पोखरा । गणतन्त्र दिवसदेखि आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका यातायात व्यवसायी एक दिन पछि हटेका छन् । उनीहरूले गणतन्त्र दिवसका दिन सेवा दिने र १६ गतेदेखि प्रदेशभर सेवा ठप्प पार्ने जानकारी दिएका हुन् ।

यसअघि गत बिहीबार पोखरामा खबरदारीसभा गर्दै व्यवसायीले गण्डकी सरकारले ल्याएको नियमावली एक हप्ताभित्र खारेज गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए । जुन आजबाट सकिँदै छ । 

बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर व्यवसायीले सरकारले माग नसुनेका कारण १६ गतेदेखि गण्डकीमा र १९ गतेदेखि देशैभर सार्वजनिक सवारी ठप्प पार्ने चेतावनी दिए । त्यसपछि सिर्जना हुने समस्याको जिम्मेवार स्वयं गण्डकी सरकार हुने उनीहरूले बताएका छन् ।

व्यवसायीले गण्डकी प्रदेशले ल्याएको राइड सेयरिङ नियमावली खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन, आयात नीति लिखित रूपमा प्रस्ट्याउनुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रावधान सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा अनिवार्य लागु हुनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । 

सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका सचिव गान्धीराज गिरी, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका संयोजक केदारप्रसाद पौडेल, नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विकास थापा, नेपाल यातायात मजदुर संघ गण्डकीका किरणबाबु पन्त, स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकीका विष्णुबहादुर खत्री, एकीकृत मजुदर संगठनका हरिराम धिताल र अखिल नेपाल मजदुर संगठनका सूर्यभक्त पौडेलले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर गण्डकी सरकारले ल्याएको ‘गण्डकी प्रदेश राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८२’ संविधान र संघीय कानुनको विपरीत रहेको ठहर गरेका छन् । आठ संगठनहरूले संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी १७ बुँदे मागपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । 

व्यवसायीले नियमावली खारेज गर्न भन्दै गत हप्ता (८ गते) तत्कालीन प्रमुख सचिव रघुराम विष्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

यता, सरकारले भने मंगलबारमात्रै यातायात व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाएको थियो । प्रदेशको यातायात मन्त्रालयले मंगलबार पत्राचार गरी वार्तामा बोलाएको हो । वार्ताका निम्ति यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको छ । 

बुधबार दिउँसो १ बजेका निम्ति व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाइएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव प्रेम सुवेदीले पत्राचार गरेरै वार्तामा बोलाइएको बताए । भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री प्रकाशबहादुर केसीको निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले महासंघलाई बढीमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली बनाएर छलफलमा आउन पत्राचार गरेको थियो । 

तर, यातायात व्यवसायीले भने सोही समयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । यातायात व्यवसायी सम्पर्कमै रहेको र कार्यालय समयभित्र वार्तामा आइपुग्ने मन्त्रालयका उपसचिव सुवेदीले दाबी गरे । 

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, गण्डकीका सचिव योगेन्द्र केसीले भने वार्ताको कुनै औचित्य नरहेको बताए । “वार्ता भनेको छ, त्यहाँ हुने केही होइन । हामी जानचाहिँ जान्छौँ, तर आन्दोलन रोकिँदैन,” उनले भने ।

व्यवसायीका मागमा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्न दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीको आयु सीमा हटाउनुपर्ने, राइड सेयरिङ सेवालाई कानुनी मान्यता दिन नहुनेलगायत विषय समेटिएका छन् ।

व्यवसायीले नियमावली फिर्ता र सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन विधि, आयातलगायत विषयमा प्रदेश सरकारको ठोस नीति हुनुपर्ने माग राखेका छन् । माग सम्बोधन नगरिए सुरुमा गण्डकी प्रदेशमा यातायात सेवा बन्द गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।

सरकारले ०८० को माघमै राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली ल्याएर कार्यान्वयन गर्न खोज्दा गण्डकीका यातायात व्यवसायी गाडी थन्क्याएर आन्दोलनमा उत्रेका थिए । गत साल साउनमा पनि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिए । यातायात व्यवसायी र तत्कालीन कार्यवाहक मुख्यमन्त्री विन्दुकुमार थापाबीचको वार्तापछि आन्दोलन रोकिएको थियो । तर, व्यवसायीसँग छलफलबिना गण्डकी सरकारले उक्त नियमावली ल्याएको हो ।

त्यतिबेला व्यवसायीले दुई र चारपांग्रे निजी (रातो प्लेट)का सवारीसाधनलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिने कार्ययोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, श्रम आयोग गठन गर्नुपर्ने, सडक सुरक्षा योजना लागु गर्नुपर्ने, यातायात प्राधिकरण गठन गरी यातायात सञ्चालनको कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर समयानुकूल समायोजन गर्नुपर्नेसहित सातबुँदे माग राखेका थिए । ती मागका बारेमा समेत सरकारले कुनै सुनुवाइ नगरेको व्यवसायीको आरोप छ ।

निजी गाडीले यात्रु ओसारपसार गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा निषेध गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ८(२) मा निजी सवारी यातायात सेवाका निम्ति प्रयोग गर्न नपाइने र दफा १२(१) मा कुनै एक प्रयोजनका निम्ति दर्ता गरिएको सवारी अर्काेमा चलाउने नपाइने उल्लेख छ ।

गण्डकीको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६ को दफा १३ को उपदफा ४ मा निजी प्रयोजनका निम्ति दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार र दुईपांग्रे सवारीले प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नो मार्गमा तोकिएको भाडा लिई यात्रु बिमा गरी ओसारपसार गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।