काठमाडौं । स्थानीय तहका पदाधिकारीले नियमविपरीत भत्ताका नाममा ठूलो रकम बुझ्ने गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का आर्थिक गतिविधि समेटेर महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उक्त कुराको खुलासा गरेको छ ।

प्रदेशसभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले तोकिएबमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३ स्थानीय तहले पदाधिकारीहरूलाई ऐनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च शीर्षकमा १३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ दिएको छ ।

सोही वर्ष २८ स्थानीय तहले पोसाक सुविधाका नाममा एक करोड २८ लाख ३५ हजार र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुनेगरी ७७ स्थानीय तहले यातायात खर्च शीर्षकमा पाँच करोड सात लाख ९५ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष ५३ स्थानीय तहले ऐनमा उल्लेख भएभन्दा बढी हुने गरी इन्धनमा तीन करोड ५७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ वितरण गरेका छन् ।

यस्तै, १६ स्थानीय तहले ऐनमा तोकेभन्दा बढी हुने गरी विविधमा एक करोड ४५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बाँडेको देखिएको छ । ७३ स्थानीय तहले नियमले नपाउने भान्से, घरभाडा, अतिथि सत्कारलगायत अन्य सुविधाबापत दुई करोड ५२ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बाँडेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्थानीय तहहरूले नियमविपरीत १४ करोड ६ लाख १२ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।