काठमाडौं । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको ‘ग्वार्को फ्लाइओभर’ भत्काउन थालिएपछि फेरि चर्चामा आएको छ । निर्माणको ८२ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सातदोबाटोतर्फको सिमेन्टको पर्खाल लगाएर माटो भर्ने क्रममा पर्खाल चर्किएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा फ्लाइओभर निर्माणको जिम्मा पाएको आशिष–समानान्तर–जेभीले गुणस्तरहीन काम गरेको पाइएको थियो । तर, अहिले निर्माणकार्य अघि बढिसकेको निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

“भत्काइएको संरचना पुन:निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ । अब थप भएको म्यादमै काम सकिन्छ,” उनले भने । 

फ्लाइओभरको काम सक्नुपर्ने अन्तिम मिति गएको पुस ८ गते थियो । तर, निर्माण कम्पनीले समयमै काम नसकेपछि म्याद थप हुँदै आएको छ ।

सडक विभागको गुणस्तर, अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका अनुसार, निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न नगरेपछि निर्माण कम्पनीले कारबाहीस्वरूप कुल बजेटको ०.०५ प्रतिशत हर्जाना तिरिरहेको छ । यस्तै, बजेट थप नगरी सुरुमा भएको सम्झौताबमोजिम नै भत्काइएको संरचना निर्माण कम्पनीले नै पुनर्निर्माण गरिरहेको केन्द्रका निर्देशक दीप बाराही बताउँछन् ।

“कम्पनीले लापरबाही गरेको भन्न मिल्दैन । काम गर्दा गर्दै सुधार्नुपर्ने ठाउँ देखिएकाले सो कार्य गर्न भनिएको हो । म्याद सकिएको दिनदेखि कुल बजेटको ०.०५ प्रतिशतका दरले हर्जाना तिर्दै कम्पनीले काम गरिरहेको छ,” उनले बाह्रखरीसित भने ।

समयमै ‘फ्लाइओभर’ नबन्दा ग्वार्को, कोटेश्वर, जडीबुटी, सातदोबाटो क्षेत्रमा अत्यधिक सवारी जाम हुने गरेको छ । 

कसरी आयो समस्या ?

भत्काइएको संरचनाबारे सडक विभागका पूर्वमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापा नेपाली व्यवसायी तथा इन्जिनियरले पहिलोपटक यस्तो संरचना बनाइरहेकाले समस्या देखिएको बताउँछन् । नेपालमा पहिलो प्रयोग भएकाले इन्जिनियर र निर्माण कम्पनीले गल्तीबाट सिक्दै काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

“यो प्रकारको संरचना नेपाली व्यवसायी र इन्जिनियरले पहिलोपटक निर्माण गरिरहेका छन्, गल्ती गर्दै सिक्दै छन् । व्यवसायीले टेकु पुल र मिनभवन नजिकको वाग्मती पुलमा जस्तो गैरजिम्मेवारीपन देखाएका छैनन् । आजभन्दा करिब ५० वर्षअघि टेकुको विष्णुमति पुल जो १४ मिटर स्पानको छ, निर्माण गर्दा बहुत डर लागेको थियो भनेर तत्कालीन एक अग्रजले भन्नुभएको थियो । ग्वार्कोमा यस्तै केही भइरहेको होला,” थापाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

ग्वार्कोमा कंक्रिटको एउटा प्यानलका ज्वाइन्ट ग्याप बढेकोबाहेक अन्य कुनै समस्या नभएको थापाको भनाइ छ ।  “नियत खराब भएको भए, एउटा प्यानलको ज्वाइन्ट ग्याप बढेको कसले देख्छ र भनेर त्यसै छोड्न पनि त सक्थे । जतिपटक काम दोहोर्‍यायो, त्यो सबै खर्च व्यवसायीले आफ्नो घरघरानाबाट बेहोर्ने हो । कसले जानीजानी नोक्सानी गर्न खोज्छ र ?,” थापाले अगाडि लेखेका छन् ।

पूर्वाधारविद् आशिष गजुरेल पनि निर्माणका क्रममा समस्या आउने र समाधान गर्दै जानुपर्ने बताए । “यस्तो काममा एउटै कम्पनीले डिजाइन गर्ने र उसैले काम गर्ने हुन्छ । त्यसैले राज्यपक्षको थप दायित्व हुँदैन । जे गर्छ निर्माण कम्पनीले नै गर्ने हो । यस्तो काममा धेरै समय पनि लाग्दैन । काम गर्दै जाँदा यस्तो भइरहन्छ,” गजुरेलले भने । 

तर, निर्माण कम्पनीले काममा ढिलासुस्ती गरिरहेको उनको भनाइ छ । “कम्पनीले ढिलासुस्ती त गरेकै हो । यसमा राज्यपक्ष र कम्पनी पक्षको समन्वय नपुगेको देखिन्छ । त्यसैले निर्माणका कामहरूमा राज्यपक्ष र कम्पनी पक्षको समन्वय अत्यन्तै जरुरी हुन्छ ।”

कहले बन्ला ?

यसअघि पनि डिजाइनको समस्याका कारण ‘फ्लाइओभर’ निर्माणको काम प्रभावित बनेको थियो । पुनः डिजाइन गरी काम सुरु गर्दा सुरुदेखि काममा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । 

‘फ्लाइओभर’को कुल लागत १७ करोड ६ लाख ८८ हजार ८८८ रुपैयाँ छ । ०७८ फागुन १२ गते भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ०८० फागुन ११ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले समयमै काम सम्पन्न नगरेपछि ०८१ पुस ८ गतेसम्म म्याद थप गरिएको थियो । 

विभिन्न कारणले कम्पनीले पुससम्म पनि काम सम्पन्न नगरेपछि चैत मसान्तसम्म ‘फ्लाइओभर’को म्याद लम्बिएको छ । 

केन्द्रका सूचना अधिकारी प्रदीप भण्डारीले निर्माण कम्पनीले जति ढिलासुस्ती गर्‍यो त्यति नै हर्जाना बढी तिर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार, अहिलेसम्म कुल बजेटको ४५ प्रतिशतमात्रै भुक्तानी दिइएको छ ।

“भत्काइएको ब्लक मर्मत भइरहेको छ । कम्पनीले निर्माणमा जति ढिलो गर्‍यो त्यति नै बढी हर्जाना तिर्नुपर्छ,” भण्डारीले भने । 

सम्झौताअनुसार, कम्पनीले निर्माण गर्नुपर्ने काम ३० मिटर लम्बाइ स्पानको चार लेन प्रिकास्ट ग्रिडर पुल निर्माण गर्नुपर्ने, एमएसई वाल भएको ५०० मिटर सडक कालोपत्रे अप्रोच सडक निर्माण गर्नुपर्ने, सडकमा कालोपत्रे १२ सेन्टिमिटर अलकत्र हुनुपर्ने, १५ सेन्टिमिटर डीबीएम, ३० सेन्टिमिटर बेस, ३० सेन्टिमिटर सबबेस हुनुपर्ने ट्राफिक लाइट जडान गर्नुपर्नेछ । 

केन्द्रका अनुसार आगामी वैशाखसम्म ‘फ्लाइओभर’ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ ।