राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू नै संसद्मा लामो समय थन्किनु आश्चर्य एवं चिन्ताको विषय हो । यसले राज्य संयन्त्रको दुर्दशा दर्शाउँछ । संसद्ले लामो समय थन्क्याएर राखेको विधेयकमध्ये पर्छ ( ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ।’

संविधान सभाबाट २०७२ मा संविधान पारित भएसँगै निजामती कर्मचारी कानुनको अहिलेको कथा सुरु भएको हो । नयाँ संविधानसँगै मुलुक संघीयतामा प्रवेश त गर्‍यो तर संघीय संसद्ले निजामती कानुन बनाउन नसक्दा अन्योलमा परेको कर्मचारीतन्त्र भने भुमरीबाट अझै मुक्त हुन सकेको छैन ।

यो विधेयक २०७५ माघ २७ गते संसद्मा दर्ता भएको  थियो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले डेढ वर्ष लगाएर ५५ बैठक बसी २०७७ असारमै यसलाई टुंग्याएको थियो । तर, विधेयक सत्ताको उथलपुथल, सरकार हेरफेर अनि कर्मचारीतन्त्रको स्वार्थको सिकार बन्यो ।

विसं २०७८ असारमा सरकार परिवर्तन भएसँगै कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई विधेयक फिर्ता लिन बाध्य तुल्यायो । कर्मचारीतन्त्रको चलखेलकै कारण पारित हुने अवस्थामा पुगेको विधेयकको हैसियत ‘शून्य’मा झर्‍यो । त्यसपछि बल्लबल्ल २०८० फागुनमा विधेयक संसद्मा पुनः दर्ता हुन पुग्यो । 

यतिखेर उक्त विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमै दफाबार छलफलमा छ । तर, अझै पनि उक्त विधेयकले कानुनी रूप नलिने हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ । किनभने मुख्यसचिव, सचिवहरू संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति निम्ति ‘कुलिङ पिरियड’को विपक्षमा उत्रेका छन् । तिनले समिति नै ‘सकस’मा पर्ने गरी दबाब बढाएका छन् ।

समितिका सदस्यहरू भने अवकाशको मुख पुगेका वा अवकाश प्राप्त कर्मचारीका निम्ति नयाँ नियुक्ति पाउन कम्तीमा दुई वर्षको ‘प्रतीक्षा अवधि’ राख्ने पक्षमा छन् । यद्यपि सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा त्यस्तो अवधि राखिएको थिएन । कारण, विधेयकको मस्यौदाकार उपल्ला तहका कर्मचारी हुने हुँदा त्यस्तो प्रावधान राखिने सम्भावना पनि थिएन ।

 संवैधानिक निकायहरूमा प्रायः सेवा निवृत्त कर्मचारी नियुक्त गरिने अहिलेको अभ्यासमै पुनःविचार गरिनुपर्ने देखिन्छ । अवकाश पाउनेबित्तिकै राज्यकै अर्को लाभको पदमा नियुक्ति दिनु न्यायोचित पनि देखिँदैन भने कतिपय अवस्थामा स्वार्थको द्वन्द्व पनि हुनसक्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको मनोवृत्ति बुझेरै संसदीय समितिले संशोधनमार्फत् प्रतीक्षा अविधि राख्न अग्रसर भएपछि विशिष्ट पदाधिकारीहरू प्रभाव प्रयोग गर्न खोज्दैछन् । कर्मचारीतन्त्रले ‘आफ्नो चाहना’ पूर्ति नभए विधेयकमा चलखेल गर्ने आशंका बढेको छ । त्यसरी नै सहसचिव, उपसचिवहरूको चाहना ‘अतिरिक्त सचिव’को व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने छ । यस विषयले पनि समिति रन्थनिएकै छ भने यस प्रावधानका हकमा समिति विभाजित देखिएको छ ।

यो विधेयक कानुन बनेसँगै कर्मचारीको जागिरे अवधि स्वतः दुई वर्ष बढ्ने छ । अर्थात् अब ६० वर्षको उमेरसम्म सरकारी सेवामा रहन पाइनेछ । सेवा अवधि दुई वर्ष बढाउँदा राज्यलाई पेन्सन भार कम हुने तर्क दिइएको छ ।

नेपालीको औसत आयु बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमा केही वर्षदेखि सेवा अवधि बढाइनुपर्ने माग हुँदै आएको हो । सेवाअवधिका बढाउने विषयमा नकारात्मकभन्दा सकारात्मक तर्क नै बढी सुनिएको छ । 

कर्मचारीतन्त्रमा सबभन्दा विकृत पक्ष ‘सरुवा’ हो । जथाभावी सरुवाकै कारण स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र अधिक अस्थिर बनेको छ । सरुवा हेर्दा कर्मचारी भकुन्डो बनेको आभास हुन्छ । विशिष्ट श्रेणीकै कर्मचारी पाँच वर्षे कार्यकालमा आठरदस मन्त्रालयमा सरुवामा परेको फेहरिस्तसहित बाहिरिन्छन् ।

शासन संयन्त्रमा योग्यताक्षमतामा आधारित सरुवा बढुवा नभएर ‘सत्ता निकटताका आधार’कै कारण बेथितिले प्रश्रय पाएको हो । विज्ञ, अनुभवी सचिव सहसचिव नखोजी मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले ‘भनेको मान्ने’ रोज्ने प्रवृत्ति छ ।   विधेयकमा त्यो विकृति रोक्ने ठोस प्रावधान भने राखिएको छैन ।

यो विधेयकले सरुवामा लोक सेवा आयोगको परामर्शलाई प्राथमिकता दिने हो भने केही बेथिति कम हुन सक्छ । त्यसमा संसदीय समितिले प्रावधान प्रस्ताव गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्र सुस्त छ भन्ने जनधारणा छ । नयाँ कानुनसँगै यो जीवन्त (भाइब्रेन्ट) हुनुपर्छ । कर्मचारीहरू आफ्नो सेवारसुविधातिर मात्रै केन्द्रित छन् र नागरिकलाई सेवा होइन झमेला दिने गर्छन् भन्ने मानसिकता समाजमा स्थापित छ ।

कर्मचारीप्रति नागरिकको धारणा बिगार्ने मूल कारण तिनले दिने झमेला नै हो । कर्मचारीतन्त्रलाई नागरिकको सेवाप्रति जवाफदेही बनाइएन भन्ने तर्क समितिमा छलफल हुँदा धेरैको धारणा आएको थियो ।
 
संविधान कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेको एक दशक पुग्दासमेत कानुन नबन्नुको दुर्भाग्य हो । नयाँ संविधानसँगै मुलुक संघीय पद्धतिमा प्रवेश गरे पनि कर्मचारीको कानुनतः व्यवस्थापन नहुँदा संविधान, कानुन कार्यान्वयन नहुँदा जटिल भएको छ ।

ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसंपादन र सेवाप्रवाहमा ठूलो असर परेको छ । त्यसअतिरिक्त कानुन नहुँदा प्रशासनिक अस्थिरता वा संक्रमणकालीन अवस्था निरन्तर छ ।

राज्य सञ्चालनकै औजार मानिने कर्मचारीतन्त्रलाई निरन्तर संक्रमणकालमा राखेकै कारण अराजकताको सन्देश प्रवाह भएको हो । संसद्ले अब विधेयक अल्झाउने होइन कर्मचारीतन्त्रका अनुचित स्वार्थमा अंकुश लगाउँदै निकास दिनुपर्छ ।