
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी जेठदेखि कायम हुनेगरी लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्जाको ब्याजदर आधारदर (बेसरेट)सँग आवद्ध गर्ने नीति लिएको छ । तरलता सहज हुँदै जाँदा पनि लघुवित्तका ऋणीहरूले महँगो ब्याज तिरिरहनुपर्ने अवस्था सृजना भएपछि राष्ट्र बैंकले यो नीति लिएको हो ।
तर, यो नीति तत्कालै लागु हुँदैन । हाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई बेसरेटसम्बन्धी व्यवस्था लागु गर्न आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ । "लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ," २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले दिएको उक्त नीति ग्राहक र लघुवित्त संस्थाका लागि नै फाइदा हुने विज्ञहरूको बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकले जेठदेखि कायम गर्न लागेको लघुवित्तको बेसरेटसम्बन्धी व्यवस्था वैज्ञानिक विधिमै रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका उपप्रध्यापक डा. भरतसिंह थापा बताउँछन् । बजारको माग र आपूर्तिअनुसार ब्याजको निर्धारण हुने हुँदा हालको १५ प्रतिशतको क्याप सधैँका लागि उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।
“बेसरेट कायम गर्ने विधि पनि एक किसिमको क्याप नै हो । तर, धेरै वैज्ञानिक छ,” थापाले बाह्रखरीसित भने, “ब्याजदर ७/८ प्रतिशतमा आएको बेला पनि लघुवित्तका ऋणीहरूले १५ प्रतिशत नै तिरिरहेका छन् । यतिबेला लघुवित्तले १० प्रतिशतमा पनि ऋण दिन सक्छन् ।”
बेसरेटसम्बन्धी व्यवस्थाले लघुवित्तको दीगोपनालाई मद्दत गर्ने र ग्राहकहरूलाई पनि सहजता दिने डा. थापाको बुझाइ छ ।
राष्ट्र बैंकले आधारदरभन्दा सटेन प्रतिशत प्रिमियम थप हुने व्यवस्था गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । लघुवित्तले अहिले १०/११ प्रतिशतमा नै ऋण दिन सक्ने क्षमता हुँदा पनि १५ प्रतिशत तिर्नुपर्दा उनीहरूलाई अन्याय भएको थापा बताउँछन् । “यसअघि तरलता अभाव भएका बेला लघुवित्त संस्थाहरूले १५ मा कर्जा सापटी गरेर १५ प्रतिशतमै पनि ऋण दिए । यसरी दिँदा लघुवित्त संस्थाहरू घटामा गए र संस्थाको दिगोपनमा पनि प्रश्न आयो,” थापाले भने ।
लघुवित्तहरूले पनि मार्केटमा खुल्ला ब्याजदर कायम गर्न माग गर्दै आएका थिए । सो मागलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरेकाले आगामी दिनमा लघुवित्त संस्था र ग्राहकलाई नै सहज हुने नेपाल लुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादव बताउँछन् । “बेसरेटमा लघुवित्तलाई जाउ भनेको छ । यो भनेको मार्केटमा ब्याजदर सस्तो हुन्छ, कस्टअफ फन्ड सस्तो हुन्छ, जतिखेर तरलता सहज हुन्छ, त्यो बेला ब्याजदर कम हुन्छ,” यादवले भने, “अहिले बैंकहरूले अभ्यास गरेको व्यवस्था हो । यो निर्णय ग्राहक र संस्थाका लागि दीर्घकालीन हित छ ।”
हाल लघुवित्तको ब्याजदरमा १५ प्रतिशतको क्याप छ । जेठदेखि लघुवित्तमा पनि बैंकहरूमा जस्तै ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्नेछ । प्रिमियम कतिसम्म जाने भनेर अहिले राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरिरहेको छ ।