विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारले वैशाख १८ र १९ गते विराटनगरमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । सम्मेलनमा ५४ वटा योजना सोकेसिङ हुँदै छन् । यसका लागि एक खर्ब ३९ अर्ब लगानी प्रस्ताव गरिएको छ । गत माघमा गर्ने भनिएको सम्मेलन तयारी पूरा नभएपछि स्थगन गरिएको थियो ।

कोसी प्रदेश लगानी सम्मेलन २०२५ को सचिवालयले बुधबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी तयारीबारे जानकारी गराएको छ । प्रदेश सचिव तथा सम्मेलनका संयोजक पवनकुमार तिम्सिनाले सम्मेलनको तयारी तीव्र पारिएको जानकारी दिए । सम्मेलनमार्फत प्रदेशमा लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न सम्भावनाका नयाँ क्षेत्र खोजी गरी उद्योग स्थापनामार्फत पूँजी निर्माण, गरिबी निवारण र रोजगारी बढाउन फलदायी हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए । 

“प्रदेशमा स्वदेशी, निजी एवं प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) नीवनतम् प्रविधि तथा ज्ञान परिचालनका लागि सम्मेलनले आधार तय गर्नेछ,” उनले भने ।

कोसी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाले सम्मेलनमा पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि, औद्योगिक, उर्जा, सूचना प्रविधि र सहरी फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सात क्षेत्रका ५४ परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सोकेसिङ गर्न लागिएको जानकारी दिए । 

उनले भने, “तत्काल संचालन गर्न सकिने योजनामा काम अघि बढाउन लगानीकर्तासँग हामी निरन्तर छलफल र वार्तामा छौँ । वैशाख १९ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भई नीतिगत र कार्यान्वयन प्रक्रिया नै अघि बढ्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।”

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशस्तरमा पहिलोपटक हुन लागेको लगानी सम्मेलन प्रदेश सरकारको मात्र नभएर सिंगो प्रदेशको भएको बताए । लगानी प्रस्ताव हुने आधार तय गर्दा मुख्यतः तीन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै भने, “सरकार आफैँले तयारी गरेका, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा हुने र स्थानीय सरकारले तयार गरेका योजना एकसाथ अघि बढाउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।”

लगानी सम्मेलनका लागि करिब सवा सय योजना प्रस्तावित भएको तर कार्यान्वयन योग्यलाई मात्र विविधीकरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।
 
“शतप्रतिशत परियोजनाहरूमा लगानी प्रस्ताव नआउन पनि सक्छ । तर, हामीले सात/आठवटा कार्यान्वयनमै जाने गरी काम अघि बढाएका छौँ,” मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, “कृषितर्फ तत्कालै बजार प्राप्त गर्न नसक्ने धेरै योजनालाई थाति रोखका छौँ ।” 

यस्तो छ सात क्षेत्रमा प्रस्तावित लगानी 
कोसी लगानी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सरोज कोइरालाका अनुसार सम्मेलनमा पर्यटनका १५ योजनाका लागि ३५ अर्ब ९७ करोड, भौतिक पूर्वाधारका १४ योजनाका लागि ३१ अर्ब एक करोड, कृषि प्रशोधनका नौ योजनाका लागि तीन अर्ब आठ करोड, औद्योगिक विकासका नौ योजनाका लागि ६५ अर्ब ४० करोड, उर्जा विकासका तीन योजनाका लागि दुई अब ७७ करोड, सूचना प्रविधिका दुई योजनाका लागि ४७ करोड र सहरी फोहोर व्यवस्थापनका दुई योजनाका लागि ६० करोड प्रस्ताव गरिएको छ ।
 
पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको विवरणअनुसार कोसीका विभिन्न जिल्लामा जारी र प्रगतिउन्मुख १५ वटा योजनालाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । तिनको लागत अनुमान ३१ अर्ब दुई करोड छ । काँच/ब्लक उत्पादन उद्योग, झापा–इटहरी टाउन प्रोजेक्ट, विद्युतीय यातायात मार्ग, सप्तकोसी रिसोर्ट, गुराँसका उत्पादन, दमक आईटी पार्क, धरान–मुलघाट ट्रंकलाइन, मकालु हिमाल टुरिजम प्रोजेक्टलगायत छन् । 

सरकारले सुरु गरेका र पहिल्यै जारी परियोजना समेत सोकेसिङ हुने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, “शतप्रतिशत लगानी आउँछ भन्ने अपेक्षा छैन । तर, कार्यान्यवनमै रहेका र अगाडि जानसक्नेबाट नै परिणाम आउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । एनआरएनबाट हुनसक्ने लगानीलाई ध्यानमा दिइ संघीय सरकारले पछिल्लोपटक गरेका नीतिगत सुधारको फाइदा हामीले पनि लिनसक्छौँ ।” 

मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीय सरकारले यसअघि आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनबाट समेत पाठ सिकेर कमजोरीहरूबारे प्रशस्तै अध्ययन गरिएको दाबी गरे । 

हुँदै छ नीतिगत सुधार
कोसी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले एकद्वार प्रणालीबाट लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउँदै भने, “लगानी सम्मेलन अगावै झन्झटिला कानुनी व्यवस्थालाई सुधार गरेर एकद्वार प्रणालीबाट काम अघि बढ्ने बाटो खोल्दैछौँ ।”

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले लगानीको वातावरण बनाउन प्रदेश सरकारले यसअघि तयार गरेका सातवटा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने र एउटा नयाँ ऐन बनाउने भण्डारीले जानकारी दिए । 

“लगानीकर्तालाई परियोजना स्थापना गर्न सहज होस भनेर कानुनी सहजता अपनाउने सरकारको नीति छ,” उनले भने, “बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने र सरकारलाई अघि राजस्व बुझाउने उद्योगी व्यवसायीलाई अनुदान, शुल्क छुट र अन्य सुविधा दिने नीतिगत तयारी पनि छ ।”

फेलियर योजना सोकेसमा
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पालामा सुरु भएको कोसी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरलाई पनि सम्मेलनमा सोकेसिङ गरिँदै छ । पहिलो प्रदेश सरकारको कार्यकालमा सुरु गरिएको यो योजना दोस्रो कार्यकालको आधा समय सकिँदासम्म पूरा हुन सकेको छैन । 

यसको लागनी ३५ करोड नाघिसकेको छ । पर्यटन विकाससँग सम्बन्धित भनेर व्याख्या गरिएको सेन्टरको काम पूरा गर्न दुई अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले सेन्टर निर्माणको काम कोसी सरकारले नै गरिरहेको छ । जग्गा खरिदलगायत विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
 
इटहरीनजिकै निजी क्षेत्रबाट संचालनमा आएको गोकुलम रिर्सोटसमेत सम्मेलनको सोकेसमा समेटिएको छ । यो निर्माण आरम्भदेखि नै विवादित योजना हो । यसमा सरकारी जमिन अतिक्रमण गरेको आरोप छ । साथै संचालन प्रक्रियामा समेत विवाद उत्पन्न भएको योजना हो ।