्मको समय छ । त्योभित्र हामी नेपालको सहभागिताका निम्ति गर्नुपर्ने सबै काम गर्नेछौँ । खेलाडीले खेल्न पाउनुपर्छ भनेर नै हामीले यो कमिटी बनाएका हौँ । हामीले सबै काम आईओसीसँग समन्वय गरेर नै गर्नेछौँ । त्यसैले तदर्थ समिति बनेकै कारण नेपाल प्रतिबन्धमा पर्छ भन्ने हुँदैन । नेपाल प्रतिबन्धमा पर्दैन पनि ।”

कसरी सुरु भयो विवाद ?

ओलम्पिक कमिटीले विधान संशोधनका निम्ति गत मंसिर १८ गते मंगलबार विशेष साधारणसभा बोलाएको थियो । तर, त्यसअघि नै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि कमिटीले मान्यता नदिएको भन्दै नेपाल रग्बी संघ, नेपाल स्केटिङ एन्ड स्केट बोर्ड संघ, नेपाल बेसबल तथा सफ्टबल संघ र नेपाल घोडचढी संघ गरी चार खेल संस्थाले उच्च अदालत पाटनमा कमिटीले गर्न लागेको विधान संशोधनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए । 

उच्च अदालत पाटनले मंसिर १७ गते नै ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधारणसभाबाट विधान संशोधन गर्न लागेको विषयमा अन्तिम सुनुवाइ नहुँदासम्म कुनै पनि छलफल तथा निर्णय नगर्नू/नगराउनू यथास्थितिमा राख्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । 

तर, उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत कमिटीले १८ गते विशेष साधारणसभामार्फत तत्कालीन विधान संशोधन गरेको थियो । सोही विशेष साधारणसभाबाट कमिटीको निर्वाचन पुस १३ गते शनिबारलाई तोकियो ।

उच्च अदालतको आदेशविपरीत गएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले पनि पुस ४ गते कमिटीलाई पत्र लेख्दै ‘साधारणसभा तथा निर्वाचन रोकी त्यसको जानकारी परिषद्लाई उपलब्ध गराउन’ अनुरोध गरेको थियो । उच्च अदालतविरुद्ध गएका अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वोच्चको ‘स्टे अर्डर’लाई पनि वास्ता गरेनन् । 

यसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलगायत गतिविधि नगर्नू/नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीको नाममा अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ जुन आदेश पुस ११ गते आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतको आदेश हुँदा पनि कमिटीले पुष १३ गते अनलाइनमार्फत निर्वाचनलाई मूतर्ता दियो । त्यसबेला अध्यक्ष श्रेष्ठले बाह्रखरीसँग निर्वाचन हुनुअघि आफूहरूले अदालतको आदेश नपाएको बताएका थिए । नेपाल सरकारअन्तर्गत युवा तथा खेलकुदमन्त्रालयले सातदोबाटोस्थित एनओसी कार्यालयमा ताला लगाएपछि अनलाइनमार्फत निर्वाचन भएको थियो ।

त्यसबेला कमिटीमा आवद्ध २७ मध्ये २० संघ निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । जसमा श्रेष्ठले २० मत पाएका थिए । उक्त निर्वाचनसँगै ओलम्पिक कमिटीमा श्रेष्ठको यो तेस्रो कार्यकाल सुरु भएको थियो । उनी यसअघि सन् २०१५ देखि २०१९ सम्म पहिलोपटक र २०१९ देखि २०२३ सम्म दोस्रोपटक ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्वमा निर्वाचित भएका थिए । 

कमिटीले आफ्नो अवरोधका बावजुद निर्वाचन सम्पन्न गराएपछि मन्त्रालयन झनै रुष्ट बन्यो । यसमा युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर ओलम्पिक कमिटी अवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए ।

१०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई लिएर खेलकुदमन्त्री चौधरी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्य–सचिवबीच पानी बाराबारको स्थिति छ । तर मन्त्रालय र कमिटीबीचको विवादमा भने राखेप पनि मन्त्रीतिरै ढल्किएको छ । यही टकरावका कारण सातदाबोटोस्थित एनओसी कार्यालयमा लामो समयदेखि ताला लागेको छ ।