जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमाफियाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गराउन सरकारमाथि चर्को दबाब दिएको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार सरकार सांसद ‘किन्न’ अर्बौं खर्च गर्न तयार रहेको छ ।

यसो त अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरूको बोली जनताले खासै पत्याउँदैनन् । तैपनि, आरोप लागिसकेपछि लोकतन्त्रमा सरकारले त्यसको बेवास्ता गर्न हुँदैन । सरकारको नियत सही छ भने आरोपलाई तत्काल गलत सिद्ध गर्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद र्मा ओलीको सरकारले केही दिन पहिले भूमिसम्बन्धीलगायत ६ वटा अध्यादेश जारी गराएको थियो । संसद्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बेला भइसक्ता पनि नबोलाई अध्यादेश जारी गराउने सरकारको कदमको उतिबेलै व्यापक आलोचना पनि भएको हो ।

अन्ततः संसद् अधिवेशन आह्वान भयो तर सरकारले भने अध्यादेशहरू संसद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने आँट गर्न हिचकिचाएको देखिएको छ । संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलहरूको स्पष्ट बहुमत नहुनाले सरकारले अध्यादेश प्रस्तुत गर्ने आँट नगरेको हुनुपर्छ ।

सरकारले अध्यादेश जारी नगराउँदैमा बहुमत पुग्ने नपुग्ने विचार गर्नुपर्थ्यो । त्यसमा पनि संविधानले तत्काल नगरी नहुने कामका लागि मात्र अध्यादेश जारी गराउने सुविधा सरकारलाई दिएको हो । यसबीच जारी कुनै पनि अध्यादेश तत्काल जारी नगरी नहुने प्रकृतिका थिएनन् ।

अध्यादेश जारी गर्दा सरकार बहुमतको गणितमा मात्र सरकार चुकेको भए त्यसलाई सामान्य रणनीतिक कमजोरी मान्न सकिन्छ । त्यसलाई सच्याउन सरकारले विपक्षसँग गम्भीर विमर्श  गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकार अहिलेसम्म त्यो बाटामा लागेको देखिएन । उल्टै सत्ता पक्षका जिम्मेवार नेताहरू धमासको सिँगौरी खेल्न व्यस्त रहे ।  

संसदीय प्रणालीमा उपल्लो सदनमा बहुमत नभए पनि सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्दैन । यसैले बहुमत नपुगेर अध्यादेश पारित नभए पनि सरकार संविधानतः सङ्कटमा पर्दैन । तर, अध्यादेशको नियत र त्यसलाई पारित गराउन प्रपञ्च गर्न खोजिएको हो भने त्यसले सरकारमाथि नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ । 

जसपाका अध्यक्ष यादवले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न  भूमाफियाले सरकारलाई दबाब दिएको आरोप लगाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको नाम पटकपटक भूमाफियाको संरक्षकका रूपमा लिने गरिएको छ । यसैले यादवको आरोप सत्य त होइन भन्ने सन्देह जनमानसमा उत्पन्न भएको हो । 

न्यायको सिद्धान्तअनुसार आरोप प्रमाणित नहुँदासम्म अभियुक्तसमेत निर्दोष मानिन्छ । तर, राजकाजमा भने आरोप लागेपछि आफैँले आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने अपेक्षा जनमानसमा हुन्छ । यसैले सरकारले अध्यादेश पारित होस् वा नहोस् अध्यक्ष यादवका आरोपहरूको सार्वजनिक र भरपर्दो खण्डन गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको सरकारलाई छलछाम गर्नुपर्ने खाँचो र बाध्यता दुवै नभएको सिद्ध गर्न पनि यादवका आरोपहरूलाई सरकारले गलत साबित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 स्यमन्तक मणि चोरीको आरोप लागेपछि कृष्णले आफैँ खोजेर ल्याई सत्राजितलाई बुझाएको पौराणिक कथाले सिकाएको पाठ प्रधानमन्त्री ओलीलाई पक्कै थाहा होला । यसैले अध्यादेश भूमाफियाको स्वार्थमा जारी नभएको र पारित गर्नका लागि सांसद खरिद गर्ने इरादा नभएको प्रमाणित गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूलाई निर्दोष साबित गर्नु उचित हुनेछ ।