site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
सम्पादकीय
Global Ime bankGlobal Ime bank

सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने  भन्दै फेरि आयोग बनाएको छ । यसअघि पनि २०७९ र २०८० मा यही विषयमा अध्ययन गर्न र सुझाव दिनका भन्दै आयोेग, कार्यदल बनाइएका थिए । 

अध्ययन भएर समस्या पहिचान भइसकेका विषयमा समस्या समाधानका लागि कारबाही सुरु गर्नुको साटो फेरि उही प्रकृतिको आयोग वा समिति गठन गरिरहनुले सरकारको नियतमै प्रश्न खडा भएको छ । सरकारले कतै समस्या पन्छाउन यो रकमी जाल रचेको त होइन ?

यसअघि बनाइएका कार्यदल र आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । केही उजुरीमा कारबाही गरेर बाँकीका हकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अगाडि बढाइएको पनि थियो । विडम्बना, फेरि पनि सुझाव दिनकै लागि आयोग बनाइएको छ ।

आर्थिकरूपमा विपन्न नागरिकका लागि चर्को ब्याजमा रिन दिने (मिटरब्याजी)हरू नजिकमा पैसा पाइने सजिलो विकल्प बनेका छन् । व्यक्तिको विवशताको अनुचित लाभ उठाउने यो धन्दा कुनै न कुनै रूपमा संसारभर नै ऐतिहासिक समयदेखि नै चलिआएको छ । 

साथै, यस्ता लुब्धहरूको जालबाट जोगाउने वा पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रयास पनि राज्यले गर्दैआएको छ । नेपालमा त निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिनु दण्डनीय अपराध मानिदै आएको थियो । तैपनि, अनुचित लेनदेनको धन्दा बन्द भने भएन ।

पछिल्ला केही वर्ष यता मिटरब्याजी पीडितहरूले संगठितरूपमा आवाज उठाउन थालेपछि सरकार र समाजको पनि यस समस्यामा ध्यान गएको हो । पीडितहरूले काठमाडौं आएर सडक आन्दोलन नै गरेपछि सरकारले उनीहरूसमेतको सहमतिमा कारबाही अगाडि बढाएको थियो । 

मिटरब्याजी पीडितहरूले आन्दोलनका क्रममा पीडकहरूलाई राजनीतिक नेताहरूको संरक्षण रहेको आरोप पनि लगाएका थिए । यस्तै मिटरब्याजीहरूमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारी, प्रहरी अधिकारीलगायत रहेकाले कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको अनुमान पनि  गरिएको थियो ।   

अनुचित लेनदेनको मूल कारण संस्थागत ऋण सहजरूपमा नपाउनु नै हो । विकल्प नभएपछि अनुचित सर्त मानेर पनि ऋण लिने बाध्यता हुन्छ । यसैले विपन्नहरूलाई उचित सर्तमा ऋण लिने सुविधाको पनि सँगै व्यवस्था गरेमात्र अनुचित लेनदेन नियन्त्रण हुनसक्छ ।

अहिले सरकारले पटकपटक अध्ययनकै लागि आयोग गठन गर्नुले कतै मिटरब्याजीलाई राजनीतिक प्रशासनिक संरक्षण त छैन भन्ने सन्देह बढेको हो । यसैले अब पीडितहरूले गुनासो गर्न नपर्ने गरी समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । त्यसका लागि जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व रहने नियमित संयन्त्र बनाएर उजुरी लिनेदेखि कारबाही किनारा लगाउने जिम्मा दिइनु उचित हुनेछ । 
 

Laminar Tiles Banner adLaminar Tiles Banner ad
प्रकाशित मिति: बिहीबार, फागुन २९, २०८१  १५:१६
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Kitchen Concept AdvertisementKitchen Concept Advertisement
Nepal Life Insurance banner adNepal Life Insurance banner ad
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Hamro patroHamro patro