काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपाल धितोपत्र बोर्डको संरचनागत सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले हाल बोर्डको सदस्यका रूपमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई), नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रायका प्रतिनिधि हटाउन सुझाव दिएको हो ।

धितोपत्र ऐन, २०६३ मा संशोधन गरेर बोर्डको संरचना परिवर्तन गरी विज्ञसदस्य दुईजना नियुक्त गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।  

“धितोपत्र ऐन, २०६३ मा संशोधन गरी धितोपत्र बोर्डको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने । हाल एकजनामात्र विज्ञ राख्ने व्यवस्था रहेकोमा दुईजना राख्ने व्यवस्था गर्ने,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पनि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको सदस्य र एफएनसीसीआईको प्रतिनिधि हटाउन प्रस्ताव गरिएको छ । तर, कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य हटाउन प्रस्ताव गरिएको छैन । यो विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफल हुने क्रममा छ ।

पुँजीबजारको विस्तारसँगै नियमन र सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन धितोपत्र बोर्डमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थासहित कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि स्वायत्तता प्रदान गर्न पनि भनिएको छ ।