विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले यही वैशाख १८ र १९ गते प्रदेश लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । सम्मेलनमा एक खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँबराबरको ५४ परियोजना प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सम्मेलनको तयारी तीव्र पारिएको छ । लगानी सहजीकरणका निम्ति विभिन्न आठ ऐन संशोधन गर्ने तयारी छ । एउटा नयाँ ऐन पनि बनाइने कोसी सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाको अधिवेशन हाल चालु छैन । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री भण्डारीले भने, “हामीले यसअघि नै बनाएका विभिन्न ऐनमा भएका समस्याको गाँठो फुकाउन अध्ययन थालिसकेका छौँ । अध्यादेशमार्फत सम्मेलनअगावै ती ऐनहरू संशोधन गर्छौं ।”

एकद्वार प्रणालीमार्फत लगानीकर्तालाई सहज वातावरण बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको उनले बताए ।

• सोकेसमा ५४ योजना, एक खर्ब ३९ अर्ब लगानी प्रस्ताव

कोसी सरकारले यसअघि बनाएका आठ ऐन लगानीसँग सम्बन्धित छन् । वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, पर्यटन ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कृषि ऐन, प्रदेश सवारी ऐन र लगानी प्राधिकरण ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको हो ।

संघीय वातावरण ऐन, २०७६ संशोधन भई यससम्बन्धी अधिकार प्रदेशमा आएको छ । प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)लाई सहज गर्ने कोसी सरकारको तयारी छ ।

ऐनमा उल्लेख भएअनुसार त्यो कार्य २१ दिनभित्र कुनै पनि सर्तमा गरिसक्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए ।

उनका अनुसार, सबै कागजात प्राप्त भई पूरा भएको भए वर्षौं नलगाउने बरु २१ दिनभित्रै सकाउने व्यवस्था गर्ने गरी ऐनमा संशोधन गरिनेछ । प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग एमओयू गरेका लगानीकर्ता र ऐनअनुसार दर्ता हुन आउने उद्योगलाई मापदण्ड नियमावलीले तोक्ने उनले बताए ।

“कति रोजगारी सिर्जना गर्ने, कति राजस्व परिचालन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी कति परिचालन हुने, सोकेसमा भएकामा जानेलाई दर्ता नवीकरण र शुल्कमा छुट दिइनेछ । असाध्य धेरै प्रदेश र राष्ट्रलाई फाइदा हुने देखिए त्यस्ता केही उद्योगले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक क्षेत्रको परिचालनमा ठूलो योगदान गर्छ भने मापदण्डअनुरूप अनुदान दिएर पनि प्रोमोट गर्छौं,” मन्त्री भण्डारीले भने ।

पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धन हुने गरी यातायात सञ्चालनमा निजी लगानी आकर्षित गर्न सहजीकरण गरेर सहुलियत दिन यातायात ऐनमा संशोधन गरिने कोसी सरकारले जनाएको छ ।

एकल विन्दु प्रणालीमार्फत लगानीको वातावरण बनाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनले बताए । संघमा प्रदेशले नै सिफारिस गर्ने गरी लगानी प्राधिकरण ऐनमा समेत संशोधन गरिने उनले उल्लेख गरे ।

उनले भने, “माथि समेत धेरै धाउनुपर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न केन्द्रसँग जोडिने गरी केन्द्रीय सरकारका विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने झन्झट हटाइनेछ । कृषि व्यवसाय ऐनलाई लगानीमैत्री बनाइनेछ ।”

भर्खरै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सातै प्रदेशका सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी जमिनको व्यवस्थासम्बन्धी केही निर्णय गरेको र जमिनको उपलब्धता कमले लगानीकर्तालाई आउन कठिन हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । लगानीको ठूलो हिस्सा जमिनमा खर्च हुन्छ भन्ने लाग्ने उद्योगीलाई ४० वर्षसम्म ऐलानी, पर्ती र नदी उकास जमिनमा उद्योग राख्न दिने व्यवस्था मिलाउन कोसी सरकारले छिट्टै भू–उपयोगसम्बन्धी ऐन बनाउने मन्त्री भण्डारीले बताए ।

मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणले विद्युतीकरण, रुख कटान, राजस्व, वैदेशिक विनिमयलगायत विषयमा पनि एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, “त्यो कानुनको तयारी हुँदै छ । लगानी सम्मेलन अगाडि त आउँदैन, तर संसद् चलेपछि प्रदेशसभामा दर्ता गर्छौं ।”

नीतिगत व्यवस्था गर्न उद्योगी, व्यवसायीसँग समेत यस विषयमा छलफल गरी सुझाव लिइएको उनले जानकारी दिए । लगानीमा एकद्वार प्रणाली लागु गर्न कानुनी र नीतिगत रूपमा भएको झन्झट हटाएर सरकार सहयोगी बन्न खोजेको उनले बताए ।

कोसी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालाका अनुसार, लगानी सम्मेलनमा पर्यटनका १५ योजनाका निम्ति ३,५९७ करोड, भौतिक पूर्वाधारका १४ योजनाका लागि ३,१०१ करोड, कृषि प्रशोधनका नौ योजनाका निम्ति ३०८ करोड, औद्योगिक विकासका नौ योजनाका लागि ६,५४० करोड, ऊर्जा विकासका तीन योजनाका निम्ति २७७ करोड, सूचना प्रविधिका दुई योजनाका लागि ४७ करोड र सहरी फोहोर व्यवस्थापनका दुई योजनाका निम्ति ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।