काठमाडौं । सरकारले तोकेको पारिश्रमिक माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्नातकोत्तर तह (पीजी)का आवसीय चिकित्सकहरूलाई निजी मेडिकल कलेजहरूले धम्की दिन थालेका छन् । ड्युटी छोडेर आन्दोलनमा होमिएको भन्दै उनीहरूलाई फेल गराइदिने, अंक काटिदिने, रेजिडेन्सी अवधि बढाइदिने भन्दै धम्की दिएका हुन् ।  

यसरी त्रसित गराउनेमा चितवन मेडिकल कलेजको रेडियोलोजी विभाग, कलेज अफ मेडिकल साइन्स चितवनको डर्माटोलोजी तथा सर्जरी, नेपाल मेडिकल कलेजको एनेस्थेसिया, किष्ट मेडिकल कलेजको अर्थोपेडिक र एनेस्थेसिया तथा मणिपाल मेडिकल कलेजको पेडियाट्रिक विभाग छन् ।

ती विभागमा अध्ययन तथा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण किस्तामा तिर्नुपर्ने शुल्क तत्काल बुझाउन दबाब दिएका छन् । नबुझाए परीक्षा दिन नदिने धम्की दिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।

किष्ट मेडिकल कलेज र कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुरले बायोमेट्रिक हाजिरी बन्द गरिदिएको ती कलेजमा अध्ययनरत चिकित्सकले बताएका छन् । कतिपय कलेजका विभागीय प्रमुखहरूले आफ्नो विभागका आवासीय चिकित्सक खोज्दै हाजिरी काट्ने र विभिन्न धम्की दिने गरेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थत संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले बताए ।

“चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको निर्वाह भत्ता देउ, सबैलाई पीजी पढ्ने अवसर देउभन्दा उल्टै हामी निजी मेडिकल कलेजहरूको धम्कीमा परेका छौँ, सरकार पनि हाम्रा मागमाथि बेखबर जस्तै बनेको छ,” डा. घिमिरेले बाह्रखरीसित भने ।

निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई आयोगले तोकेको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदै निजीबाट पनि पीजी पढाउने वातावरण बनाउनुपर्ने माग लिएर आफूहरू आन्दोलनमा होमिएको उनले बताए ।

निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन तथा कार्यरत आवासीय चिकित्सक यतिखेर काठमाडौंको माइतीघरमा धर्नामा छन् । देशभरका निजी मेडिकल कलेजबाट आवासीय चिकित्सक ड्युटी बहिष्कार गरेर धर्नामा उत्रिएका छन् ।

विश्वविद्यालयको नियमअनुसार ड्युटी छोडेर सेवा रोकेकोमा हाजिरी काटिएको वा कुनै विभागीय नियम उल्लंघन गरेबापत् आवासीय चिकित्सकहरूलाई सचेत गराएको हुनसक्ने एसोसिएसनका महासचिव भीमबहादुर चन्द दाबी गर्छन् ।

“तर धाकधम्की दिने र आन्दोलन गर्न नपाइने भन्ने हुँदैन आन्दोलन गरेकै आधारमा कसैले विभागीय कार्य गरेको छ भने त्यो गलत भयो, हामी यसबारे छलफल गछौँ” चन्दले बाह्रखरीसित भने ।

आयोगले गत माघ २५ को बैठकबाट निजी मेडिकल कलेजमा पीजी अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहको सुरुको तलब सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जुन मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ हुन आउँछ ।

केही निजी मेडिकल कलेजले भने आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएको छ । बरु पीजी कार्यक्रम नै नपढाउने अडान लिएपछि आयोगले चैत १३ गते १७ वटा निजी मेडिकल कलेजको सिट कटौती गरेर नयाँ सिट निर्धारण गरेको थियो ।

जसमा चिकित्सक विद्यार्थीकै रिटका आधारमा सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी भर्ना र सिट बाँडफाँटको प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै तत्काल म्याचिङ प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको छ । आयोगले हाल सो प्रक्रिया रोकेको छ ।

पारिश्रमिकमा बार्गेनिङ गरेर शुल्क बढाउने निजीको दाउ
देशभरका आवसीय चिकित्सकले कामकाज छोड्दा निजी मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारले आर्थिक स्रोत सुनिश्चित नगरेसम्म आयोगले तोकेको निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने अडान लिएका छन् । उनीहरूले या त सरकारबाट आफूहरूलाई अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने या त पीजी तहको शैक्षिक शुल्क बढाउनुपर्ने अडान लिएका छन् ।

निजी मेडिकल कलेजले तीन वर्षमा लिने शुल्कभन्दा बढी विद्यार्थीलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि आयोगले तोकेको भत्ता दिन नसक्ने उनीहरूको दाबी छ ।

तीनवर्षे पीजी कार्यक्रमका लागि विद्यार्थीसँग हाल निजी मेडिकल कलेजहरूले २२ लाख ९० रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएका छन् । जसबाट निर्वाह भत्ता, उनीहरूको सिकाइमा भएको खर्च, प्रोफेसरहरूको तलब सुविधा इत्यादि खर्च हुने हुँदा मासिक ४८ हजार भक्ता दिन नसकिने एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजको दाबी छ ।

“हामीले पीजी पढाउँदैनौँ भनेको होइन तर ४८ हजार पारिश्रमिक दिँदा हामीलाई पर्ने आर्थिक भार र त्यसको स्रोतको सुनिश्चितता सरकारले गरिदेओस्,” एसोसिएसनका महासचिव चन्दले भने ।

त्यसका निम्ति सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई अनुदान दिनुपर्ने या त पीजी कार्यक्रमको शुल्क बढाउन अनुमति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।