कलाको मर्म नबुझ्ने कारिन्दाहरूलाई कलाकर्मको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी दिँदा के हुन्छ भन्ने उदाहरण ‘राजागन्ज’ फिल्ममा देखिएको छ । विदेशका विभिन्न चलचित्र महोत्सवहरूमा प्रसंशा पाएको फिल्मलाई नेपालमा भने काँटछाँट गरेपछि मात्र प्रदर्शनको अनुमति दिइयो ।  

नेपालमा फिल्म प्रदर्शन गर्न अनुमति दिने निकाय ‘केन्द्रीय चलचित्र जाँचपास समिति’ले ‘राजागन्ज’बाट प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसम्बन्धी शब्द र दृश्य नहटाई अनुमति  नै दिएन । फलस्वरूप, चलचित्र निर्देशकले ‘सेन्सर’ गरिएको दर्शकले थाहा पाउनेगरी श्रव्य र दृश्यको सम्पादन गरे ।

फिल्म प्रदर्शन त भयो तर समितिको ‘सौजन्य’मा संसारभरका दर्शकले देखिसकेका दृश्य र सुनेका संवाद बहालवाला प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित भएकै कारण नेपाली दर्शकले भने देख्न सुन्न नपाउने भए । पञ्चायतकाल भर र ज्ञानेन्द्र शाहको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि यसरी नै ‘राजा’ वा राजपरिवारप्रति सङ्केतमात्र गरिएको ठानिनेबित्तिकै शासनको वक्रदृष्टि पर्ने गर्थ्यो । 

नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुने र त्यसपछिको मधेस आन्दोलनका समयमा भएको अपराधको कथा चित्रित गर्ने चलचित्रमा त्यति बेला पनि प्रधानमन्त्री रहेका ओलिको भाषणका केही अंश समावेश गरिएको थियो ।  केन्द्रीय चलचित्र जाँचपास समिति’का पदाधिकारीलाई त्यो अंश चित्त बुझेन र काटिदिए । 

चलचित्रका निर्देशकले दिएको सार्वजनिक जानकारीअनुसार काटिएका दृश्यले साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने आरोप लगाइएको थियो । यद्यपि, सम्बन्धित स्रोतको अनुमति लिएरै चलचित्रमा ती श्रव्य तथा दृश्य सामग्री समावेश गरिएका थिए । निर्देशकका अनुसार समितिले ती दृश्य र संवाद हटाउनुपर्ने  स्पष्ट कानुनी तथा तर्कसम्मत आधार भने दिएन ।  

ढिलोचाँडो नेपाली दर्शकले पनि सेन्सर गरिएका दृश्यहरू भएको ‘राजागन्ज’ पाउने नै छन् । प्रदर्शन अनुमति पाउन केही झन्झट बेहोर्नु परे पनि यत्तिले चलचित्र परिवारलाई पनि ठूलो क्षति नहोला । तर, यसबाट राज्य सञ्चालनमा अझै पनि अनुदार अधिनायकवादी मानसिकता  बलियो रहेको भने पुनः पुष्टि भएको छ । 

चलचित्र निर्माण पनि कलात्मक अभिव्यक्तिका विभिन्न विधामध्ये एउटा हो । सञ्जालमा व्यापक ९भाइरल० भइसकेकै दृश्य र संवाद चलचित्रबाट हटाएर प्रधानमन्त्री ओलीको ‘चाकरी’ गर्नेहरूले अन्ततः ‘राजा र बाँदर'को कथा नै दोहोर्‍याएको देखियो । यसैले नेपाललाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको मुलुकको सूचीतर्फ धकेल्ने मूर्खताबाहेक सम्भवतः यो सेन्सरबाट अरू उपलब्धि हुँदैन ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने नियत होइन भने सरकारले यस मूर्खताबाट पाठ सिक्नुपर्छ । सिर्जनात्मक कलाको मूल्याङ्कन अनुदार सोचका कारिन्दाबाट गराउने अभ्यास तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । यसैगरी ऐनकानुनलाई प्रविधिमा भएको विकासअनुरूप समसामयिक बनाउनुपर्छ भने संविधानको मूल्य मान्यता ती सबैको निर्देशक सिद्धान्त बन्नुपर्छ ।