काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ राष्ट्रियसभाबाट स्वीकृत गरिएको छ । आइतबार (चैत १०) राष्ट्रियसभा बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्दै बहुमतले स्वीकृत गरिएको हो ।

बैठकमा त्यसअघि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरिएको हो ।

विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदले ७२ घण्टाभित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्नेछन् । सरकारले विभिन्न १२ ऐनलाई संशोधन गर्ने भन्दै अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो । न्युज एजेन्सी नेपाल