काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा विद्युत् प्राधिकरणसहित निजी क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई सहभागी गराउन आयोगले सुझाएको छ ।

शुक्रबार आयोगले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा अब बन्ने ठूला आयोजनालाई समयभित्रै कम लागतमा सकेर प्रतियुनिट विद्युत् महसुल घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

ऊर्जासम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।