नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिएको छ । संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका क्रममा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५  भएको छ वर्षपछि बल्ल उपभोक्ता अदालत गठन भएको छ । यसअघि २०७८ सालमा नै सर्वोच्च अदालतले सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो ।

अनलाइन व्यापार नै देशव्यापी भइसकेको भए पनि हाललाई काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा मात्र उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको छ । देशका कुल ६ वटामध्ये महानगर नै उपत्यकाबाहिर ४ वटा छन् । यसैले, काठमाडौंबाहिरका उपभोक्ताले भेदभाव गरिएको ठान्न सक्छन् ।

उपभोक्ता अदालतको उद्घाटनका क्रममा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले केही मननीय विषय उठाएका छन् । प्रधान न्यायाधीश राउतका अनुसार उपभोक्ता अदालतको अधिकार क्षेत्र थप स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । उनले अदालतले उपभोक्ताको विश्वास जित्नुपर्ने हुनाले  ‘न्यायिक सक्रियता देखाउँदै परिणाममुखी काम’ गर्नुपर्ने निर्देश गरेका छन् । 

उपभोक्ता अदालतमा उपभोग्य वस्तुमा भएको ठगी तथा कुनै वस्तुको प्रयोग गर्दा भएको हानिविरुद्ध मुद्दा लाग्छ । विशेषगरी उपभोक्तालाई विज्ञापन गरेको वा बताएको भन्दा बेग्लै गुणस्तरको वस्तु बेचेमा, मूल्यमा कालोबजारी गरेमा र कुनै वस्तुको उपभोगका कारण स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परेमा पनि उपभोक्ताले व्यापारीमाथि मुद्दा हाल्न सक्नेछ । 

‘वस्तु विनिमय’बाट हुने व्यापार अहिले ‘अनलाइन सपिङ’सम्म आइपुगेको छ । उपभोक्ताले अनलाइन पसलहरूबाट किनेका वस्तु प्रायः गुणस्तरहीन हुनेगरेको गुनासो बढ्दै गएको सुनिन्छ । यसले पनि समाजमा उपभोक्ता अदालतको महत्त्व र उपादेयता बढाएको हो ।
उपभोक्ता हतोत्साहित हुने कार्यविधिगत झन्झट अपनाइयो भने अदालतको उद्देश्य पूरा हुन सक्तैन । नेपालको सरकारी संयन्त्रहरूमा परम्परागत कार्यविधिको मोह बढी नै भने जनतामा सकेसम्म सरकारी अड्डा छिर्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता छ ।  

हुनत, मूलतः गैरसरकारी अभियानका रूपमा उपभोक्ता अधिकारको विषय चर्चामा आएको भने लगभग तीन दशक पुग्यो । तैपनि नेपाली समाजका लागि उपभोक्ता अधिकार नयाँ अवधारणा हो । यसैले यसको कार्यान्वयनका थालनीमा बढी नै सावधानी अपनाइनुपर्छ ।

उपत्यकाका ३ जिल्लामा सुरु गरिएका उपभोक्ता अदालत संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको उपभोक्ता अधिकार चरितार्थ गर्ने पहिलो प्रयास हो । यसैले पनि उपभोक्ता अधिकार चरितार्थ हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने दायित्व पनि यी ३ अदालतको काँधमा छ । 

सधैँ व्यापारीको मात्र कमजोरी वा बदमासी नहुन पनि सक्छ । उपभोक्ताले पनि व्यापारीलाई ठग्ने, झुक्याउने गर्न सक्छन् । उपभोक्ता अदालत न्याय दिनुको साटो उपभोक्ता अभियन्ता बन्न पनि खोज्नु भने हुँदैन । यस्ता कुनै पनि प्रकारका कमजोरीले उपभोक्ता अदालतलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ ।

उपभोक्ता अधिकारको विषय सहजरूपमा स्थापित भयो भने त्यसले इमानदार व्यवसायीको पनि हित गर्नेछ । उपभोक्ताले पनि अपेक्षाकृत ढुक्क भएर सामान किन्न सक्नेछन् भने व्यवसायी पनि गुणस्तरप्रति बढी सचेत हुनेछन् । यसका लागि पनि उपभोक्ता अदालतको अभ्यास थालनी गर्दा बढी जनमैत्री कार्यविधि अपनाइनु आवश्यक देखिन्छ । 

पाँच सय रुपियाँको सामानमा ठगिएको उजुरी गर्न जाँदा वकिललाई पाँच हजार बुझाउनु पर्ने र पाँच महिना तारेख धाउनुपर्ने भयो भने अदालत उपभोक्ताका लागि क्रूर उपहास बन्न पुग्नेछ । नयाँ अभ्यास सुरु गर्दा यस्ता विषयमा बढी नै गम्भीर र संवेदनशील हुनुपर्छ ।