विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले मनसुनजन्य विपद् र गत वर्ष असोजमा आएको बाढीपहिरोमा कम प्रभावित जिल्लामा पूर्वाधार पुनर्निर्माणका निम्ति धेरै बजेट पठाएको पाइएको छ । सडक, पुलपुलेसा, सार्वजनिक भवन पुनर्निर्माणका निम्ति बढी प्रभावित क्षेत्रमा रकम नपठाइएको विषयमा विपक्षी दलले प्रदेशसभामा प्रश्न गरेका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकानुसार, गत असोज १० देखि १३ गतेसम्मको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोबाट ४६ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको थियो । सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधारतर्फ क्षति भएको थियो ।

पूर्वाधारतर्फ ३८ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको थियो । पूर्वाधारतर्फ वाग्मती, कोसी र लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको थियो । कोसीको पाँचथर धेरै प्रभावित थियो ।

विपक्षी दलको दबाबपछि कोसी सरकारले त्यति बेलै विपद् कोष बनाएर ४० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । सरकारले विभिन्न क्षेत्रबाट उक्त कोषमा रकम जम्मा गराएको थियो । तर, तुलनात्मक रूपमा कम प्रभावित जिल्लामा रकमान्तर गरेर अधिक बजेट खन्याइएपछि सदनमा यसबारे प्रश्न उठाइएको हो ।

कोसी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशन आइतबार (जेठ ४) सुरु भएको छ । यो बजेट अधिवेशन हो ।

असोजको प्राकृतिक विपद्बाट कोसी प्रदेशमा साढे चार अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको धनमाल क्षति भएको थियो ।

कोसी सरकारले खोटाङ र उदयपुरका ७३ योजनाका निम्ति हालै पाँच करोड ४० लाख रुपैयाँ पठाएको छ । विपद्को आठ महिनापछि रकम पठाइएको हो । तर, धेरै क्षति भएको जिल्लाका बासिन्दालाई बेवास्ता गरिएको पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बताए ।

उनले भने, “बाढीपहिरोबाट पाँचथरमा बढी क्षति भयो । तर, जिल्लामा दुई करोड ८४ लाख भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि पठाइयो । कांग्रेस–एमाले त पाँचथरमा पनि छ, अघिल्लो वर्ष वाग्मतीपछि कोसीमा सबैभन्दा बढी विपद्जन्य क्षति भएको थियो ।”

उनले विपद्बाट क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणको माग गरिएको तर सार्वजनिक वित्तमा लुटपाटको शैलीमा रकम पठाइएको आरोप लगाए ।

आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा आङ्बोले पश्चिमा देशमा ठूलो बाढीपहिरो आउँदा एउटा टिम लुटपाटमा जाने र सरकार जोगाउन केन्द्रित हुने गरेको दृष्टान्त पेस गर्दै भने, “क्षति एकातिर भयो, रकम अर्कैतिर गयो । सार्वजनिक वित्तमा लुटपाट भयो । रकमान्तर गरेर मन्त्रीले केही बढी लग्छन्, तर विपद्को नाममा संरचना पुनर्निर्माण गरिदिन भन्दा सार्वजनिक वित्तमा यस्तो लुटपाट भयो ।”

उनले बैठकमै रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ‘यही हो सुशासन मुख्यमन्त्रीज्यू ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।

कोटेसन दिएर आयोजना सञ्चालन गर्ने मानिस सँगसँगै ठेकेदार कार्यालय पुग्ने गरेको उनले आरोप लगाए । उनले भने, “ठेकेदार सँगसँगै पुग्छन्, यही हो सुशासन ? ठूला दल मिलेर गरेको सुशासन यही हो ? आयोजना र ठेकेदार एकपटक कार्यालय पुग्ने प्रवृत्ति सुशासन हो त ? सरकारले उचित छानबिन र समस्या समाधान गरोस ।”

आङ्बोले पाँच लाखको कोटेसन गर्ने, डीपीआर गर्ने आयोजना र ठेकेदार एकै ठाउँमा देखिनु सार्वजनिक वित्तमा लुटपाट भएको बताए । 

उनले भने, “संघीय सांसदलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा २२ करोड दिने कुरा आएको छ । स्वतः प्रश्न उठ्यो, अब यहाँको निर्वाचन क्षेत्रलाई पनि ११ करोड चाहियो । यहाँका सांसद वडाध्यक्षजस्तो बनाएर हिँडाउन मिल्छ ? यहाँ ५६ निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित विकास दिए प्रदेश सांसदले माग्नु हुन्न ।”

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १४ जिल्लामा चार अर्ब ६३ करोड ५० लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको त्यति बेलै पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको थियो । 

आंशिक क्षति भएका पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा एक अर्ब दुई करोड ५० लाख र पूर्ण क्षति भएकामा तीन अर्ब ६१ करोड लाग्ने भौतिक पूर्वाधारमन्त्री भूपेन्द्र राईले बताएका थिए ।