काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत् आयोजनाहरूको बिमालाई ‘डिट्यारिफ’ गर्ने सम्बन्धमा नेपाल बिमक संघसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि बिमा प्राधिकरणसँग आग्रह गरेको छ ।

मंगलबार इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको इप्पान प्रतिनिधि मण्डलले बिमा प्राधिकरणका नवनियुक्त अध्यक्ष शरद ओझालाई बधाई दिँदै डिट्यारिफका विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरिदिन आग्रह गरेको हो ।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले जलविद्युत् आयोजनाको बिमा नै नहुने, नवीकरणको बेला अन्तिम समयमा बार्गेनिङ गर्ने, दाबी भुक्तानी पाउन ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म समय लाग्ने हुँदा दाबी भुक्तानी ढिलो गरेमा ब्याजसहित तिर्ने व्यवस्था गरिदिन पनि प्राधिकरणसँग आग्रह गरे ।

अरु कम्पनीको दाबी भुक्तानी ढिलो हुँदा धेरै फरक नपरे पनि जलविद्युत् आयोजनाको दाबी भुक्तानी लिएर आयोजना पुनर्निर्माणको लागि कुर्नेहरूको आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि पनि एक वर्ष खेर जाने हुँदा दोहोरो मारमा पर्ने गरेको कार्कीको भनाइ छ ।

दाबी भुक्तानी ढिलो हुनुमा बिमा कम्पनीले सर्भेयर ढिलो पठाउने, हाइड्रोपावर नबुझेको मान्छे पठाउने र त्यस्ता सर्भेयरले रिपोर्ट नै ढिलो दिँदा भुक्तानी पाउनै वर्षौ कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

‘निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको लागि जारी गरिएको न्यूनतम प्रिमियमसम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ ले जलविद्युत् आयोजनाको प्रिमियम ५०० प्रतिशतसम्म बढेपछि हालसम्म पनि हाइड्रोपावरहरूको बिमाको विषय गिजोलिरहेको छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले निर्देशिकाको विषयमा बिमा गर्ने कम्पनी र प्रवर्द्धक कम्पनीले सहमति गरी आएमा मान्य हुने बताएपछि इप्पान र बिमक संघले गत वर्ष साउनमै डिट्यारिफमा जाने सहमति गरेको जानकारी प्राधिकरणलाई गराएका थिए । तर प्राधिकरणले यसमा कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । इप्पानले भने २–४ वटा आयोजनामा बाढी पहिरोले क्षति पुर्‍याए पनि धेरै आयोजना सुरक्षित भएकाले डिट्‍यारिफमै जानुपर्ने अडान राखेको छ ।

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले नेपाली पुनर्बिमा कम्पनीहरूले अन्य बिमाको निश्चित प्रतिशत भाग खोज्ने गरेको तर जलविद्युत् बिमाको पुनर्बिमा गर्ने समयमा भने राइट अफ रिफ्युजलको सुविधा लिने गरेकाले त्यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए ।
उनले नेपालकै पुनर्बिमा कम्पनीले नेपाली जलविद्युत्‌को पुनर्बिमा किन गरेनन् भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारका ठूला पुनर्बिमा कम्पनीले पनि प्रश्न उठाएकाले यो समसया समाधानका लागि प्राधिकरणले अग्रसरता लिनुपर्ने बताए ।

इप्पान कार्यसमिति सदस्य मिथुन पौडेलले पहिले पहिले सर्भेयरहरू मेकानिकल इन्जिनियरहरू हुने र उनीहरू भेकल स्पेसियालिस्ट मात्रै हुने हुँदा जलविद्युत् आयोजनाको क्षति मूल्यांकनमै समस्या रहेको बताए ।

बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाले एकातिर २५० देखि ५०० प्रतिशतसम्म प्रिमिय बढाउँदा जलविद्युत् उद्यमीहरू समस्यामा परेको तर अर्कोतिर यति महंगो प्रिमियम हुँदा पनि पुनर्बिमा कम्पनीहरूले किन नाफा देखेनन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर मात्रै बोल्ने बताए ।

उनले अमेरिकामा डिट्यारिफ गरेपछि प्रवर्द्धक र बिमा कम्पनी दुवैले लाभ उठाएको तर त्यही कुरा भारतमा असफल भएपछि न्यूनतम दर तोकेर अधिकतम दर जोखिम बेसमा छोडिएको बताए ।