नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग सम्पन्न हुन लागिसक्दा पनि विभिन्न बहानामा निर्माण कार्यमा अवरोध गर्ने कार्य भइरहेको छ । स्थानीय जनताका यस्ता मागहरू बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकारको व्यवहार भने प्रायः गैरजिम्मेवार देखिन्छ ।

अहिले पनि चन्द्रागिरी नगरपालिकाको वडा १, २ र ३ का बासिन्दाले निःशुल्क खानेपानीको माग गर्दै निर्माण कार्यमा अवरोध गरेका छन् । यसपटक पनि काममा अवरोध गरिएको २४ दिन हुँदासमेत समस्या समधानका लागि सरकारले चासो राखेको देखिँदैन । 

निर्माणाधीन अधिकांश ठूला आयोजना मूलतः ठेकेदारका कारण अलपत्र  परेका बेलामा पनि नागढुंगा सुरुङ परियोजना ठेकेदारले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरेको एकमात्र ठूलो आयोजना हो । यसका लागि ठेकेदारलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा काममा अवरोध गरिँदा पनि सहयोग अगाडि नसर्नु उचित होइन । 

ठूला परियोजना निर्माण हुँदा प्राकृतिक स्रोतको दोहनलगायत विभिन्न वातावरणीय क्षति स्थानीय जनताले सहनुपर्ने हुन्छ । हुनत यस्ता आयोजनाबाट स्थानीय जनतालाई लाभ पनि हुन्छ तर उनीहरूले आफूलाई प्रायः पीडित पक्षका रूपमा लिने हेर्ने गर्छन् । 

यस्तै आफ्नै आँगनमा ठूला भौतिक संरचना निर्माण गरिँदा त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभको चाहना पनि स्थानीय जनतामा देखिनु स्वाभाविकै हो । अहिले चन्द्रागिरीका सम्बन्धित स्थानीय बासिन्दाको ‘निःशुल्क खानेपानी’को मागलाई पनि यही परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । 

तर, त्यो माग भने सरकारले पूरा गर्ने विषय हो ठेकेदारलाई दिइएको कार्यादेशमा स्थानीयलाई निःशुल्क खानेपानी उपलब्ध गराउने सर्त त पक्कै पनि छैन । यसैले त्यस्तो माग राखेर परियोजनामा काम रोक्नु पनि उचित होइन । 

यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन नदिने दायित्व परियोजनाको स्वामित्व लिने नेपाल सरकारको हो । कदाचित् अवरोध उत्पन्न भए पनि सरकारले अग्रसरता देखाएर तत्काल स्थानीयसँग संवाद गरी समाधान खोज्नुपर्थ्यो । सरकारले पूर्वक्रियाशील कार्यशैली अपनाएको भए अरू धेरै आयोजना  पनि सायद अहिले जसरी अलपत्र हुने थिएनन् ।  

नागढुंगा सुरुङ मार्गलगायतका ठूला भौतिक संरचना निर्माण स्थलमा उत्पन्न हुने समस्याका सम्बन्धमा सहमति भएका विषयमा कार्यान्वयन गर्न र नयाँ समस्या उत्पन्न भए तत्काल सम्बोधन गर्न राज्यको निश्चित संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था हुनु उचित र आवश्यक देखिन्छ  । यसले एकातिर काममा हुने बाधा अडचन हटाएर आयोजना अगाडि बढाउन सहयोग पुग्नेछ भने विलम्ब भएका कारण हुने क्षति पनि कम हुनेछ ।

नागढुंगा परियोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । त्यसमा हुने ढिलाइ प्रकारान्तरले राज्यको नोक्सानी हो । यस्तै यसरी अवरोध हुँदा पनि सरकारले बेवास्ता गर्दा असल नियतले काम गर्ने ठेकेदार कम्पनी पनि हतोत्साही हुनेछ । देशकै छवि बिगार्ने गैरजिम्मेवार कार्यशैली सरकारले तत्काल त्यागोस् । स्थानीयसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारले लिएर तत्काल अवरोध हटाउनु उचित देखिन्छ ।