काठमाडौं । शिक्षकलाई काममा फर्काउन माग गर्दै दायर रिट न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको छ । 

शिक्षक आन्दोलनका माग संबोधन गर्दै शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउने माग गर्दै अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीसहितले वैशाख १० मा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । 

सुवेदीको इजलासले प्रारम्भिक सुनवाइ अन्तरिम आदेशसँगै चार बुँदे निर्देशन दिएको थियो । शिक्षकहरूलाई तीन दिनभित्र काममा फर्कने वातावरण निर्माण गरी चौथो दिन प्रगतिविविरण पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी भएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले भने शिक्षकहरूसँग वार्ता भएको र शिक्षकका माग संबोधन गर्नेगरी संसदीय समितिमा विधेयकमाथिको छलफलले तीव्रता पाएको भनेर सोमबार ‘प्रगति विवरण’ पेस गरेको थियो । 

अन्तरिम आदेशमा यस्तो छ सरकारलाई चार बुँदे निर्देशन 
क) आन्दोलनरत शिक्षकहरूका जायज र संविधानसम्मत मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी निकायहरूले उचित र आवश्यक निर्णय गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले तीन दिनभित्र आन्दोलनरत शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्की नियमित पठनपाठन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्नु, देशभरका बालबालिकालाई नियमतरूपमा विद्यालयमा पठनपाठन गर्न पाउने हकबाट वञ्चित नगर्न नगराउनू । 

ख) तत्काल आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गरी आन्दोलनरत शिक्षकका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) बोर्डको परीक्षाफल समयमा प्रकाशन हुन नसक्ने अवस्थाको सृजना हुन नदिनू । 

ग) शिक्षक आन्दोलनका कारण कक्षा १२ को बोर्डको परीक्षा समयमा नभई लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्ने जोखिम रहेको देखिँदा उक्त परीक्षा तोकिएको समयमा नै गर्ने, परीक्षा नसार्ने सार्न नलगाउने । 

घ) उल्लिखित आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिका सम्बन्धमा यो आदेश प्राप्त भएको मितिले चौथो दिन प्रत्यर्थी शिक्षा मन्त्रालयले यस अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नू र मुद्दा महाशाखा प्रमुखले उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २४ (२) (ख) बमोजिम इजलास समक्ष पेस गर्नू ।