काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित ‘विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१’ सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ । प्रमाणीकरणपछि त्यो कानुनका रूपमा लागु हुनेछ ।

विद्युतीय व्यापार विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा रहेको राष्ट्रियसभाका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ३१औँ दिनदेखि ई–कमर्स, ऐन २०८१ लागु हुनेछ ।

कुनै पनि विद्युतीय प्लेटफर्मबाट कारोबार गर्न कानुनबमोजिम दर्ता भई वस्तु वा सेवा व्यापारको अनुमति लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ । यसमा सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता रहेका लघु वा घरेलु उद्यमीले टिकटक, इन्स्टाग्राम, फेसबुकलगायत माध्यमबाट व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आफ्नै प्लेटफर्म नहुनेले सामाजिक सञ्जालबाट वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्न लघु वा साना उद्यमका रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।

अनलाइनबाट कारोबार गर्ने विद्युतीय प्लेटफर्म वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्त हित संरक्षण विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ । आफ्नै विद्युतीय प्लेटफर्म जरुरी नहुने लघु तथा साना उद्यमको हकमा भने यो विषय स्पष्ट छैन ।

ऐन लागु भएको तीन महिनाभित्र विद्युतीय प्लेटफर्म विभागको विद्युतीय व्यापार पोर्टलमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।

क्रेता र बिक्रेताबीचको अनलाइन करार कानुनी मानिने, सामानको भुक्तानी ढुवानीकर्तालाई दिँदा बिक्रेतालाई नै दिएको मानिने र विद्युतीय वा भौतिक भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ । क्रेताले बिक्री केन्द्रबाटै सामान लिन चाहेमा त्यो व्यवस्था बिक्रेताले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै सामान बिक्रेताले दिएको विवरणानुसार नभएमा क्रेताले प्रयोग नगरी वा क्षति नपुर्‍याई व्यवसायीलाई फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी फिर्ता गर्दा सोही मूल्यको अर्काे सामान वा करसहितको सबै रकम बिक्रेताले क्रेतालाई दिनुपर्ने हुन्छ ।

विद्युतीय प्लेटफर्मले व्यापारसँग सम्बन्धित व्यक्तिको सूचना गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ ।

मध्यस्थकर्ता प्लेटफर्मको हकमा कारोबारको विवरण कर कानुनले तोकेको अवधिसम्म राख्ने, ग्यारेन्टी दिइएको भएमा त्यो राख्ने र बिक्रेतामाथि भेदभाव गर्न नहुनेजस्ता व्यवस्था गरिएको छ । मध्यस्थकर्ताबाट सामग्री बिक्री गर्नुअघि बिक्रेताले कराकर गर्नुपर्ने व्यवस्था पारित विधेयकमा छ ।

बिक्री गर्ने वस्तु र व्यवसायको विवरण विद्युतीय प्लेटफर्ममा राख्नुपर्ने हुन्छ । सामान ढुवानीका निम्ति बिक्रेताले ढुवानीकर्तासित छुट्टै सम्झौता गर्न सक्नेछ ।

तीन वर्षसम्म कैद
विद्युतीय प्लेटफर्म नबनाएरै व्यापार गरेमा, विभागमा सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेमा, वस्तु वा सेवाको विवरण नखुलाई कारोबार गरेमा वा क्रेता र बिक्रेताले उल्लेखित दायित्व पूरा नगरी कसुर गरेमा निरीक्षण अधिकृतले २० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

निरीक्षण अधिकृतको जरिवाना चित्त नबुझेमा सात दिनभित्र विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन दिन मिल्छ । महानिर्देशकले ३५ दिनभित्र निर्णय दिइसक्नुपर्नेछ ।

त्यसमा उल्लिखित दायित्व पूरा नगरी विद्युतीय कारोबार गर्नेलाई कसुरको मात्राअनुसार ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पारित विधेयकमा गरिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण हित विभागले विद्युतीय व्यापारको अनुमगन तथा निरीक्षण गर्नेछ । ऐन बनेर लागु भएपछि कसैले यसविपरीत कार्य गरेमा जानकारी पाउने जोसुकैले प्रमाणसहित महानिर्देशक वा निरीक्षण अधिकृतसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछन् ।

विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) ऐन, २०८१ का रूपमा लागु हुने दुवै सदनबाट पारित यो विधेयक राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको थियो । दुवै सदनका समितिको संशोधन प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरिएको थियो ।