अष्ट्रेलिया ।  सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयद्वारा गैरआवासीय नेपाली संघका नाममा जारी निर्देशन गैरकानूनी रहेको एनआरएनले दाबी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालय पूर्वअध्यक्ष शेष घलेको नेतृत्वको समितिलाई हस्तान्तरण गर्न गत साता दिएको निर्देशन कार्यान्वयन योग्य नभएको भन्दै संघले आइतबार सो निर्देशनालयलाई पत्राचार गरेको अध्यक्ष बद्री केसीले बताएका छन् । 

निर्देशनालयले सम्पूर्ण कार्यालय, कर्मचारी प्रशासन, नगद तथा जिन्सी सामान, कागजात, दस्ताबेजहरूलगायत सम्पूर्ण सामान हस्तान्तरण गर्न दिएको निर्देशनमा सचिवालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनी निर्देशन दिने कुनै कानूनी आधार नभएको भन्दै प्रतिउत्तरमा पत्राचार गरेको हो । 

पत्रमा ‘संघको विधान बमोजिम विधिवत् रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको कार्यसमितिको अन्तर्गत रहेर कार्य गरिहेको सचिवालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने के कुन कानूनी आधार हो तहाँ निर्देशनालयको निर्देशनमा उल्लेख हुन सकेको छैन’ भनिएको छ।

संघको अविच्छिन्नलाई गम्भीर रूपमा असर पुग्ने गरी अदालतबाट कुनै पनि आदेश पनि नभएकाृ बताउँदै प्रचलित कानून र संघको विधानविपरीत संघको संवेदनशील कागजात बिनाकारण र कानूनी व्यवस्थाबिना हस्तान्तरण गर्नु सर्वथा अनुचित र गैरकानूनी पनि हुने उल्लेख छ ।

संघले निर्देशनालाको निर्देशनजस्तै समान प्रकृतिको मिति २०८०–१२–२८ को परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र सर्वोच्च अदालतबाट रिटको रोहवरमा सुनुवाइ गरी मिति २०८१–०४–२२ मा बदर गरी वर्तमान निर्वाचित कार्यसमितिलाई विधान अनुसार तोकिएको पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउने गरी आदेश जारी भएको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
 
पत्रमा सर्वोच्च अदालतका सबै फैसला कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्न गैरआवासीय नेपाली संघ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ । 

“बिना कानुनी आधार यसरी निर्देशन आउन हुँदैनथ्यो, संसारभर छरिएर रहेका एनआरएनको यो निर्वाचित नेतृत्वप्रति गलत मनसायवाट यो निर्देशन आएको छ, यसलाई मान्नुपर्ने कुनै आधार छैन,” अध्यक्ष केसीले भने ।