सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने  भन्दै फेरि आयोग बनाएको छ । यसअघि पनि २०७९ र २०८० मा यही विषयमा अध्ययन गर्न र सुझाव दिनका भन्दै आयोेग, कार्यदल बनाइएका थिए । 

अध्ययन भएर समस्या पहिचान भइसकेका विषयमा समस्या समाधानका लागि कारबाही सुरु गर्नुको साटो फेरि उही प्रकृतिको आयोग वा समिति गठन गरिरहनुले सरकारको नियतमै प्रश्न खडा भएको छ । सरकारले कतै समस्या पन्छाउन यो रकमी जाल रचेको त होइन ?

यसअघि बनाइएका कार्यदल र आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । केही उजुरीमा कारबाही गरेर बाँकीका हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अगाडि बढाइएको पनि थियो । विडम्बना, फेरि पनि सुझाव दिनकै लागि आयोग बनाइएको छ ।

आर्थिकरूपमा विपन्न नागरिकका लागि चर्को ब्याजमा रिन दिने (मिटरब्याजी)हरू नजिकमा पैसा पाइने सजिलो विकल्प बनेका छन् । व्यक्तिको विवशताको अनुचित लाभ उठाउने यो धन्दा कुनै न कुनै रूपमा संसारभर नै ऐतिहासिक समयदेखि नै चलिआएको छ । 

साथै, यस्ता लुब्धहरूको जालबाट जोगाउने वा पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रयास पनि राज्यले गर्दैआएको छ । नेपालमा त निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिनु दण्डनीय अपराध मानिदै आएको थियो । तैपनि, अनुचित लेनदेनको धन्दा बन्द भने भएन ।

पछिल्ला केही वर्ष यता मिटरब्याजी पीडितहरूले संगठितरूपमा आवाज उठाउन थालेपछि सरकार र समाजको पनि यस समस्यामा ध्यान गएको हो । पीडितहरूले काठमाडौं आएर सडक आन्दोलन नै गरेपछि सरकारले उनीहरूसमेतको सहमतिमा कारबाही अगाडि बढाएको थियो । 

मिटरब्याजी पीडितहरूले आन्दोलनका क्रममा पीडकहरूलाई राजनीतिक नेताहरूको संरक्षण रहेको आरोप पनि लगाएका थिए । यस्तै मिटरब्याजीहरूमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, प्रहरी अधिकारीलगायत रहेकाले कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको अनुमान पनि  गरिएको थियो ।   

अनुचित लेनदेनको मूल कारण संस्थागत ऋण सहजरूपमा नपाउनु नै हो । विकल्प नभएपछि अनुचित सर्त मानेर पनि ऋण लिने बाध्यता हुन्छ । यसैले विपन्नहरूलाई उचित सर्तमा ऋण लिने सुविधाको पनि सँगै व्यवस्था गरेमात्र अनुचित लेनदेन नियन्त्रण हुनसक्छ ।

अहिले सरकारले पटकपटक अध्ययनकै लागि आयोग गठन गर्नुले कतै मिटरब्याजीलाई राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षण त छैन भन्ने सन्देह बढेको हो । यसैले अब पीडितहरूले गुनासो गर्न नपर्ने गरी समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व रहने नियमित संयन्त्र बनाएर उजुरी लिनेदेखि कारबाही किनारा लगाउने जिम्मा दिइनु उचित हुनेछ ।