काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले डिजाइन र निर्माण उद्योगको गुणस्तरीयतामा कमी रहेकाले नेपालको पूर्वाधार विकासले गति नलिएको औँल्याएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले शुक्रबार बुझाएको प्रतिवेदनमा उचित योजना, डिजाइन, निर्माण उद्योग गुणस्तरको अभाव, परम्परागत शैलीजस्ता कारणले पूर्वाधार विकासले गति नलिएको उल्लेख छ ।

आयोगले विकास निर्माणको काम नयाँ शैलीमा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । नेपालमा विभिन्न पूर्वाधार प्रणालीका लागि बनेका गुरुयोजनाको एकअर्काबीच पर्याप्त समन्वयसमेत नदेखिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

पूर्वाधार विकासका लागि सरकार, निजी क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रको साझेदारी महत्त्वपूर्ण हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले आधारभूत पूर्वाधार अभावकै कारण व्यापार व्यवसाय तथा उद्योग स्थापना गर्दा लागत महँगो परेको बताएको छ । जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई महँगो बनाएको र प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास आएको आयोगको ठहर छ ।

"नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनामा रहेका सिद्धान्त अनुकूल कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक खरिद बुझ्ने जनशक्तिको कमी, कर्मचारी तथा पदाधिकारीको स्वार्थमा स्रोतको दुरुपयोग बढ्नु, ठेक्का लिने तर काम नगर्नेलाई कारबाही गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने कार्य अगाडि नबढाउनु, म्याद थप, स्वार्थ अनुरूप भेरियसन र मूल्यवृद्धिजस्ता समस्या पूर्वाधार क्षेत्रमा प्रमुख समस्या रहेको छ," आयोगले औँल्याएको छ ।