काठमाडौं । फ्रान्सेली राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोन प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने दिशामा अग्रसर हुँदै गएका छन् । तर कूटनीतिज्ञ र विशेषज्ञहरूले यस्तो कदम अपरिपक्व हुने बताएका छन् । 

यसले इजरायललाई प्यालेस्टिनीसँग शान्ति सम्झौतामा ल्याउन दबाब दिन अप्रभावकारी हुने उनीहरूले बताएको रोयटर्सले जनाएको छ ।

यो कदमले पहिल्यै विभाजित पश्चिमी देशहरू र युरोपियन युनियनभित्र मात्र नभएर इजरायलको प्रबल सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिकासँग पनि मतभिन्नता बढाउन सक्ने  उनीहरूले चेतावनी दिए । यदि यो मान्यता केवल प्रतीकात्मकभन्दा बढी असर पार्ने खालको हो भने यसलाई व्यापारिक प्रतिबन्धजस्ता अन्य उपायसँग जोड्न आवश्यक हुने उनीहरूको तर्क छ । 

फ्रान्सेली अधिकारीहरूले १७–२० जुनको बीच फ्रान्स र साउदी अरबले सह–आयोजना गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको एक सम्मेलनअगाडि यो कदमको मूल्यांकन गरिरहेको बताएका छन् । यो सम्मेलनले प्यालेस्टिनी राज्यका लागि रोडम्याप तय गर्ने मापदण्ड राख्दै इजरायलको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ ।

फ्रान्सेली राष्ट्रपति म्याक्रोनले यसलाई अगाडि बढाएमा युरोपको सबैभन्दा ठूलो यहुदी र मुस्लिम समुदाय बसोवास गर्ने देश फ्रान्स प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिने पहिलो पश्चिमी शक्ति बन्नेछ । यसले इजरायलका आलोचक साना देशका प्रभुत्व अभियानलाई अझ बढी गति दिन सक्नेछ ।

“फ्रान्सले यो कदम चालेमा धेरै युरोपेली देशले पछ्याउनेछन्,” नर्वेका विदेशमन्त्री एस्पेन बार्थ इडेले रोयटर्सलाई भने ।

इजरायली सेनाले गाजामा तीव्र आक्रमण र पश्चिमी किनारमा इजरायली बसोवासीको हिंसा बढ्दै जाँदा म्याक्रोनको विचारमा परिवर्तन भएको छ । किनभने टु स्टेट सोलुसनको विचार सदाका लागि लोप हुन सक्छ ।

म्याक्रोनले यो प्रस्तावलाई समर्थन गरे पनि अहिलेसम्म अन्तिम निर्णय गरेका छैनन् र जुन महिनाको बीचभन्दा अगाडि गाजामा युद्धविरामजस्ता विषयले स्थिति बदलिन सक्ने कूटनीतिज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

तर, उनका कूटनीतिज्ञहरू प्यालेस्टिनी सरकारको सुधार, हमासको निशस्त्रीकरण वा भविष्यको पुनर्निर्माणजस्ता विषयमा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनमा पूर्ण मूल्यांकन गरी राज्यको मान्यता दिने निर्णयका लागि उत्तम समय सुनिश्चित गर्न जुटिरहेको बताइएको छ ।