अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) को मध्यस्थतामा नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवाद सल्टिएको समाचार आउँदा नआउँदै यता सरकारले बहालवाला अध्यक्षलाई नै ‘अवैधानिक’ ठहर गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय पत्रकार सम्मेलन नै गरी अहिलेको कमिटी अवैध भएको दाबी गरेको हो । 

सरकार विशेषगरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्वमा राजनीतिक मतभेद हुनेबित्तिकै सधैँ नै समन्वय र सामञ्जस्यको अभाव देखिने गरेकै हो । तर, यसपटक परिषद् र एनओसी नेतृत्वबीच अलि बढी नै कटुता सार्वजनिक भएको छ । सरकारमाथि एनओसी अध्यक्षले आफूलाई यात्रा प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । 

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नेतृत्वले आफ्नै विधानको पालन नगरेको र नेपालको राष्ट्रिय कानुनको पनि उल्लङ्घन गरेको आरोप सरकारले लगाएको छ । हुन पनि अहिलेका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत निर्वाचन गराई तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष बनेका थिए । 

यसैगरी अदालतले रोकेको निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल केही खेल संगठनहरूले पनि कानुनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू पूरा नगरेको आरोप राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले लगाएको छ । खेल संगठनहरूले वैधता पाउनका लागि राष्ट्रिय कानुनले तोकेका सर्तहरू पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।  
 
अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा जोडिएका राष्ट्रिय संस्थाहरू मूलतः स्वायत्त र स्थानीय हस्तक्षेप मुक्त हुनुपर्छ । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता, विधानहरूमा हस्ताक्षर गरेर ‘अहस्तक्षेप’को सिद्धान्तलाई मान्यता दिएको पनि हुन्छ । विडम्बना, नेपालजस्तै लोकतान्त्रिक संस्कार कमजोर भएका कतिपय मुलुकमा भने शासकहरूले राज्यको प्रतिबद्धताको उपेक्षा गर्छन् ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई सही अर्थमा स्वायत्त राख्नका लागि त्यस अभियानमा संलग्न अभियन्ता र पदाधिकारीहरूले पनि राजनीतिक असंलग्नता अपनाउन सक्नुपर्छ । संस्थालाई कुनै पद वा अवसर प्राप्तिको माध्यम बनाउनु हुँदैन । दुर्भाग्य, नेपालमा असंलग्नताको यो धर्म कहिल्यै पालना गरिएन ।

ओलम्पिक अभियानमा पनि सरकारको प्रत्यक्ष भूमिका हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय खेल महासंघहरू नै ओलम्पिक अभियानका अङ्ग हुन्छन् । यही कारणले यदाकदा राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी र सरकारी पदाधिकारीबीच खटपट हुँदा आईओसीले हस्तक्षेप पनि गर्ने गरेको छ ।

खेलकुदको विकासलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राख्ने व्यक्ति नेतृत्वमा हुने हो भने यस्तो किचलो हुने नै थिएन । संस्थाको विधान नै संशोधन गरेर अध्यक्ष बनिरहन ‘तिगडम’ गर्नुले नै एनओसीका बहालवाला अध्यक्षको नियत संस्था कब्जा गर्नु रहेको स्पष्ट हुन्छ । 

राष्ट्रियमात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीमा टाँसिन मरिहत्ते गरिनुमा विदेश भ्रमणको मोहमात्र होइन अप्रकट ‘आर्थिक लाभ’को अवसर पनि कारण रहने गरेको छ ।  विगतमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका थुप्रै घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् । राष्ट्रिय कमिटीसम्म पनि रहलपहल नै सही छिटा त पक्कै आइपुग्छ नै होला ।

अर्कोतिर सरकारले अपनाएको निषेधको कार्यशैली पनि उचित देखिएन । सरकारले कानुनको सीमा मिच्न त हुँदैन नै कुनै व्यक्ति वा संस्थाप्रति ‘बदनियतपूर्ण’ व्यवहार गर्नु पनि हुँदैन ।  सरकारमाथि लागेको आरोपको स्पष्टीकरण दिनु स्वाभाविक भए पनि प्रत्यारोपमा उत्रिएर विवाद थप जटिल बनाउनु उचित होइन ।

सरकारसँग जुधेर राजनीति हुनसक्छ तर खेलकुदको विकास गर्न सकिँदैन । मूल उद्देश्य नै पूरा नहुने भएपछि संस्थाको औचित्य पनि रहँदैन । यसैले नेपालको खेलकुद विकासमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको सहयोग निरन्तर र फलदायी गराउनका लागि नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा विधानसम्मत नयाँ निर्वाचन गराउन सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ ।

सरकारले पनि कूटनीतिक माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीलाई विश्वासमा लिने प्रयास गर्नु आवश्यक देखिन्छ । ओलम्पिक भावना, एनओसीको विधान तथा राष्ट्रिय कानुनसमेतको सम्मान एवं पालना गरेर नयाँ निर्वाचन गरी बन्ने एनओसीलाई सरकारले पूरा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारी पनि पक्कै सहमत हुनेछन् ।