काठमाडौं । करिब पाँच महिना कार्यकाल बाँकी रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा संसदीय समिति विभाजित भएको छ ।

सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसमा भने दोहोरो चरित्र देखिएको छ । नेता शेखर कोइराला र गगन थापा निकट सांसदहरूले कुलमानलाई हटाउने निर्णयको विरोध गरेका छन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा नै रहेका कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे भने मुकदर्शक बने । उनले न त आफ्ना सांसदलाई कुनै संकेत गरे न सरकारको निर्णयको बचाउ नै । बैठकको ऐजेन्डामा मात्रै धारणा राखे ।

मंगलबार लेखा समितिको बैठकको एजेन्डा थियो– हुलाकी, बीपी र अरनिको राजमार्ग लगायतको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, सचिव केशवकुमार शर्मा लगायतलाई बोलाइएको थियो ।

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बैठक प्रारम्भ गर्नासाथ प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद अमनलाल मोदीले सुरुआतमा नै समसामयिक विषयमा बोल्नका लागि समय मागेका थिए ।

सत्तारूढ कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का सांसदले एजेन्डामा छलफल गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदा चर्काचर्की समेत भएको थियो । उनले कुलमानलाई हटाएको विषय प्रवेश गर्न लाग्दा समिति सभापतिलाई सत्तारूढ सांसदहरूले साथ दिए । बैठकमा भनाभन भयो । र, विविध शीर्षकमा आफ्ना कुरा राख्ने गरी बैठक एजेन्डामा प्रवेश भएको थियो ।

कांग्रेस सांसदको विरोध
सत्तासाझेदार कांग्रेसको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङबारे निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई दिएको छ । घिसिङको निर्णयका विषयमा कांग्रेसमा मत बाझिएको छ ।

मंगलबारको बैठकमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरे र सांसद मञ्जु खाँणले कुलमानबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । समितिमा नै रहेका सांसदहरूले भने कुलमानको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

बैठकमा माओवादी सांसद मोदी बोल्न लाग्दा रोकेका कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले नै मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकको निर्णयको विरोध गरे । उनले निर्णय सच्याउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र नै लेख्नुपर्ने प्रस्ताव राखे ।

“जनताको एउटा आशा थियो । नहटाउनुपर्ने थियो । मिल्छ भने समितिको तर्फबाट पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाऊँ,” यादवको प्रस्ताव थियो ।

उनले संघीयता फाल्न प्रयास गर्ने शक्तिलाई यो निर्णयले सहयोग पुर्‍याउने समेत बताएका थिए ।

कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि सरकारको निर्णयको विरोध गरे । जनतामा आक्रोश निराशा फैलिएको बेलामा गरिएको निर्णयले आागोमा घिउ थप्ने भनाइ उनको छ ।

उनले थोरै कार्यकाल बाँकी रहेको कर्मचारीलाई हटाउने निर्णयप्रति टिप्पणी गरे, “विनाशकाले विपरीत बुद्धि ।”

उनले व्यवस्थाविरोधी आवाज उठेका बेला निर्णय गर्नु गलत भएको बताए ।

कांग्रेसकै सांसद सञ्जय गौतमले पनि केसीको भनाइमा सहमति जनाए । उनले घिसिङलाई हटाउने निर्णय गर्ने समय उचित नभएको धारणा राखे ।

“मति बिग्रियो भने गति बिग्रन्छ । यो उपयुक्त बेला होइन,” गौतमको टिप्पणी छ ।

कांग्रेसकै सांसद दीपक गिरीले पनि सांकेतिक रूपमा घिसिङलाई हटाइएकोमा विरोध गरे ।

माओवादीले भन्यो– पछुताउनुपर्नेछ, रास्वपाको आपत्ति
समितिको बैठकमा प्रतिपक्षी माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले भने सरकारको निर्णयको विरोध गर्‍यो । माओवादीका उपमहासचिव समेत रहेका पूर्वउर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कुलमानले काम गर्न नसकेको भन्नु वाहियात तर्क भएको टिप्पणी गरे ।

“यस्तो वाहियता तर्क गरेर काम गर्ने मान्छेलाई हटाउने दुर्भाग्यको कुरा हो,” उनले भने, “सरकारलाई अनुरोध गर्छु यो निर्णय सच्चाओस् ।”

शर्माले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा योग्यमध्ये बजारबाट नियुक्त गरेको भन्दै हटाइएकोमा पश्चाताप हुने जिकिर समेत गरे ।

“मैले बजारबाट त्यतिबेला योग्यतम व्यक्तिहरूमध्ये खोजेर नियुक्त गरेको थिएँ,” उनले भने, “काम गर्न र योग्य मान्छे भन्ने पुष्टि भइसकेको सन्दर्भमा सरकारले ठूलो गल्ती गर्‍यो । भोलि पश्चाताप हुनेछ ।”

माओवादीकै सांसद अमनलाल मोदीले काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई निकालिएको भन्दै विचौलियाको जित भएको बताए ।

प्रतिपक्षी रास्वपाले बैठकमा सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनायो । सांसद मनीष झाले सरकारले राम्रो मान्छेभन्दा पनि हाम्रो मान्छे खोजिएकोमा आपत्ति जनाए । उनले समितिमा लामो समय विवाद भएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबारे समितिको धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

रास्वपाकै सांसद हरि ढकालले सरकारको कायरताभित्रको दम्भको रूपमा टिप्पणी गरे ।

एमालेको मौनता
समितिमा अधिकांश सांसदहरूले उठाएको विषयमा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसद भने चुपचाप रहे । न त पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको निर्णयको बचाउ गरे न आलोचना नै । समितिमा उनीहरूले राजमार्गका विषयमा मात्रै धारणा राखे ।

बैठकमा सांसदहरू योगेश भट्टराई, गोकुल बास्कोटा, अच्युत मैनाली, ज्वालाकुमारी शाह, तारा लामा तामाङ थिए । भट्टराई र बास्कोटाले भने आवश्यक परे अरु बैठकमा बोल्ने भन्दै कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् ।