काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकेका पाँचवटा सार्वजनिक संस्थानलाई खारेज गर्न सुझाएको छ ।

आयोगले बन्द अवस्थामा रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सलटेन्सी सेवा केन्द्र, नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइटलाई खारेज गर्न सुझाएको हो ।

आयोगले सञ्चालनमा आउन नसकेका उद्योगलाई खारेज गरेर उनीहरूको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिलाई सरकारको नाम ल्याएर अन्य उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

आयोगले राजस्वमा चाप परिरहेको स्थितिमा सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थानलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरेर निजी क्षेत्रलाई सेयर बिक्री गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

निजी क्षेत्र पनि संस्थानको व्यवस्थापनमा संलग्न हुँदा यी संस्थाहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता सुधार हुने ठम्याइ आयोगको छ ।