काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सामाजिक सुरक्षा खर्च घटाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई शुक्रबार बुझाएको ‘आर्थिक सुधारको मार्गचित्र’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा खर्च घटाउन सुझाव दिएको हो ।

“चालु खर्चभित्र सामाजिक सुरक्षा खर्च तीव्रदर बढिरहेको सन्दर्भमा यसमा हुने खर्च थप बढ्न नदिने उपाय गर्नु जरुरी छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूले समेत विभिन्न खालका सामाजिक सुरक्षा खर्च गरिरहेको सन्दर्भमा कतिपय सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हटाउन वा घटाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।”

२०५१ सालपछि सामाजिक सुरक्षामा सरकारको लगानी तीव्ररूपमा बढ्दै गएकाले यसलाई घटाउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।

“ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर पुनः ७० वर्ष कायम गर्ने । छात्रवृत्तिलगायत सामाजिक सुरक्षालाई राज्य सुविधा परिचय पत्रको आधारमा लक्षित बनाउँदै जाने । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्ने । सामाजिक सुरक्षा प्रदानमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रयोग बढाई दोहोरो सुविधा प्रदान नियन्त्रण गर्ने,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा खर्च बढेको तुलनामा सरकारको लोकप्रिय नबढेको निष्कर्ष आयोगको छ । वृद्धावस्थामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइने आशमा  युवापुस्ता मुलुकमै बस्न र काम गर्न लालायित नभएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ । उमेर पुगेका मानिसमा पनि आर्थिक अवसरको खोजीमा विदेश जान चाहने प्रवृत्ति बढेको प्रतिवेदनमा औँल्याइको छ । 

“हदसम्म सुशासनको कमीका कारण मानिसहरू विरक्त भएर मुलुक छाड्न खोजेको देखिन्छ, तर यसको प्रमुख कारण भनेको आर्थिक अवसरको खोजी नै हो । जबसम्म आर्थिक अवसर सिर्जना गरिँदैन, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गरिँदैन, बाहिर जान चाहने प्रवृत्तिलाई रोक्न सकिन्नँ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

पछिल्ला वर्षमा सामाजिक सुरक्षा खर्च बर्सेनि बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा सामाजिक सुरक्षामा ३१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो भनेको त्यतिबेलाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.६० प्रतिशत र कुल सरकारी खर्चको ८.७ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा यो खर्च बढेर दुई खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४.१ प्रतिशत र कुल सरकारी खर्चको १५.४ प्रतिशत हो ।

कुल सामाजिक सुरक्षा खर्चमध्ये सामाजिक सुरक्षा भत्तामा आर्थिक वर्ष २०६९/७९ मा करिब ३४ प्रतिशत खर्च भएकामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ५३ प्रतिशत पुगेको छ । 

निवृत्तिभरण र कर्मचारी अवकाशसँग जोडिएको सुरक्षा खर्च आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्चको ४४ प्रतिशत (करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ) खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चालु खर्चको २३.७ प्रतिशत रहेकामा २०७९/८० मा २६.५ प्रतिशत पुगेको छ ।

लाभग्राहीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । विगत एक दशकको तथ्यांक हेर्दा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता (६८ वर्ष) र अपांगता भत्ता पाउने व्यक्तिको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । 

ज्येष्ठ नागरिक दलित (६० वर्ष), ज्येष्ठ नागरिक एकल महिला (६० वर्ष), ज्येष्ठ नागरिक क्षेत्र तोकिएको (६० वर्ष), विधवा महिला, बालबालिका र लोपोन्मुख जातिका लाभग्राही संख्या घटेको छ ।

दलित र एकल महिला ज्येष्ठ नागरिकले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेपछि भत्ता पाउने व्यवस्था परिवर्तन गरी ६५ वर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव आयोगको छ ।

स्वास्थ्य बिमाको दायरा पनि बढ्दै गएको छ । २०८० फागुनसम्म करिब २४ लाख परिवारका ७७ लाख व्यक्ति स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन् । स्वास्थ्य बिमाको दुरुपयोगसमेत भएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बिमाबाट सिर्जित दायित्व समयमा भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्वास्थ्य बिमाको शोधभर्ना रकम करिब १३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ थियो । उक्त आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँजति खर्च भएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ मा सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँमात्र विनियोजन भएको छ ।

“तसर्थ, सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो पार्ने, योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा बढाउँदै सरकारी खर्चमा परेको दबाब कम गर्ने र अनावश्यक तथा दोहोरिएको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हटाउँदै जानुपर्छ,” आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

अर्थतन्त्र र सरकारको वित्तीय स्रोतले धान्न सक्ने गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गनुपर्ने धारणा आयोगको छ । अन्यथा, सरकारी वित्त स्थिति खराब हुन गएमा सरकारले सामान्य सामाजिक सुरक्षा पनि दिन नसक्ने स्थिति आउनेतर्फ सचेत रहन प्रतिवेदनमा चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

“नेपालको सामाजिक सुरक्षा बढी ज्येष्ठ नागरिकउन्मुख छ भने बालबालिका र युवाहरूले पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा पाएका छैनन् । मानवीय पुँजी निर्माणको हिसाबले बालबालिका र युवाउन्मुख सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था हुनु आवश्यक छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

जन्मदर कम भइरहेको अवस्थामा बालबालिकालाइ प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको आयोगको भनाइ छ । यसैलाई आधार मानेर बालभत्ता र रोजगार कार्यक्रममा बजेट बढाउनुपर्ने तर्क प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

आयोगले प्रतिवेदनमा आगामी पाँच वर्ष सामाजिक सुरक्षाभत्ता वृद्धि नगर्ने त्यसपछि मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वृद्धि गर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

“सबै तलब तथा ज्याला भुक्तानीमा १.५ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गर्ने,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

आयोगले स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम रकम पनि केही बढाउन भनेको छ । बिमाको प्रिमियम रकम तीनहजार ५०० रुपैयाँबाट बढाएर पाँचहजार रुपैयाँ बनाउन सुझाइएको छ । 

मेडिकल शिक्षामा सरकारी कलेजहरूमा विद्यार्थी संख्याको ७५ प्रतिशतलाइ पूर्णछात्रवृत्ति गर्ने गरिएको अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी १० प्रतिशतलाई पूर्णछात्रवृत्ति र अर्को १० प्रतिशतलाई आंशिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गनुपर्ने सुझाव आयोगको छ । 

आयोगले सबै तहका सरकारी कर्मचारी अनिवार्य अवकाश हुने उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन पनि सुझाएको छ ।