काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) र पायोनियर ल एसोसिएट्स (पीएलए)बीच जलविद्युत् आयोजना विशेष ग्रीन ट्याक्सोनोमीसम्बन्धी नीति अध्ययनका लागि समझदारी भएको छ ।

शुक्रबार इप्पान सचिवालय कमलादीमा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र पायोनियर लका सञ्चालक अनुपराज उप्रेतीले एमओयूमा हस्ताक्षर गरी समझदारीपत्र आदान प्रदान गरेका छन् ।

सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने मार्गचित्र अघि सारेपछि त्यसका लागि आवश्यक पुँजी ग्रीन फाइनान्सिङका माध्यमबाट पनि ल्याउन सकिने देखिएकाले इप्पानले यो अध्ययन कार्य अघि बढाएको जनाएको छ । यस अध्ययनले सरकारलाई पनि ग्रीन फाइनान्सिङसम्बन्धी नीति निर्माणका लागि सहयोग पुर्‍याउने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विश्वास व्यक्त गरे ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले देश विकासका लागि कृषि, ऊर्जा र पर्यटन प्रमुख क्षेत्र भए पनि ऊर्जाबाट अरुभन्दा छिटो नतिजा ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारले महसुस गरेकोले निजी क्षेत्रले ऊर्जाबाट देशलाई समृद्ध बनाउने विषयमा विभिन्न अध्ययनहरू अघि बढाएकोमा ग्रीन ट्याक्सोनोमीसम्बन्धी अध्ययन त्यसैको एउटा पाटो भएको बताए ।

पायोनियरका सञ्चालक अनुपराज उप्रेतीले इप्पानसँग मिलेर ग्रीन ट्याक्सोनोमीसम्बन्धी अध्ययन गर्न पाउँदा उत्साहित भएको बताए । उनले विद्युत् विधेयकका बारेमा पनि यसअघि अध्ययन गरिसकेकोले ऊर्जा क्षेत्रको यो अध्ययनलाई लिएर पनि उत्साही रहेको बताएका हुन् ।

सम्झौताअनुसार पायोनियरले मुख्यतया तीनवटा विषयमा केन्द्रित रहेर अध्ययन गर्नेछ । जलविद्युत् आयोजना विशेष ग्रीन ट्याक्सोनोमीसम्बन्धी गाइडलाइन्स निर्माणबारे अध्ययन गर्ने, नेपालको हाइड्रोपावर क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने ग्रीन ट्रान्जिसनका लागि वकालत गर्ने र नेपालको जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता वृद्धिका लागि क्रलाइमेट, ग्रीन र इनर्जी फाइनान्सिङका अवसरबारे अध्ययन गर्नेछ ।

यस अध्ययनले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई कस्तो मोडेलको ग्रीन ट्याक्सोनोमी आवश्यक छ भन्ने विषयमा विश्वका उत्कृष्ट मोडलहरूको अध्ययन गरी नेपाली माटो सुहाउँदो मोडल सिफारिस गर्नेछ ।

त्यस्तै, यस अध्ययनमा कार्बन ट्रेडिङका मुद्दाहरूबारे पनि अध्ययन गरी निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजना र सरकारबीच पुलको काम गर्ने निकाय र आवश्यक नीतिबारे पनि खोज गरिने छ ।

अध्ययनलाई सफल बनाउन पायोनियरबाट चार र इप्पानबाट तीन सदस्य रहने संयुक्त कार्यसमिति गठन गरिने छ । उक्त समितिले आगामी अगस्ट २०२५ (भदौ, २०८२) भित्र अध्ययन रिपोर्ट तयार पारी इप्पानलाई हस्तान्तरण गर्नेछ ।