काठमाडौंं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा कानुन बनाएर नै तोक्दा उचित हुने बताएका छन् । सोमबार (चैत ४) प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले राज्यलाई आर्थिक भार नपरोस् भन्ने बारेमा सरकार सचेत रहेको बताए ।

“सदनमा विधेयकको मस्यौदा पेस गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस्, सार्वजनिक पदहरूको गरिमा र मर्यादा वृद्धि होस् र नागरिक स्वीकार्यता र नागरिक सक्षमताका बीचमा सन्तुलन होस् भन्ने कुरामा सरकार सजग र सचेत रहको छ,” उनले भने । 

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सरकारले पटक–पटक निर्णय गरेर सेवा सुविधा दिने गरेको बताए । तर, कानुन नै नबनाई सेवा सुविधा दिनु उचित नभएको टीकाटिप्पणी भएको उनले उल्लेख गरे । सोही कारण कानुन बनाउनुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले सर्वोच्च अदालतले भनेअनुसार नै पटक–पटक मस्यौदा बनाइए पनि कानुन बन्न नसकेको बताए । “सर्वोच्च अदालतले विधायकी अधिकारबाट कानुन बनाऊ, अध्यादेशले, मापदण्डले, नेपाल सरकारको निर्णयले सुविधा नदेऊ भन्यो,” उनले भने, “ महालेखापरीक्षकले त्यही भन्यो । समितिले त्यही निर्देश गर्‍यो । सरकारले पटक–पटक मस्यौदा गर्‍यो । विधेयकको मस्यौदा सदनमा प्रस्तुत भयो । फेरि मस्यौदा गर्‍यो । तर, कानुन बन्न सकेन ।”

उनले कानुन नै बनाएर वा सरकारको निर्णयबाट सुविधा दिनु कुन उचित भन्ने सदनले नै निर्णय गर्न सक्ने बताए । “कानुनै नबनाई सरकारले निर्णय गरेर सुविधा दिने कुरा जाती हो कि सदनबाट कानुन बनाएर सुविधा दिने कुरा जाती हो ? अथवा, सुविधा नदिने हो भने पनि यही सदनबाट नदिने भन्ने कुरा जाती हो ?,” उनले प्रश्न गरे ।

उनले पूर्वपदाधिकारी र विशिष्ठ पदाधिकारीलाई सुविधा दिँदा राज्यकोषमा अनावश्यक भार पर्ने गरी नदिइने स्पष्ट पारे ।