काठमाडौं । ०८१ चैत २० गतेदेखि काठमाडौंमा शिक्षक आन्दोलन जारी छ । जसको प्रत्यक्ष असर देशभरका सरकारी विद्यालयमा परेको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले वैशाख ११ गतेबाट हुने तय भएको कक्षा १२ को परीक्षा सारेर वैशाख २१ गते गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ । चैतमा भएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को उत्तरपुस्तिका जाँचमा ढिलाइ भएको छ ।

यता आन्दोलनरत शिक्षक भने आफूहरूसँग विगतमा भएका सहमतिलाई समावेश गरेर शिक्षा ऐन जारी नगरेसम्म सडक नछाड्ने अडानमा छन् । सरकार र शिक्षकबीच भइरहेका वार्ता निष्कर्षविहीन बनिरहेका छन् ।

शिक्षक आन्दोलनकैबीच वैशाख ८ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको राजीनामापछि शिक्षामन्त्रीमा रघुजी पन्त आएका छन् । उनले वैशाख ११ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

पन्तले कार्यभार सम्हाल्नुअघि नै वैशाख १० गते सर्वाेच्च अदालतले तीन दिनभित्र शिक्षकलाई विद्यालय फर्किने वातावरण बनाउन आदेश गरेको थियो । तर, शिक्षक फर्काउने वातावरण तयार भइसकेको छैन ।

गत शुक्रबार नवनियुक्त शिक्षामन्त्री पन्तले शिक्षकलाई वार्तामा बोलाएका थिए । तर, मन्त्रालयले निश्चित शिक्षकको नाम तोकेर सिंदरबारको पास दिएपछि शिक्षकहरू वार्तामा गएनन् ।

त्यसपछि मन्त्रालयबाट शनिबार बिहानका लागि वार्ता आह्वान भयो । शिक्षकहरू वार्तामा गए, सरकारसमक्ष पछिल्लो आन्दोलनका गतिविधि र माग राखे । तर, वार्ता निष्कर्षविहीन बन्यो ।

वार्ता सकारात्मक !
यद्यपि, शनिबारको वार्तामा सकारात्मक बनेको नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुली बताउँछिन् । “हिजोको वार्तामा हामीले शिक्षामन्त्रीज्यूलाई आन्दोलनको औचित्य बुझायौँ । हामीले फास्टट्र्याकबाट शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग राखेका छौँ । शिक्षामन्त्रीज्यूले ३–४ दिनमा टुंग्याउनुपर्छ, म त्यहीअनुसार लाग्छु भन्नुभएको छ,” पराजुलीले बाह्रखरीसँग भनिन् ।

उनका अनुसार, सरकारका तर्फबाट अर्को वार्ताका लागि कुनै जानकारी आएको छैन । “हिजो वार्ता भएपछि अहिलेसम्म मन्त्रालयबाट केही जानकारी आएको छैन । हामी दैनिकजसो आन्दोलनको मोर्चामै छौँ,” उनले भनिन् ।

के हुन् शिक्षकका माग ?
नेपाल शिक्षक संघका केन्द्रीय महासचिव तथा वार्ता टोलीका सदस्य ज्ञानेन्द्र रावलका अनुसार, माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले हेर्ने भनिए पनि सबै विषय स्थानीय तहको मातहत राख्न नहुने माग शिक्षकको छ ।

त्यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (ईसीडी)को तलब १७ हजार ३०० बनाउनुपर्ने, ग्रेड समायोजन गर्नुपर्ने, दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, मर्यादाक्रम कायम गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषको नयाँ प्याकेज बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

रावलका अनुसार, निजामती अस्पतालबाट शिक्षकको उपचारमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक छुट, अस्थायी करार र शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गरिनुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ ।

विधेयकमा शिक्षक महासंघ रहने तर पार्टी निकटका ट्रेड युनियन नरहने भनिएको छ । तर, शिक्षकहरूले ट्रेड युनियनको अधिकार हुनुपर्ने अडान छाडेका छैनन् ।

सर्तसहित शिक्षकहरूका माग मन्त्रिपरिषद्‌बाट पास गर्न मन्त्रालय तयार छ । तर, बिनासर्त आफूहरूका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजानुअघि शिक्षक महासंघले आन्दोलन रोक्नुपर्ने सरकारको अर्को सर्त छ । तर, शिक्षक यो सर्त पनि मान्न तयार छैनन् ।

आन्दोलन रोक्ने मुडमा छैनन् शिक्षक !
शिक्षक महासंघसँग यसअघि सरकारले ०८० असोज ५ गते सहमति गरेको थियो । माग पूरा गर्ने सरकारको आश्वासनपछि शिक्षकहरूले त्यतिबेला आन्दोलन रोकेका थिए ।

माग पूरा नहुँदा पुनः शिक्षक सडकमा आउनुपरेको र यसपटक माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने शिक्षकहरूको अडान छ ।

“यतिका दिनदेखि हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा छौँ । हामी शिक्षक हौँ । सरकारलाई सम्मान गर्छौं । सरकारसँग वार्ता निरन्तर भइरहेको छ । अहिलेसम्म निष्कर्ष केही निस्किएको छैन । अबका दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफल भइरहेकै छ, सरकारले ऐन जारी गरेकै दिनदेखि आन्दोलन रोक्छौँ,” रावलले भने ।

के छ सरकारको तयारी ?
मन्त्रालयका उपसचिव तथा सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालले गए राति पनि मन्त्रीसँग शिक्षकको वार्ता भएको जानकारी दिए । वार्ताको थालनी भएकाले अब लगातार वार्ता जारी राख्ने र निष्कर्षमा पुग्ने आफूहरूको योजना रहेको उनी बताउँछन् ।

“शिक्षकसँग हिजो राति पनि वार्ता भएको थियो । उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट माग राख्नुभएको छ । ऐन नै मन्त्रिपरिषद्‌बाट लैजानुपर्ने माग राख्नुभएको छ । वार्ताको प्रारम्भ भएकाले अब लगातार वार्ता जारी राख्ने र निष्कर्षमा पुग्नेछ । अब हुने वार्ताका लागि समय तय भइसकेको छैन,” ढकालले भने ।