site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ । संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५  भएको छ वर्षपछि बल्ल उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ । यसअघि २०७८ सालमा नै सर्वोच्च अदालतले सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो ।

अनलाइन व्यापार नै देशव्यापी भइसकेको भए पनि हाललाई काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको छ । देशका कुल ६ वटामध्ये महानगर नै उपत्यकाबाहिर ४ वटा छन् । यसैले, काठमाडौंबाहिरका उपभोक्ताले भेदभाव गरिएको ठान्न सक्छन् ।

उपभोक्ता अदालतको उद्घाटनका क्रममा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले केही मननीय विषय उठाएका छन् । प्रधान न्यायाधीश राउतका अनुसार उपभोक्ता अदालतको अधिकार क्षेत्र थप स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । उनले अदालतले उपभोक्ताको विश्वास जित्नुपर्ने हुनाले  ‘न्यायिक सक्रियता देखाउँदै परिणाममुखी काम’ गर्नुपर्ने निर्देश गरेका छन् । 

उपभोक्ता अदालतमा उपभोग्य वस्तुमा भएको ठगी तथा कुनै वस्तुको प्रयोग गर्दा भएको हानिविरुद्ध मुद्दा लाग्छ । विशेषगरी उपभोक्तालाई विज्ञापन गरेको वा बताएको भन्दा बेग्लै गुणस्तरको वस्तु बेचेमा, मूल्यमा कालोबजारी गरेमा र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परेमा पनि उपभोक्ताले व्यापारीमाथि मुद्दा हाल्न सक्नेछ । 

‘वस्तु विनिमय’बाट हुने व्यापार अहिले ‘अनलाइन सपिङ’सम्म आइपुगेको छ । उपभोक्ताले अनलाइन पसलहरूबाट किनेका वस्तु प्रायः गुणस्तरहीन हुनेगरेको गुनासो बढ्दै गएको सुनिन्छ । यसले पनि समाजमा उपभोक्ता अदालतको महत्त्व र उपादेयता बढाएको हो ।
उपभोक्ता हतोत्साहित हुने कार्यविधिगत झन्झट अपनाइयो भने अदालतको उद्देश्य पूरा हुन सक्तैन । नेपालको सरकारी संयन्त्रहरूमा परम्परागत कार्यविधिको मोह बढी नै भने जनतामा सकेसम्म सरकारी अड्डा छिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता छ ।  

हुनत, मूलतः गैरसरकारी अभियानका रूपमा उपभोक्ता अधिकारको विषय चर्चामा आएको भने लगभग तीन दशक पुग्यो । तैपनि नेपाली समाजका लागि उपभोक्ता अधिकार नयाँ अवधारणा हो । यसैले यसको कार्यान्वयनका थालनीमा बढी नै सावधानी अपनाइनुपर्छ ।

उपत्यकाका ३ जिल्लामा सुरु गरिएका उपभोक्ता अदालत संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको उपभोक्ता अधिकार चरितार्थ गर्ने पहिलो प्रयास हो । यसैले पनि उपभोक्ता अधिकार चरितार्थ हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने दायित्व पनि यी ३ अदालतको काँधमा छ । 

सधैँ व्यापारीको मात्र कमजोरी वा बदमासी नहुन पनि सक्छ । उपभोक्ताले पनि व्यापारीलाई ठग्ने, झुक्याउने गर्न सक्छन् । उपभोक्ता अदालत न्याय दिनुको साटो उपभोक्ता अभियन्ता बन्न पनि खोज्नु भने हुँदैन । यस्ता कुनै पनि प्रकारका कमजोरीले उपभोक्ता अदालतलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ ।

उपभोक्ता अधिकारको विषय सहजरूपमा स्थापित भयो भने त्यसले इमानदार व्यवसायीको पनि हित गर्नेछ । उपभोक्ताले पनि अपेक्षाकृत ढुक्क भएर सामान किन्न सक्नेछन् भने व्यवसायी पनि गुणस्तरप्रति बढी सचेत हुनेछन् । यसका लागि पनि उपभोक्ता अदालतको अभ्यास थालनी गर्दा बढी जनमैत्री कार्यविधि अपनाइनु आवश्यक देखिन्छ । 

पाँच सय रुपियाँको सामानमा ठगिएको उजुरी गर्न जाँदा वकिललाई पाँच हजार बुझाउनु पर्ने र पाँच महिना तारेख धाउनुपर्ने भयो भने अदालत उपभोक्ताका लागि क्रूर उपहास बन्न पुग्नेछ । नयाँ अभ्यास सुरु गर्दा यस्ता विषयमा बढी नै गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ ।


 

Laminar Tiles Banner adLaminar Tiles Banner ad
प्रकाशित मिति: आइतबार, चैत ३, २०८१  १०:५८
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Kitchen Concept AdvertisementKitchen Concept Advertisement
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Hamro patroHamro patro